माथेरान मध्ये बायोटॉयलेटची दुर्दशा

वन विभागाच्या व्यवस्थापन समितीचे दुर्लक्ष

| माथेरान । वार्ताहर ।

माथेरानमध्ये मौजमजा करावयास आलेल्या पर्यटकांसाठी नगरपालिका तसेच वन विभागाच्या वन व्यवस्थापन समितीकडून काही पॉइंट्सवर सोयीसुविधा दिलेल्या आहेत, त्यापैकी वन व्यवस्थापन समितीकडून बायो टॉयलेटची सुविधा एको पॉईंट येथे करून दिली आहे. मात्र आता त्याची दुर्दशा होऊ लागली आहे. दरवाजे, पाण्याची समस्या, स्वच्छता नाही, पाईप लाईन तुटलेली अशा अनेक तक्रारी येऊ लागल्या आहेत.

वन विभागाकडून लाखो रुपये खर्चून 16 बायो टॉयलेट आणले होते. त्यापैकी चार बंद असलेल्या वन विभागाच्या बालोद्यानात, चार शारलोट तलाव परिसर, चार एको पॉईंट तर दस्तुरी येथे सध्या गायब असलेली चार बायो टॉयलेट होती. यातील शारलोट तलाव परिसर आणि एको पॉईंट परिसर मधील बायो टॉयलेट ही वन व्यवस्थापन समितीच्या अधिकारात असून त्याची देखभाल दुरुस्ती वन व्यवस्थापन समितीकडून होत असते. पण गेली कित्येक महिने वन व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून याची देखभाल दुरुस्ती केली गेली नाही. काही लोकांचे म्हणणे आहे की येथील काही दुकानदारांना या टॉयलेटची चावी दिली आहे, त्यामुळे काही लोक येथील पाण्याचा वापर करतात. त्यामुळे टॉयलेट मध्ये पाणी शिल्लक राहत नाही. परिणामी फिरावयास आलेल्या पर्यटक महिलांना अनेक त्रासाला सामोरे जावे लागते व पर्याय म्हणून समोर असलेल्या खाजगी बंगल्यामधील टॉयलेटचा आधार घ्यावा लागतो.

दरम्यान या टॉयलेटच्या स्वच्छतेसाठी पे अँड युज अशी योजना राबविली गेली होती. आणि ती यशस्वीही झाली होती. पण अध्यक्ष बदलले, सचिव बदलले आणि ही योजना बारगळली. या टॉयलेट कडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले याचा नाहक त्रास पर्यटकांना सहन करावा लागत आहे. ही टॉयलेट फक्त उभी करून ठेवली आहेत मात्र याची स्वच्छता, देखभाल, दुरुस्ती होत नाही. त्यामुळे या टॉयलेटची दुर्दशा होत चालली आहेत. त्यामुळे पुन्हा ही पे अँड युज योजनेखाली द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

आम्ही पॉईंट पाहण्यासाठी घोड्यावरून आलो. पॉईंट पाहून आम्ही परत फिरताना आम्हाला टॉयलेट दिसले म्हणून त्याचा वापर करावयास गेलो. पण सर्वत्र घाण, पाणी नाही, दुर्गंधी यामुळे नाईलाजास्तव आम्हाला खाजगी बंगल्यात जावे लागले.

रुक्मिणी राव
पर्यटक

वन व्यवस्थापन समिती येणार्‍या पर्यटकांच्या खाजगी वाहनाचे कर रुपात एक दिवसाचे शंभर रुपये घेते. वर्षाला अंदाजे 25 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळते. यातून त्यांनी विकास केला पाहिजे. हाच पैसा पर्यटकांच्या सोइ सुविधांकडे लावला पाहिजे, पण असे काही दिसत नाही. जर इतकं उत्पन्न असून देखील सोईसुविधांसाठी लावत नाही, मग इतका पैसा जातो कुठे?

गिरीश पवार
माजी अध्यक्ष, वन व्यवस्थापन समिती