14 वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित
| पेण | प्रतिनिधी |
बाळगंगा धरणाची काम हाती घेऊन 14 वर्षांचा काळ लोटला आहे. परंतु, अद्याप काम पूर्ण झालेले नाही. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही की शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. शासन दरबारी योग्य मोबदला मिळवण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी खेट मारले, परंतु सरकारकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर प्रकल्पग्रस्तांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दहा मतदारसंघांमध्ये शुकशुकाट दिसत होता.
पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरण आणि भ्रष्टाचार हे समीकरण संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे. या धरणाच्या भ्रष्टाचारामध्ये अधिकारी, ठेकेदार यांना निलंबन करण्यात आले. 9 गावे 13 वाड्यांचे विस्थापन करून बाळगंगा धरण प्रस्थापित करण्यात आले. 2009 च्या सुमारास बाळगंगा धरणाची मंजुरी मिळाली आणि 2010 ला त्याचे काम सुरू झाले. 14 वर्षे उलटूनही बाळगंगा धरणाचे काम पूर्ण होत नाही. शेतकर्‍यांना त्याचा मोबदला मिळत नाही, शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन होत नाही, त्यामुळे बाळगंगा धरण होईल की नाही, शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन होईल की नाही याबाबत शेतकर्‍यांच्या मनात काहूर माजलेला असताना त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे निवेदन दिले होते. त्यानंतर पेण प्रांत कार्यालयात प्रकल्पग्रस्तांची बैठक घेउन त्यांना बहिष्कार मागे घेण्याची विनंती प्रांत अधिकारी प्रवीण पवार यांनी केली होती. त्यावेळी सिडकोचे अधिकारी व जलसिंचन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांची दिलजमाई करण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याने मंगळवारी अखेर बाळगंगा प्रकल्पबाधित सहा ग्रामपंचायतींनी मतदानावर बहिष्कार टाकला.
दरम्यान, बाळगंगा प्रकल्पस्त शेतकर्‍यांची मनधरणी करण्यासाठी दुपारी 11.30 सुमारास पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, प्रांत अधिकारी प्रवीण पवार, तहसीलदार तनाजी शेजाळ आदींनी ग्रामस्थांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, ग्रामस्थ मतदान करण्यास तयार नाहीत. फक्त एक मत टाकण्यात आले आहे ते ही मत पोलीस पाटील यांचे असल्याचे समजते.