आदिवासींच्या मतांवर भाजपचा डोळा

शिंदे गट अंधारात, भाजपवर मात्र खैरात

| रायगड | आविष्कार देसाई |

आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी भाजपाच्या ठराविक आमदार, खासदारांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. आदिवासी समाजाच्या मतांवर डोळा ठेवत भाजपाने हा निधी दिल्याचे बोलले जाते. पेण विधानसभा मतदासंघाचे आमदार रविंद्र पाटील यांना 52 कोटी 87 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे मात्र या बाबत शिंदे गटांच्या आमदारांना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेतल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. कर्जत विधानसभान मतदार संघात मोठ्या संख्येने आदिवासी बहुल वस्ती आहे. त्या खालोखाल पेण विधानसभा मतदार संघाचा समावेश आहे. असे असताना देखील कर्जत विधानसभा मतदार संघात शिंदे गटाचा आमदार असल्याने तेथे निधी देण्यात आलेला नाही, तर पेण विधानसभा मतदार संघातील भाजपाच्या आमदाराला तब्बल 52 कोटी 87 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

रायगड जिल्ह्यात आदिवासी समाजाची संख्या सहा तालुक्यांमध्ये विखुरलेली आहे. पैकी कर्जत-खालापूर विधानसभा मतदार संघात सर्वाधिक 69 गावे आणि 145 वाड्यांचा समावेश होतो. या ठिकाणी भाजपाचा आमदार नाही. पेण-सुधागड-रोहा विधानसभा मतदार संघात 47 गावे आणि 131 वाड्या आहेत. पनवेल तालुका हा महानगराचे प्रवेशद्वार असल्याने या ठिकाणी 18 गावे आणि 22 वाड्यांमध्ये आदिवासी समाजाचे अस्तित्व आहे. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी भाजपाच्या ठराविक आमदार आणि खासदारांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. कर्जत-खालापूर विधानसभा मतदारसंघात आदिवासींची संख्या अधिक असून देखील तेथे भाजपाचा आमदार नसल्याने निधी देण्यात आला नसल्याचे दिसून येते. याबाबत आमदार महेंद्र थोरवे यांच्याशी संपर्क साधला असता, याबाबत मला माहिती नाही. या विषयी मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करण्यात येईल, असे सांगितले. पनवेल विभाग महानगराला लागून आहे. या ठिकाणी आदिवासी समाजाची संख्या कमी प्रमाणात आहे. निकषामध्ये बसत नसल्याने कदाचीत निधी पनवेलसाठी मिळाला नसावा, अशी सारवासारव पनवेलचे भाजपा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली.आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला. या आमदारांची एक बैठक आधीच घेण्यात आली होती व त्यांच्या मागणीनुसार या निधीचे वाटप दोन टप्प्यात करण्यात आले. यात भाजप आणि भाजपचे सहयोगी आमदारांच्या मतदारसंघांचा समावेश असल्याचे बोलले जाते.

आदिवासी समाजाचा सर्वांगिन विकास करणे त्यांची उन्नती साधणे हा मुळ उद्देश आहे. यासाठी माझ्या विभागाला निधी देण्यात आला आहे.

आ. रविंद्र पाटील