ठेकेदारांची दिवाळी अंधारात

139 कोटींचे बील थकीत

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यात ‌‘हर घर जल‌’ ही संकल्पना घेत केंद्र सरकार पुरस्कृत जल जीवन योजना राबविण्यात आली. यावेळी 800हून अधिक योजना पूर्ण झाल्या. परंतु, कामे पूर्ण होऊनही जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेकडून कामांची बिलेच दिली नसल्याचा आरोप ठेकेदारांकडून करण्यात आला आहे. या योजनेच्या कामाचे 139 कोटी रुपये जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे त्यांची यंदाची दिवाळी अंधारात गेल्याचे सांगण्यात आले आहे.

रायगड जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जलजीवन योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. ही योजना पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी प्रति माणसी 55 लिटर पाणी मिळावे, यासाठी सुरु केली. रायगड जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाी यंत्रणा कामाला लागली. यावेळी एका ठेकेदाराकडे तीन ते चार अथवा त्यापेक्षा कामे सोपविण्यात आली. काही ठिकाणी विहीरी बांधण्यासह रस्त्याच्या साईटपट्टी खोदून मोठे पाईप टाकण्यात आले. अनेक गावांतील घरासमोर नळ कनेक्शन जोडण्यात आले. त्यामुळे पाणी मिळेल या आशेने नागरीक आनंदी झाले.

यावेळी जिल्ह्यामध्ये जलजीवनच्या 1 हजार 496 योजना राबविण्यात आल्या. त्यापैकी 889 योजना पूर्ण झाल्या. त्यातील 615 योजना गावांना हस्तांतरित करण्यात आल्या. मात्र, आजही 607 योजना अपूर्ण स्थितीत आहेत. जिल्ह्यामध्ये जलजीवन योजनेची फक्त 60 टक्केच कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित 40 टक्के कामे अपूर्ण आहेत. जिल्ह्यातील 16 योजनांची 25 टक्के कामे झाली आहेत. 134 योजनांची 50 टक्के, 282 योजनांची 75 टक्के, 169 योजनांची 95 टक्के कामे झाल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रति माणसी 55 लिटर पाणी मिळण्याचा दिखावा केंद्र सरकारने केला. परंतु, जिल्ह्यातील 600 हून अधिक योजना निधी अभावी रखडल्या आहेत. योजनांची कामे रखडल्याचा प्रश्न गंभीर असताना जिल्ह्यातील 185 ठेकेदारांच्या कामांचे 139 कोटी रुपयांचे वेतन जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
गेल्या दोन वर्षापासून हे ठेकदार त्यांच्या कामांचे पैसे मागत आहेत. मात्र, निधी नसल्याचे कारण सांगितले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. कामाचे पैसे मिळाले नसल्याने जिल्ह्यातील 185 ठेकेदारांची दिवाळी अंधारात गेल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रशासन व शासनाच्या उदासीनतेचा फटका ठेकेदारांना बसल्याचे ते म्हणाले. कामांचे थकीत बिल मिळत नसल्याने ठेकेदारांवर मोठे आर्थिक संकट ओढावले आहे. उदारीवर कामासाठी घेतलेल्या साहित्यांचे पैसे देता येत नाही. कामगारांची मजूरी थकली आहे. त्यामुळे शासनाने याची दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.

जलजीवन योजनेचे काम केलेले 139 कोटी रुपयांचे बील थकीत आहे. शासनाकडून निधी अद्याप आला नाही. त्यामुळे बील थकले आहे. याबाबत  बैठकाही झाल्या आहेत. शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. 

– मोहन सरोवदे, कार्यकारी अभियंता, राजिप ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

डिपॉजीट केलेल्या रक्कमेपासून वंचित
जलजीवन योजनेअंतर्गत मिळालेल्या कामांसाठी काही रक्कम ठेकेदारांनी कार्यालयात डिपॉझिट केली आहे. 139 कोटी रुपयांमधील 5 टक्के निधी प्रमाणे साधारण 28 कोटीहून अधिक रुपयांचा निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा असल्याची माहिती ठेेकेदारांकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे डिपॉझिट केलेली रक्कम तरी देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद ठेकेदार युनियन करून करण्यात आली आहे. मात्र, या रकमेपासून अजूनही वंचित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.