पाणी पुरवठा योजना निधीच्या प्रतिक्षेत

। महाड । प्रतिनिधी ।
महाड तालुक्यामध्ये 22 जुलै रोजी आलेल्या प्रलयकारी महापुरामध्ये शासनाच्या मालमत्तेप्रमाणे ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे देखिल मोठे नुकसान झाले आहे. नळ पाणी पुरवठा योजना देखिल बाधित झाल्या असुन अनेक योजना पुराच्या पाण्यात वाहुन गेल्या आहेत. पुरामुळे गावांमध्ये असलेल्या विहीरींचे देखिल नुकसान झाले असल्याने पावसाळा असुनही पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. पुरामुळे बाधित झालेल्या नळ योजनांच्या दुरुस्ती करीता शासनाने निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा अशी मागणी जनसंवाद संस्थेचे अध्यक्ष निलेश पवार यांनी शासनाकडे केली आहे. महाड तालुक्यामध्ये जनसंवाद या संस्थेच्या माध्यमातुन पुर परिस्थिती नंतर तालुक्यातील गावातुन पाहणी केली असता, सर्वात महत्वाचा प्रश्‍न पिण्याच्या पाण्याचा निर्माण झाला असुन अनेक गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणार्‍या नळ योजनांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्याच बरोबर विहींरीचे कठडे पुराच्या पाण्यात कोसळले असून पाणी देखिल दुषित झाले असल्याचे जनसंवादचे अध्यक्ष निलेश पवार यांनी सांगितले. पुरामुळे रस्ते, शासनाच्या इमारती, नदी व नाल्यावरील पुल, याच बरोबर नागरिकांच्या मालमत्तेचे देखिल नुकसान झाले. गावातील नळ योजना पुरामुळे बाधित झाल्या आहेत. अनेक नळ योजना नदीच्या किनार्‍यावर असल्याने नदीतील वेगाने जाणार्‍या पाण्यामुळे या योजना पुर्ण नादुरुस्त झाल्या आहेत. अनेक योजनांची पडझड देखिल झाली असल्याने तातडीने दुरुस्त करण्याची आवश्यकता असल्याचे पवार म्हणाले. तालुक्यामध्ये एकुण 72 नळ पाणी पुरवठा योजनांचे नुकसान झाले असुन 14 विहीरी आणि दोन तलाव देखिल बाधित झाले असल्याचा अहवाल जिल्हा पाणी पुरवठा विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. यासाठी 5 कोटी 47 लाख रुपयांची आवश्यकता असल्याची माहिती ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे उप अभियंता फलपगारे यांनी दिली. अतिवृष्टीमुळे योजना बाधित झाल्या असल्याने ग्रामिण भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा अन्य स्त्रोताचा वापर केला जात असल्याने शिवाय पावसाळ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा साठा गावातुन होत असल्याने पाण्याची टंचाई निर्माण झाली नाही. परंतु, ऑक्टोबर नंतर पावसाळा संपताच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. टंचाई निर्माण होण्यापुर्वीच योजना दुरुस्ती करण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी जनसंवाद संस्थेने केली आहे.

Exit mobile version