भुदान जमिनीच्या बेकायदेशीर वाटपात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार
शासनाच्या महसुलाचे प्रचंड नुकसान; महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश, बोगस महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीवर गुन्हा दाखल
। खोपोली । संतोषी म्हात्रे ।
आचार्य विनोबा भावे यांनी भुमिहिनांना त्यांचा हक्क मिळावा, यासाठी देशभर पदयात्रा काढून भुदान चळवळीत कोट्यवधींची एकरी जमिनी गोळा केली. मात्र हीच जमिन तब्बल 25 ते 30 वर्षानंतर बाहेरील त्रयस्थ धनदांडग्यांंच्या ताब्यात देण्याचा खालापुर तालुक्यात सत्य व कर्मचार्‍यांनी निव्वळ एका साध्या पत्राच्या आधारे शासनमान्य नसलेल्या बोगस समितीच्या नावे नोंद केली. त्यामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याची बाब माहिती अधिकारांतर्ग समोर आली आहे.
या प्रकरणी शासनमान्य नसलेल्या बोगस महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समिती, पुणे (भुदान यज्ञ समिती) यांच्यावर खालापुर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील आरोपी बाळासाहेब बाळकृष्ण लबडे, रा .पाथर्डी, जि.अहमदनगर व इतर यांनी महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समिती नावाची बोगस भुदान समिती स्थापन केली. तसेच यातील फिर्यादी कुंदनमल नरसीमल ओसवाल तसेच साक्षीदार ताराचंद देवीचंद ओसवाल व जयेंद्र दत्तात्रेय पाटील यांच्या जमिनी संबंधीत महसूल अधिकारी/ कर्मचार्‍यांना हाताशी धरून बेकायदेशीररित्या बाहेरील त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे केली. याप्रकरणी फसवणूक केल्याच्या तक्रारी पोलीस अधिक्षक, रायगड यांनी दाखल करुन बोगस समितीवर खालापूर पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या गुन्हायांचा पुढील तपास पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे यांच्या आदेशानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरिक्षक शेख हे करीत आहे. समितीने भुदानाच्या जमिनी वाटपाची बेकायदेशीर कृती ही खालापुर तालुक्यात मर्यादित नसुन संपूर्ण महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातही आहे. समितीने भुदानाच्या जमिनी बेकायदेशीर हस्तांतरित करुन लाटल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीचे कार्यालय मंत्री बाळासाहेब लबडे यांना जिल्हा सत्र न्यायालय, पनवेल यांनी कोणत्याही परिस्थितीत जामीन मंजूर करु नये, अशी मागणी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील नागरिकांकडून केली जात आहे. या भुदानाच्या जमिनी बेकायदेशीर वाटपाची व्याप्ती एवढ्या प्रमाणावर आहे की, यात हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार बाहेर पडण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
खोपोली-पेण राज्य महामार्गालगत असलेली आपटी व खोपोली नगरपरिषद हद्दीत असलेल्या मिळ येथील या जमीनी आहेत. एकीकडे मुठभर जमिनदारांच्या ताब्यात असलेली हजारो एकरी जमिन व दुसरीकडे भुमिहीन मजुरांची होणारी उपासमार पाहून स्वातंत्र्य सैनिक आचार्य विनोबा भावे यांनी 1995 मध्ये देशपातळीवर पदयात्रा काढून जमिनदारांना आपल्या ताब्यातील काही जमिनी भुदान चळवळीला घ्यावी, असे आवाहन केले होते. त्यांच्या या आवाहनाला उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र अशा विविध राज्यातुन प्रतिसाद मिळाला. तसेच सुमारे 47 लाख हेक्टर जागा भुदान चळवळीला मिळाली होती. त्यातील 25 लाख हेक्टर जागा भुमिहिनांना वाटप करण्यात आली व उर्वरित जागा चळवळीच्या ताब्यात होती. नंतर ती सरकारने ताब्यात घेतली. भुदान चळवळीत मिळालेली जागा निव्वळ ज्यांच्याकडे एक गुंठाही जागा नाही, अशा स्थानिक भुमिहिनाला त्या जागेचा शेतीसाठी उपयोग करून कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह करता यावा, अशांनाच वाटप करण्याची अट होती. परंतु ही चळवळ 1985 पासून नामशेष झाल्यानंतर भुदान समितीच्या ताब्यात गेलेल्या या जमिनीच्या वाटपाबाबत शासन पातळीवर संदिग्धता निर्माण झाली.
तहसिलदारांची चप्पल भ्रष्टाचारात
खालापुर तालुक्यातील आपटी व खोपोली शहरातील मौजे मिळच्या जागेतील तहसीलदार इरेश चप्पलवार यांनी बोगस महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीच्या साध्या पत्रान्वये आपटी येथील सर्व्हे नंबर 6, हिस्सा नं 1 क्षेत्र 1 हेक्टर 87 गुंठे तसेच खोपोली शहरातील मिळ सर्व्हे नंबर 15, हिस्सा नं 21, क्षेत्र 74 गुंठे, 1 सर्व्हे नं 26, हिस्सा नं 11, क्षेत्र 24 गुंठे ही जमिन बाहेरील धनदांडग्या त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे करण्याचे आदेश तहसीलदार यांनी दिले आहेत. सध्या जमिनीचे दर एकरी 90 ते 1 कोटीपेक्षा जास्त किंमतीपर्यंत आहेत. तहसीलदारांनी ज्या समितीच्या पत्रावरून भुदान जमिनीचे बेकायदेशीर वाटप केले आहे, ती समिती शासनमान्य आहे.किंवा नाही अथवा सध्या अस्वित्वात आहे, किंवा नाही याची योग्य ती खात्री केलेली नाही.
सातबारा उतार्‍यात गोलमाल
भुदान चळवळ कायद्याची पडताळणीही उपलब्ध कागदावरून केलेली नाही. भुदान चळवळीतील जमिनी अन्य व्यक्तीला वाटप करता येत नाही अथवा खरेदी- विक्री बंदी असतानाही सातबारा उतारा व फेरफार रद्द करून त्यावर विनोद लक्ष्मण बडे, रा. खांदा कॉलनी, पनवेल तसेच नविन गुरूनाथ चिंचकर व धीरज गुरूनाथ चिंचकर, रा सानपाडा, नवीमुबंई यांच्या नावावर करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी अनभिज्ञ
जमिनी वाटप करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना असताना यांची नावे कशी काय लागु शकतात, असा प्रश्‍न केला जात आहे. खालापुर तालुक्यातील बर्‍याच भुदान जमिनी आहेत की त्या अन्य व्यक्तिंच्या नावे आहेत. या शिवाय जमिनीवर नाव लावताना कोणत्याही कराची आकारणी करण्यात आली नाही, की स्टॅम्पड्यूटी भरण्यात आलेली नसल्याने शासनाच्या कोट्यवधी महसुलाचे नुकसान झाले आहे.
हम करे सो कायदा
खालापुरचे तहसीलदार हेच या प्रकरणाला जबाबदार असुन महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांचा सुध्दा तितकाच समावेश असल्याचे मानले जात आहे. विनोबा भावे यांच्या काळात महाराष्ट्र प्रदेश भुदान यज्ञ समिती कार्यरत होती. त्या समितीला शासनाची मान्यता होती. ही समिती जमिनीची मोजमापे व भुमिहिनांना त्यांचे वाटप करण्याचे काम करत होती. मात्र सन 1986 नंतर विनोबा भावे आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या मृत्यूनंतर शासनाने मान्यता दिलेल्या महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील समित्या निष्क्रिया झाल्या. नंतर सरकारने त्या बरखास्त केल्या. याच संधीचा फायदा घेत बोगस महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समिती, पुणेचे कार्यालय मंत्री बाळासाहेब बाळकृष्ण लबडे व इतर यांनी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील भुदानच्या जमिनी बळकावल्या.
भांडवलदारांना कोट्यवधींची माया
मर्जीनुरूप धनदांडग्या व्यावसायिकांना, कंपन्याना देण्यात हजारो कोटी रुपयांची माया गोळा करण्याचे काम बोगस महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समिती व काही महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचार्‍यानी संगनमताने व उद्देश पूर्व हेतुने कट कारस्थानाने केले आहे.
आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधींच्या नावाने वर्गणी
बोगस समितीने एवढ्यावरच न थांबता संपूर्ण महाराष्ट्रातुन आचार्य विनोबा भावे व महात्मा गांधी यांच्या जंयती निमित्ताने मोठ्या प्रमाणावर लोक वर्गणी गोळा केल्याचा आरोप जनतेतुन होत आहे. त्यामुळे या भुदान जमिनी घोटाळ्याची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर असून भुदान जमिन वाटप घोटाळा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्यासाठी हे प्रकरण सक्त वसुली संचालनालयकडे वर्ग करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वाघमारे व ताराचंद उर्फ किशोर ओसवाल जनहित याचिकेद्वारे करणार असल्याचे सांगण्यात आले.