कामगार संघटनांचा संप निर्णायक लढाईची नांदी!

प्रवीण मंत्री

(आतापर्यंत कामगार संघटनांनी प्रामुख्याने कामगारांच्या आर्थिक मागण्यांकडे लक्ष केंद्रित केले. कामगारांच्या जीवनाशी निगडीत बाबींकडे लक्ष दिले नाही. सरकारने कष्टकरी जनता-कामगारांच्या विरोधात धोरणे राबविण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारच्या हायर आणि फायर धोरणांचा विरोध केलाच पाहिजे.)

केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांविरोधात कामगार आक्रमक झाले असून 28 व 29 मार्च रोजी देशव्यापी संप घडवून आणण्याचा निर्णय हिंद मजदूर सभा, सिटू, आयटक, इंटक, एटक, युनायटेड स्टेट्स स्तरावरील परिषदा, कॉर्पोरेट क्षेत्र, घरकाम, फेरीवाले, विडीवाले, बांधकाम कामगार आदी असंघटीत क्षेत्रातील कामगार, बँकिंग, विमा, कोळसा, पोलाद, तेल, दूरसंचार, टपाल, आयकर क्षेत्र संघटना एवढंच नव्हे तर एसमाकडून धमकी असूनही रस्ते, वाहतूक आणि उर्जा क्षेत्रातील (हरियाणा आणि चंदीगड) कर्मचारी सहभागी होणार असून त्याचबरोबर रेल्वे संरक्षण क्षेत्रातील संघटना शेकडो ठिकाणी संपाच्या समर्थनार्थ जनआंदोलन करणार आहेत. या सर्व संघटना प्रातिनिधीक स्वरुपाच्या लढावू संघटना आहेत.
संप करुन करणार तरी काय असा नेहमीचा रडका सूर लावणार्‍यांना सांगावेसे वाटते की, हा संपाचा निर्णय एकाएकी घेण्यात आलेला नाही. दिल्लीतील केंद्रीय कामगार संघटनांच्या बैठकीमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या राज्याच्या निवडणुकांच्या निकालाने उत्साही झालेल्या केंद्रातील भाजपा सरकारने कष्टकरी जनतेच्या हिताच्या विरोधात धोरणे राबविण्यास सुरुवात केल्याने सरकारच्या या एकाधिकार शाहीत धोरणांचा प्रतिकार करण्यासाठी देशव्यापी संपाचा निर्णय घेण्यात आला. मध्यंतरीच्या काळामध्ये उद्योगांमध्ये संप होत राहिले. लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँक खाजगीकरण विधेयक मंजूर करुन घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता.  
त्यामुळे गेल्या वर्षी 16 व 17 डिसेंबरला बँक खाजगीकरणाविरुद्ध शेकडो बँक कर्मचार्‍यांनी आझाद मैदानात महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली संलग्न ऑल इंडिया बँक असोसिएशनचे आंदोलन झाले.  सरकारच्या बँक खाजगीकरण धोरणास कर्मचार्‍यांनी जोरदार विरोध केला कारण बँकाचे खाजगीकरण झाले तर कर्मचारी देशोधडीला लागतील.
लढाऊ कामगार संघटना संप एक दिवसाचा की बेमुदत अशी चर्चा करीत बसत नाहीत. परिस्थिती जशी निर्माण होईल त्यानुसार संपामध्ये उडी घेतात. हा संप आर्थिक मागण्यांसाठी नाही. एखाद दुसरी बातमी वगळली किंवा फारसे महत्व दिले गेले नाही तरी चालते.  पण ही घटना अत्यंत महत्वाची आहे असे खास नमूद करावेसे वाटते.  रोजगाराचा हक्क संपुष्टात येईल आणि कामगारांना मिळणार्‍या सर्व सुविधा एका फटक्यात समाप्त होतील अशा प्रकारचे चार लेबर कोड लागू करण्याची सरकारची भूमिका आहे. असे झाले तर श्रमिकांना न्याय देण्याची व्यवस्थाच उरणार नाही.  कामगार संघटनांचे अस्तित्वच राहणार नसून कामगार श्रमिकांसाठी सामुदायिक समझोता करणारी यंत्रणाच उरणार नाही. व्यवस्थापन- मालकवर्ग एकतर्फी निर्णय घेतल्यामुळे कायमस्वरुपी रोजगाराची निशाणी संपुष्टात येईल. कामगारांच्या हितासाठी लढून मिळविलेेले शंभर वर्षाचे कामगार कायदे या लेबर कोडमुळे बाद केले जातील. एकतर नफ्यात चालणार्‍या सरकारी कंपन्या-उद्योग आपल्या मित्रवर्गाला कवडीमोल भावाने विकण्याचा उद्योग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कंपनीने चालविला आहे.  आपण स्वतः काही नवीन उद्योग-कंपन्या स्थापन करायच्या नाहीत पण जनतेची मालकी असलेल्या सार्वजनिक कंपनीचे मूल्यांकन करण्याचा अधिकार पंतप्रधान नरेंद मोदी – अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांना कोणी दिला?  
आजची परिस्थिती तर जास्त जाचक आहे. संघटीत क्षेत्रातील कंपन्या-कारखाने दोन वर्षापूर्वी आलेल्या कोरोनामुळे बंद होवू लागले आहेत. जे उद्योग सुरु आहेत तेथे कामगार कपात, कामगारांच्या पगारात कपात करण्याचा प्रयत्न व्यवस्थापनाने केलेला आहे. असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांची संख्या 95 टक्के झालेली आढळते! इंजिनिअरींग, फार्मास्युटिकल्स उद्योगांमध्ये संघटीत कामगारांचे खच्चीकरण केल्यामुळे असंघटीत कामगारांना तर कुणी वालीच नाही अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामध्ये दिवसेंदिवस महागाई वाढत असतानाही भविष्य निर्वाह निधी व्याजाचा दर सुध्दा 8.5 वरुन 8.1 केला व निर्लज्जपणे वरती सांगतात हा दर जास्त आहे. सरकारने अगदी पध्दतशीर दरवाढ करीत 26 लाख कोटी रुपये जमविलेेले आहेत.
कामगारवर्ग देशोधडीला लागत असून अमानुष शोषण करणार्‍या कंत्राटी कामगारांची भरती होत आहे. गेल्या काही वर्षात न्यायालयाने सुध्दा अनेक निर्णय कामगारविरोधी दिलेले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाचे आश्यर्च वाटत असून असे निर्णय देता कामा नये असा सूर जनमानसात व्यक्त होत आहे. पण न्यायालये ही एकूण व्यवस्थेचाच एक भाग आहे हे लक्षात येते.  
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची कितीही टिमकी वाजविण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी आहे.  2014 मध्ये सत्तेवर येण्यापूर्वी दरवर्षी 2 कोटी लोकांना रोजगाराचे अमिष दाखवून सत्तेवर आलेल्या सरकारने गेल्या 7 वर्षात प्रत्यक्षात किती रोजगार दिले याची माहिती द्यायला पाहिजे. 2016 पासून देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढलेले आहे हे वास्तव नाकारुन चालणार नाही. बेरोजगारीमुळे आत्महत्या करणार्‍यांची संख्या गेल्या 3 वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी वाढली असून 3548 बेरोजगारांनी आत्महत्या केल्याचे समजते.  
केंद्र सरकारच्या रोजगार योजनेमध्ये 1.33 आस्थापनामध्ये 50.81 लाख जणांना रोजगार मिळाला अशी माहिती संसदेमध्ये लेखी उत्तरात दिली. डिसेंबर 2016 मध्ये रोजगाराचा दर 43 टक्के होता. डिसेंबर 2021 मध्ये तो 37 टक्के झाला. उत्तरप्रदेशात निवडणूक जिंकून बोंबाबोंब करणार्‍यांंनी लक्षात ठेवावे की, उत्तरप्रदेशात हा दर 38.5 टक्यांवरुन 32.8 टक्के झाला म्हणजे बेरोजगारी वाढते आहे. पगारी नोकर्‍यांऐवजी हंगामी रोजगार वाढत आहे.
कमी पगारात काम करुन घेण्याची स्थिती आढळते पण यावर कोणीही बोलत नाही. कामगार वर्गाचे प्रश्‍न हे सरकारच्या धोरणाशी निगडीत म्हणजे राजकीय बनले पाहिजेत. त्याचा प्रतिकार फक्त ट्रेड युनियन पातळीवरुन होणार नाही. राजकीय प्रतिकारच करावा लागेल. लेबर कोड नावाखाली रोजगाराचा हक्क संपुष्टात आणि कामगारांना मिळणार्‍या सुविधा बंद करुन कामगारांना गुलामगिरीच्या खाईत लोटणार्‍या धोरणांविरुध्द होणार्‍या निर्णायक लढाईची नांदी ठरण्याची शक्यता हा संप आहे.