देशासाठी भारत बंद

केंद्रातील भारतीय जनता पार्टी सरकारच्या देशविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला सर्वांनी पाठिंबा देण्याची गरज आहे. याचे कारण ही देशविरोधी धोरणे देशातील कामगारवर्ग, मोठ्या प्रमाणातील शेतकरी समूह तसेच सामान्य नागरिक यांच्याही विरोधात जाणारी आहेत. त्यामुळेच, कामगार संघटनांनी सोमवारी आणि मंगळवारी असे दोन दिवस पुकारलेला ‘भारत बंद’ यशस्वी करून देशाची जनता या सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात आहे, असा संदेश जायला हवा. या बंदला अलीकडच्या काळात केंद्राच्या याच देशविघातक धोरणांनी कचाट्यात सापडलेल्या बँक कर्मचारी संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे मार्च एन्डच्या निमित्ताने एरव्ही जनतेसाठी बंद असणार्‍या सेवांसोबत या दोन दिवसांच्या संपामुळेही बँकिंग सेवा अंशत: ठप्प होण्याची भीती आहे. मूलत: केंद्रातील भाजप सरकारच्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी कामगार संघटनांनी संप पुकारला आहे, तर बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी बँक कर्मचारी संघटनांनी त्याला पाठिंबा दर्शविला आहे. कामगार संघटनांनी हा अचानक घेतलेला निर्णय नसून, त्यांच्या 22 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत देशव्यापी संपाचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र सरकारची धोरणे कामगार, शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि देशाच्या विरोधातील असून त्यांचा निषेध करण्यासाठी सलग दोन दिवस भारत बंद करण्यात येईल, असे कामगार संघटनांनी जाहीर केले होते. कामगार संहिता रद्द करण्यात यावी, कोणत्याही सरकारी उपक्रमाचे खासगीकरण करू नये, राष्ट्रीय चलनीकरण उपक्रम (नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन-एमएनपी) रद्द करण्यात यावा, मनरेगा योजनेच्या अंतर्गत देण्यात येणार्‍या वेतनात वाढ करण्यात यावी, अशा ठळक मागण्या कामगार संघटनांनी सरकारपुढे ठेवल्या आहेत. याशिवाय, कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याचीही मागणी करण्यात आली असून, शिवाय त्यासोबत अन्य काही मागण्यांही लावून धरलेल्या आहेत. गेल्या वर्षी सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने पारित केलेल्या बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक 2021 चा निषेध करण्यासाठी बँक कर्मचारी संघटनाही ही संधी साधत आपला क्षीण आवाज अधिक बुलंद करण्यासाठी कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. बँकिंग क्षेत्राच्या कर्मचार्‍यांची आधी वेगळी भूमिका होती. कारण, त्यांना अन्य औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांची होत असलेली होरपळ, त्यांच्यावरील अन्याय याचा फटका बसलेला नव्हता. उलट, या वर्गापैकी मोठा अंश आपल्या कामाकडे दुर्लक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थनार्थ अनेक वर्षे होता. तथापि, एका क्षेत्रात अन्याय करणारा अन्य क्षेत्रांना सोडून देईल, असे समजणे चुकीचे असते. देशविघातक धोरणे आणणारा सत्ताधीश सगळ्यांना सारख्याच पद्धतीने अडचणीत आणतो. येथेही तसेच झाले. केंद्र सरकारने सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा कायदा आणल्यानंतर ‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन’ या बँक कर्मचारी संघटनेला देशात अन्य ठिकाणी काय चालले आहे याची जाणीव झाली आणि आपले अंगण सुरक्षित राहील या समजाला सुरुंगही लागला. त्यामुळे आपल्या या धोरणाला असलेल्या विरोधाला बळकटी आणण्यासाठी बँक कर्मचार्‍यांनी संपात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी गेल्या वर्षीही बँक खासगीकरण धोरणाला विरोध करण्यासाठी दोन दिवसांचा संप घडवून आणला होता. यातून सर्व कर्मचारी, कामगार आणि संघटनांनी एकत्रित राहणे किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात येते. या संपात वाहतूकदारांच्या संघटना, वाहतूक कर्मचारी आणि वीज कर्मचारीही संपात सहभागी होतील, असे कामगार संघटनांच्या निवेदनात म्हटले होते. कारण, हे सगळेच केंद्राच्या अन्यायकारक, कामगारविरोधी धोरणांनी पोळले गेले होते, जात आहेत. रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रातील कामगार संघटनाही देशभरातील आपला या संपाला असलेला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी अनेक ठिकाणी त्याचे प्रदर्शन करणार आहेत. त्यामुळे कोळसा उद्योग, पोलादनिर्मिती क्षेत्र, तेल शुद्धीकरण, दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित तसेच, टपाल, आयकर आणि विमा यांसारख्या अनेक क्षेत्रांतील कामगार तथा कर्मचारीदेखील या संपात सहभागी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. त्यांच्यासाठी ही एकी दाखवून देशाच्या हितासाठी देशातील सर्व कामगार एकत्रित येतील, असे दाखवून देण्याची ही एक खूप चांगली संधी आहे. त्यांनी ती घ्यायला हवी. कारण, इतिहास पाहिला तर, ज्यांनी एकी करून आपली ताकद दाखवली, त्यांनाच यश मिळाले आणि त्यांचेच ऐकले गेले, असे दिसून येते. ताज्या शेतकरी आंदोलनानेही ते दाखवून दिले. मोठ्या प्रमाणात केंद्रावर दबाव टाकण्याची ही संधी दवडता कामा नये.