84 एकर जमीन घोटाळ्याचा डाव उधळला!

ठोकळवाडीतील सरकारी जमीन खासगी संस्थेच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यात सरकारी जमिनींवर खासगी संस्थांचा डोळा असल्याचे आणखी एक प्रकरण समोर आले आहे. ठोकळवाडी येथील तब्बल 84 हेक्टर सरकारी जमीन महारिषी वेदोधारक फाऊंडेशन या खासगी संस्थेच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. 3 मार्च 2025 रोजी जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करून दुसऱ्याच दिवशी संपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी उच्च न्यायालयाने ही संपूर्ण संपादन कारवाई रद्द केली. यापूर्वी टोरंट पॉवरच्या प्रकल्पाच्या कॉलनीसाठी 96 एकर जमीन देण्यात आल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच हा प्रकार उघड झाल्याने सरकारी जमिनींच्या खासगी हस्तांतरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

देश पारतंत्र्यात असताना टाटा उद्योग समूहाने पुण्यात आंध्रा धरण बांधून त्याच्या पाण्यावर कर्जत तालुक्यातील भिवपुरी येथे 80 मेगावॅट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प उभारला. आता याच परिसरात 1200 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट असलेला नवा प्रकल्प साकारत आहे. या प्रकल्पासाठी टाटा कंपनीच्या मालकीच्या जमिनीत पाणीसाठा निर्माण करून ते पाणी ठोकळवाडी धरणात आणण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाच्या परिसरातील वनजमीन 2024 मध्ये टाटा समूहाला देण्यात आल्याची माहिती यापूर्वी समोर आली होती.

मात्र, ठोकळवाडी धरणालगतची 84 हेक्टर सरकारी जमीन आता महारिषी वेदोधारक फाऊंडेशनला देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. 3 मार्च 2025 रोजी संबंधित जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आणि 4 मार्च रोजी संपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. या फाऊंडेशनचे नेमके स्वरूप काय, कर्जत तालुक्यात त्याचे सार्वजनिक हिताचे कार्य काय आणि सरकारी जमीन त्याच संस्थेला देण्याची घाई का, असे प्रश्न उपस्थित झाले. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी सरकारची कारवाई रद्द केली.

कर्जत तालुक्यातील भालिवडी ग्रामपंचायत हद्दीतील लाखाची वाडी येथील 96 एकर जमीन टोरंट पॉवरच्या प्रकल्पाच्या कॉलनीसाठी यापूर्वीच देण्यात आल्याचे प्रकरणही चर्चेत आहे. एका बाजूला स्थानिकांच्या जमिनी, वनक्षेत्र आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणाचा प्रश्न असताना दुसरीकडे खासगी संस्थांसाठी सरकारी जमिनी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न होत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

सरकारी जमिनी खासगी संस्थांच्या घशात?
आज एका खासगी संस्थेसाठी सरकारी जमीन संपादन करण्याचा प्रयत्न होतो, उद्या दुसऱ्या प्रकल्पासाठी स्थानिकांच्या जमिनींवर गदा येणार नाही, याची काय खात्री? शेतजमिनी, आदिवासींच्या जमिनी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. मग खासगी संस्थांच्या प्रकल्पांसाठी सरकारी जमिनींची दारे खुली का केली जात आहेत? ठोकळवाडीतील 84 हेक्टर जमिनीचा प्रयत्न न्यायालयाने रोखला असला, तरी टोरंटला दिलेल्या 96 एकर जमिनीचा प्रश्न कायम आहे. कर्जतच्या जमिनींबाबत शासनाची नेमकी भूमिका काय, याचा खुलासा होण्ो गरजेचे आहे.