| पनवेल | प्रतिनिधी |
दारिद्य्र रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या लोकांनाही स्वयंपाकाचा गॅस मिळावा, तसेच जंगलतोड आणि चुलीमुळे होणारे प्रदूषण कमी व्हावे, या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत घरोघरी सिलिंडरचे वितरण केले होते. मात्र, एकीकडे गॅसचे भाव गगनाला भिडले असताना दुसरीकडे सवलतही बंद झाल्याने उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करत आहेत.
देशातील गरीब कुटुंबांतील महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 1 मे 2016 रोजी उज्ज्वला योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत गरीब महिलांना 100 रुपयांत गॅसची जोडणी मिळणार आहे. काही वर्षे या योजनेतून अगदी माफक दरात गॅस सिलिंडर मिळाला. त्यामुळे चुलीमधून निघणाऱ्या धुरापासून महिलांची सुटका झाली होती, पण आता गॅसचे दर तब्बल हजाराच्या घरात गेले असल्याने योजनेतील लाभार्थ्यांना त्याची झळ बसू लागली आहे. पनवेलच्या ग्रामीण भागांतील आदिवासी, मजूर तसेच शेतकऱ्यांना दिवसभर रोजंदारी करून घरातील आर्थिक घडी बसवणे जिकीरीचे झाले आहे, तर घरगुती गॅसचे भाव वाढल्याने ग्रामीण भागांत पुन्हा चुलींसाठी सरपण गोळा करण्याची महिलांची धावपळ सुरू झाली आहे.
योजनेच्या अपयशाची कारण धुरामुळे फुप्फुसाचे आजार होतात, डोळ्यांना त्रास होतो, तसेच जंगलतोडही होते. त्यामुळे घराघरांत गॅस पोहोचला पाहिजे, या हेतूने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू झाली होती. मात्र, आता महागाईमुळे अनेक घरांमध्ये गॅसचे रिकामे सिलिंडर भरण्याचीही अडचण होत आहे. गेल्या सात वर्षांत 410 रुपयांवरून घरगुती गॅसचा दर 1,060 रुपयांवर पोचला आहे. त्यात ग्रामीण भागात तर घरपोच करण्यासाठी 1,080 रुपये लागत आहेत. त्यात आता अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे चुलीवरच स्वयंपाक करावा लागत आहे.