भाजपमधील कुरबुरी

भारतीय जनता पक्ष हा वरवर पाहता अतिशय बलाढ्य आहे. कार्यकर्त्यांची फळी, शिस्त, संघटना यांच्याबाबतीत कोणताही विरोधी पक्ष त्याला टक्कर देऊ शकत नाही. नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांची पोलादी पकड पक्ष व सरकार यांच्यावर आहे. त्यामुळे असंतोष असलाच तरी क्वचितच त्याला वाचा फुटते. आता मात्र कुरबुरींची चाहूल लागू लागली आहे. दिल्लीत आणि सर्वच राज्यांमध्ये त्याची उदाहरणे दिसतात. मणिपूरवरच्या चर्चेच्या वेळी ईशान्येतील भाजपच्या खासदारांना चर्चेत भाग घेण्याची संधी न दिल्याने अनेक जण नाराज आहेत. दुसरीकडे नितीन गडकरी यांच्याबाबत वेगवेगळ्या बातम्या ऐकू येत आहेत. अलिकडेच कॅगचे काही अहवाल सादर झाले. त्यात दिल्लीजवळच्या द्वारका महामार्गाच्या कंत्राटात भ्रष्टाचार झाला असावा असे सूचित केले आहे. तेथे रस्ता बांधण्याचा प्रतिकिलोमीटर खर्च अठऱा कोटी रुपये दाखवला होता. मात्र प्रत्यक्षात तो अडीचशे कोटी रुपये झाला, असे आढळले आहे. या कथित भ्रष्टाचाराचा ठपका नितीन गडकरी यांच्यावर यावा असे प्रयत्न आहेत की काय अशी शंका घ्यायला पुरेशी जागा आहे. गडकरी हेदेखील अलिकडे जरा जास्तच स्पष्ट बोलू लागले आहे. ‌‘भाजपचे दुकान सध्या जोरात चालू आहे व गिऱ्हाइके भरपूर आहेत. पण जुने गिऱ्हाईक मात्र कुठे दिसत नाही’, असा टोला त्यांनी अलिकडेच लगावला. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीच्या गटाला फोडून भाजप सरकारमध्ये घेण्याचा मोदी-शाह यांचा निर्णय भाजपच्या निष्ठावंतांना पसंत पडलेला नाही. तोच गडकरी यांच्या मुखातून व्यक्त झाला आहे. पुण्यातील कसबा विधानसभेचा निकाल पाहता पुढच्या निवडणुकांमध्येही तो मतपेटीतूनही व्यक्त होईल अशी भीती भाजप नेत्यांना वाटते. त्यामुळे त्यांची धावाधाव सुरू आहे. या वर्षाच्या अखेरीला मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूरला गेले नसतील. पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये त्यांनी पाच-सहा वेळा राजस्थानचा दौरा केला.
वसुंधरांना पर्याय नाही
राजस्थानात कोणताही पक्ष सलग दोनदा विधानसभा जिंकू शकलेला नाही. त्यामुळे यंदा आपल्याला संधी आहे असे भाजपला वाटते. पण गेहलोत यांनी तेथे नागरी भागात रोजगार हमी योजना सुरू करण्यासारखे अनेक उपक्रम राबवले आहेत. दुसरीकडे भाजपमध्ये कमालीची दुफळी आहे. राजस्थानात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना वाढल्या आहेत. भाजपला तो निवडणुकांचा मुद्दा बनवायचा आहे. पण यातल्या सर्व घटनांमधील आरोपी पकडले गेले आहेत. काही आरोपी तर भाजपशी संबंधितच आहेत. वसुंधराराजे या भाजपच्या माजी मुख्यमंत्री व लोकप्रिय नेत्या आहेत. मात्र नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांचा त्यांच्यावर राग आहे. अलिकडेच राजे दोन दिवस दिल्लीत आल्या असताना त्यांना मोदींनी भेट दिली नाही अशी चर्चा आहे. राज्याची निवडणूक व्यवस्थापन समिती व घोषणापत्र समिती या दोन महत्वाच्या समित्यांमध्ये राजे यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. पक्षाची पंचाईत अशी आहे की राजे यांना पर्याय देऊ शकेल असा दुसरा चेहरा नाही. राजे व काँग्रेसचे गेहलोत यांचे संबंधही शत्रुत्वाचे नाहीत. उलट सचिन पायलट यांच्या बंडाच्या काळात राजे यांनीच आपले सरकार वाचवले असे सांगून गेहलोत यांनी त्यांचे जाहीर आभार मानले होते. यात राजकारणाचा भाग गृहित धरला तरी उत्तर प्रदेशाप्रमाणे येथे विरोधी पक्षांमध्ये खुनशी राजकारण नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मोदी व शाह यांना सर्व राज्यांमधील सर्व राजकारण आपल्या हातात ठेवायचे आहे. वसुंधराराजे यांच्यासारखे स्वयंभू नेते त्यांना चालत नाहीत. तीच स्थिती मध्य प्रदेशातही आहे. शिवराजसिंह चौहान हे नरेंद्र मोदी यांच्याइतकेच ज्येष्ठ आहेत. त्यांच्या लोकप्रियतेच्या आधारावरच राज्यातील भाजप निवडणुका जिंकत आलेली आहे. मोदींना हे आवडत नाही. दुसरे म्हणजे चौहान हे अटलबिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज यांच्याप्रमाणे नेमस्त राजकारण करतात. त्यामुळे मोदी-शाह यांच्या भाजपमध्ये त्यांना फार किंमत नाही.
सत्ता जाण्याचे अंदाज
योगी आदित्यनाथ केवळ दुसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. पण त्यांचा प्रचंड उदोउदो चालतो. देशभरातल्या वृत्तपत्रात सतत त्यांच्या जाहिराती झळकावून ते मोदींनंतरचे नेते असल्याची प्रतिमा उभी केली जाते. त्या मानाने शिवराजसिंह यांना डावलले जाते. रविवारी अमित शाह भोपाळमध्ये होते. मात्र निवडणुकीनंतर भाजपचे मुख्यमंत्री कोण असतील याचे उत्तर देण्याचे टाळले. पक्षाचे नेतृत्व याचा निर्णय घेईल असे राजकारणी उत्तर त्यांनी दिले. भाजपला शक्य होईल तर देवेंद्र फडणवीस यांच्याप्रमाणेच चौहान यांना मध्य प्रदेशात पुन्हा संधी दिली जाऊ नये याची तजवीज केली जाईल. मुळात मध्य प्रदेशात भाजपची लोकप्रियता कमी झाली असून सत्ता जाऊ शकते असे काही सर्वेक्षणांमध्ये दिसले आहे. मध्यंतरी उज्जैनच्या महाकाल मंदिर परिसरात आलेला पूर आणि बाहेर बसवलेल्या मूर्ती तुटून वाहून जाणे यामुळे भाजपच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. चौहान यांच्यावर भ्रष्टाचाराचेही आरोप आहेत. शिवाय जोतिरादित्य सिंदिया यांना घेऊनही फार उपयोग झालेला नाही. शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये तर भाजपने सत्ता मिळणार नाही हे जवळपास गृहितच धरले आहे. तेथे भूपेश बघेल यांचे काँग्रेस सरकार चांगलेच लोकप्रिय आहे. भाजपला तेथे ताकदीचा नेता व संघटना उभी करता आलेली नाही. मोदींचे नाव घेऊनही तेथे निवडणुका जिंकणे कठीण आहे. याच दरम्यान, दक्षिणेतील भाजपच्या मोहिमेलाही हादरे बसले आहेत. तेलंगणामध्ये वादग्रस्त प्रदेशाध्यक्ष संजय बंडी यांना बदलावे लागले आहे. कर्नाटकामध्ये सत्ता तर गेलीच. पक्षामध्ये इतके मतभेद होते की, विधानसभा अधिवेशन सुरू झाले तरी विरोधी पक्षनेता ठरवता आला नव्हता. येड्डीयुरप्पांनी काँग्रेस फोडून ज्या 17 आमदारांना पूर्वी भाजपमध्ये आणले होते त्यापैकी अनेक जण नाराज असल्याच्या बातम्या आहेत. त्यातल्याच सोमशेखर यांनी रविवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांची भेट घेतली. एकूण, विरोधकांमधील मतभेद माध्यमांमधून कायमच ठळकपणे दिसतात. भाजपमधला असंतोष मात्र लपवला जातो.