। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने पाठिंबा दिलेल्या केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने दोन दिवसांचा संप सोमवारी (दि.28 मार्च) सुरु केला असून, पहिल्याच दिवशी या संपाला संमिश्र प्रतिसाद लाभला. या संपात बँकींग, सरकारी यंत्रणातील कर्मचारी संघटना सहभागी झालेल्या होत्या. त्यामुळे या क्षेत्रात या संपाचा चांगला प्रभाव दिसून आला. मंगळवारीही हा संप सुरु राहणार आहे.
केंद्राच्या या धोरणांविरोधात विविध कामगार संघटना केंद्राच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी, राष्ट्रविरोधी आणि सामान्य नागरिकांच्या विरोधातील धोरणांविरोधात निषेध करायचा. यामध्ये बँक संघटनांचाही सहभाग असणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात तसेच बँकिंग सुधारणा कायदा 2021 विरोधात या संघटना संपात सहभागी झालेल्या आहेत. रस्ते, वाहतूक कर्मचारी आणि वीज कामगारांनीही संपात सहभागी झाले आहेत. महाराष्ट्रात वीज कर्मचार्‍यांना सरकारने संपात सहभागी झालात तर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. पण तो इशारा धुडकावून लावत महावितरणचे कर्मचारी या संपात सहभागी झालेले आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात वीज वितरण व्यवस्था कोलमडल्याचे दिसून आले.
रेल्वे कामगारांच्या संघटना आणि संरक्षण क्षेत्रातील कामगार देखील या संपाला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेकडो ठिकाणी एकत्र येतील. त्याचबरोबर कोळसा, स्टील, तेल, टेलिकॉम, पोस्टल, इन्कम टॅक्स आणि इन्शुरन्स या क्षेत्रातील कामगार देखील या संपात सहभागी झालेल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे, असा दावा करीत बँकिंग दुरूस्ती विधेयक-2021 च्या विरोधात बँक युनियन संपात सहभागी झाल्या आहेत. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेत कमी व्याज दर, इंधनाच्या वाढत्या किंमती देखील संपाचा मुख्य मुद्दा आहे.
एटीएममध्ये पैशांचा खडखडाट
सोमवारी आणि मंगळवारी कर्मचारी संपावर गेल्याने बँकांना सलग चार दिवस सुटी मिळाली. यामुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून, कोट्यावधीची उलाढाल ठप्प झाली आहे. एटीएममध्ये पैसा नसल्याने नागरिकांना अडचणी येऊ लागल्या आहेत. संभाव्य संपाची शक्यता लक्षात घेऊन जास्त प्रमाणात नुकसान होऊ नये यासाठी आवश्यक ती व्यस्था यापूर्वीच करण्यात आल्याचे बँकेने सांगितले.
राज्यसभेतही चर्चा
दरम्यान, संपाचा मुद्दा संसदेतही उपस्थित करण्यात आला. भाकपा खासदार बिनाय विश्‍वम यांनी राज्यसभेत नियम 267 अन्वे खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात देशभरात कर्मचारी संघटनांकडून पुकारण्यात आलेल्या दोन दिवासीय संपाचा मुद्दयासंबंधी कामकाज स्थगित करण्याची नोटीस दिली. भारत बंदला अखिल भारतीय असंघटीत कामगार तसेच कर्मचारी काँग्रेसने समर्थन दिले आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी बंदमध्ये सहभागी झालेल्या वर्गांच्या बाजूने नेहमी आवाज उचलत आले आहेत, असे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले आहे.