जलजीवनबाबत भाजपचा दिखावा!

पंधरा पट जास्त वेगाने घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचल्याचा दावा; जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक योजना निधीअभावी अपूर्णच

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील शेकडो गावांमध्ये आजही नळाद्वारे पाणी पोहोचण्याची प्रतीक्षा कायम असताना, भाजपकडून मात्र जलजीवन योजनेच्या यशाचे ढोल बडविले जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. भाजपच्या दक्षिण रायगड जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीत घराघरांत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे काम पंधरा पट जास्त वेगाने झाल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, दुसरीकडे रायगड जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या तब्बल 602 योजना अद्याप अपूर्ण असून, राज्य सरकारकडून सुमारे 130 कोटी रुपयांचा निधी प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे एका बाजूला पंधरा पट वेगाचा दावा आणि दुसऱ्या बाजूला निधीअभावी रखडलेल्या शेकडो योजना, या परस्परविरोधी वास्तवामुळे भाजपचा जलजीवन योजनेबाबतचा दावा कितपत खरा, असा सवाल आता राजकीय वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे.

भाजपच्या दक्षिण रायगड जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक अलिबाग येथे गुरुवारी (दि. 10) पार पडली. या बैठकीमध्ये विविध राजकीय विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी राजकीय प्रस्तावासह अभिनंदनाचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला. बैठकीत केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांची माहिती कार्यकर्त्यांसमोर मांडण्यात आली. याचदरम्यान जलजीवन योजनेच्या माध्यमातून घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे काम सरासरी पंधरा पट जास्त वेगाने झाले असल्याचा दावा अहवालाच्या माध्यमातून करण्यात आला.

मात्र, भाजपच्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या या दाव्याला रायगड जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष परिस्थिती छेद देत असल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत जलजीवन मिशन अंतर्गत ‌‘हर घर जल‌’ या संकल्पनेतून प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्येक व्यक्तीला दररोज प्रतिमाणशी 55 लीटर पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही योजना रायगड जिल्ह्यात राबविण्यात आली.

रायगड जिल्ह्यामध्ये जलजीवन मिशनअंतर्गत एकूण 1 हजार 492 योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 890 योजना पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी तब्बल 602 योजना अद्याप अपूर्ण स्थितीत आहेत. म्हणजेच, जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणातील योजना अद्याप पूर्णत्वास गेलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे, या अपूर्ण योजनांसाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध होणे हीदेखील मोठी अडचण ठरत आहे. राज्य सरकारकडून जलजीवन मिशनसाठी सुमारे 130 कोटी रुपयांचा निधी अद्याप प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. निधीअभावी अनेक योजनांची कामे रखडली असून, काही ठिकाणी सुरू झालेली कामेही पूर्णत्वास जाण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष गावागावातील नागरिकांना नळाद्वारे नियमित पाणी मिळण्याची समस्या कायम असताना, बैठकीत मात्र जलजीवन योजनेच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा मोठ्या वेगाने झाल्याचा दावा करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

एका बाजूला 602 योजना अपूर्ण, दुसऱ्या बाजूला 130 कोटी रुपयांचा निधी प्रलंबित, तर तिसऱ्या बाजूला घरांमध्ये पाणी पोहोचविण्याचे काम पंधरा पट वेगाने झाल्याचा दावा, असा विरोधाभास रायगड जिल्ह्यातील जलजीवन योजनेबाबत निर्माण झाला आहे. त्यामुळे भाजपने बैठकीत मांडलेला दावा नेमक्या कोणत्या आधारावर करण्यात आला, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

जलजीवन मिशनचा मूळ उद्देश ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे शुद्ध व पुरेसे पाणी पोहोचविणे हा आहे. मात्र, निधीअभावी शेकडो योजना अपूर्ण राहिल्यास या योजनेचा अपेक्षित लाभ नागरिकांपर्यंत कसा पोहोचणार, हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री आकडेवारी आणि अहवालांच्या आधारे योजनेचे यश दाखविण्याऐवजी प्रत्यक्षात किती घरांमध्ये नियमित पाणी पोहोचले, किती योजना पूर्ण झाल्या आणि किती योजना निधीअभावी रखडल्या आहेत, याचा स्पष्ट हिशेब जनतेसमोर मांडण्याची मागणी होत आहे.

भाजपच्या जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीत जलजीवन योजनेबाबत पंधरा पट जास्त वेगाने घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी जिल्ह्यातील अपूर्ण योजनांची संख्या आणि प्रलंबित निधीची आकडेवारी वेगळेच वास्तव दाखवत आहे. त्यामुळे जलजीवन योजनेबाबत भाजपकडून केवळ राजकीय श्रेय घेण्यासाठी दिखावा केला जात आहे का, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.