काळ्या बुरशीवरील औषधे करमुक्त

कोरोना लसीवर 5 टक्के जीएसटी कायम
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
कोरोनाशी संबधित औषधे आणि इतर वैद्यकीय वस्तूंवरील करांबाबत मंत्रिगटाने दिलेल्या शिफारसींना जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे जीएसटी परिषदेची बैठक घेण्यात आली. त्यात काळ्या बुरशीवरील औषधे करमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर कोरोना लसीवर 5 टक्के जीएसटी कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच कोरोनाशी संबंधित इतर वैद्यकीय वस्तूंवरील करही कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जीएसटी परिषदेनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषद घेत कोरोना लसीवर 5 टक्के जीएसटी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, त्याचा भार जनतेवर पडणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार 75 टक्के कोरोना लसी विकत घेत आहे. तसेच त्यावर जीएसटीही देत आहे. मात्र, ही लस सरकारी रुग्णालयातून जनतेला मोफत देण्यात येत असल्याने जनतेवर त्याचा भार पडणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल आणि ओदिशा यासह काही राज्यांनी कोरोना लसीवरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली होती.

कोरोनावर महत्त्वाचे ठरणार्‍या रेमडेसीवीर इंजेक्शनवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. त्याचप्रमाणे ऑक्सीमीटर,वैद्यकीय क्षेत्रासाठी लागणार ऑक्सीजन आणि व्हेंटिलेटर यांच्यावरील 12 टक्के जीएसटी घटवून 5 टक्के करण्यात आला आहे.देशभरातील कोरोनाची परिस्थिती बघता जीएसटी परिषदेची 44 वी बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आली. त्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि अर्थ मंत्रालयातील अधिकारी उपस्थित होते. तसेच राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमधील अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी झाले होते.

कोरोना संबधित वैद्यकीय वापराच्या वस्तूंवरील जीएसटीबाबत सूचना करण्यासाठी मंत्रिगटाची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारसींना बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. मेघालयचे उपमुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 8 जूनला त्यांच्या शिफारसी सरकारला सादर केल्या होत्या.