जन्म-मृत्यू दाखले होणार रद्द

आरोग्य विभागाचे आदेश; दाखले पोलिसांकडून होणार जप्त

| रायगड | प्रतिनिधी |

शासनाच्या 12 मार्च 2025 रोजीच्या निर्णयानुसार विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याचे आदेश दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनेकांना बनावट दाखले वितरीत झाल्याचा संशय आहे. त्यामुळे आता एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर जन्म किंवा मृत्यू दाखल्यासाठी अर्ज करून दाखले मिळविलेल्यांची प्रमाणपत्रे रद्द केली जाणार आहेत. त्याची संपूर्ण माहिती निबंधक किंवा जिल्हा निबंधकांनी तहसीलदारांना द्यायची आहे.

केंद्र सरकारने जन्म-मृत्यू अधिनियम 1969 मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना दिले आहेत. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 व महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम 2000 नुसार त्याच्या नोंदणीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता ज्यांच्या जन्म-मृत्यू नोंदी रद्द होतील, त्यांना पुन्हा ठरलेल्या कार्यपद्धतीनुसार ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे.

तहसीलदारांकडून त्यांना पडताळणी करून मुदतीत प्रमाणपत्रे दिली जातील, असेही आदेशातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतरच्या नोंदी रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णय महसूल व वन विभाग, गृह विभाग आणि नगरविकास विभागाच्या सहमतीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आदेशानुसारएक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतरच्या विलंबित जन्म-मृत्यूच्या नोंदींची यादी निबंधकांनी तहसीलदारांना तातडीने द्यावी. तहसीलदारांनी त्या यादीवरून तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून त्या नोंदी रद्द कराव्यात. त्याची माहिती जिल्हा निबंधक व स्थानिक पोलिसांना द्यावी आणि पोलिसांनी संबंधित कुटुंबियांकडून जन्म किंवा मृत्यू दाखल्याची मूळ प्रत जप्त करावी. तहसीलदारांनी रद्द केलेल्या नोंदी निबंधक व जिल्हा निबंधकांनी सीआरएस पोर्टलवरील नोंदी रद्द कराव्यात. त्या दाखल्यांचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून तहसीलदारांनी रद्द केलेले दाखले पोलिसांनी जप्त करावेत, असेही आदेशात नमूद आहे.