प्लॅस्टिकचा कोटींग उत्पादनांवर राज्यात बंदी

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर नियमामध्ये सुधारणा
| मुंबई | प्रतिनिधी |
प्लॅस्टिक लेपीत आणि प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणार्‍या गंभीर समस्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लॅस्टिकबंदी नियमामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने 1 जुलैपासून ‘सिंगल युज प्लॅस्टिक’वर बंदी घातली असून, राज्यात या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहेत. विघटनास घातक ठरणार्‍या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी हे बंदीचे पाऊलं उचलण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे सिंगल युज प्लॅस्टिक बंदी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यात प्लॅस्टिकबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक शक्तीप्रदत्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने 7 जुलै 2022 रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लॅस्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना 2018 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने 15 जुलै 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लॅस्टिक लेपीत आणि प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवरदेखील बंदी घातली आहे. राज्यातील शहरे, ग्रामीण भागात दैनंदिन कचर्‍यातील प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय असून, यातील कचर्‍याचे विघटन व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. हा कचरा कचरा डेपो, जलाशयांमध्ये फेकला जातो किंवा पुनर्प्रक्रिया शक्य नसल्याने रात्रीच्या वेळी हा कचरा थेट जाळला जातो.

यावर असणार बंदी
या सुधारणेनंतर राज्यात प्लॅस्टिक लेपीत तसेच प्लॅस्टिक थर असणार्‍या पेपर किंवा अ‍ॅल्युमिनियम इत्यादीपासून बनवलेले डीस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर, वापर उत्पादनावर आता बंदी असणार आहे. दैनंदिन कचर्‍यातील प्लॅस्टिकचा कचरा कमी करणे, हा बंदीमागचा मुख्य उद्देश आहे.