काश्मिरातील हल्ला

केंद्र सरकारच्या हलगर्जीमुळेच फेब्रुवारी 2019 चा पुलवामा हल्ला झाला असा आरोप माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केलेला असतानाच काश्मिरात मोठा दहशतवादी हल्ला झाला आहे. पूंछ जिल्ह्यात लष्करी ट्रकवर गुरुवारी झालेल्या हल्ल्यात पाच जवान ठार झाले. राजौरीजवळ राष्ट्रीय रायफल्स या लष्करी दलामार्फत होणार्‍या इफ्तार पार्टीसाठी या ट्रकमधून फळे व मिठाई नेली जात होती. यामुळे या भागातील रहिवाशांना प्रचंड हादरा बसला. त्यांनी शनिवारी ईददेखील साजरी केली नाही. याच जिल्ह्यामध्ये जानेवारीत अशाच एका हल्ल्यात सात जण मारले गेले होते. प्राथमिक अंदाजानुसार पुलवामाप्रमाणेच हा हल्लाही जैशै महंमद या संघटनेनेच घडवून आणल्याचा संशय आहे. काश्मिरातून दहशतवादाचे उच्चाटन केले असल्याच्या केंद्र सरकारचे दावे किती पोकळ आहेत हे अशा घटनांवरून पुन्हा पुन्हा दिसून येत असते. जी-20 देशांची एक पर्यटनविषयक परिषद पुढील महिन्यात श्रीनगरमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. काश्मीर किती शांत आहे हे जगाला दाखवण्याचा मोदी सरकारचा तो एक प्रयत्न असेल. प्रचंड लष्करी आणि पोलिसी बंदोबस्तात ही परिषद यशस्वी होईलही. पण काश्मीर अजूनही आतल्या आत किती खदखदत आहे याची चुणूक गुरुवारच्या हल्ल्यासारख्या घटनांनी मिळत असते. पूंछ आणि राजौरी हे पाकिस्तानी सीमेलगतचे जिल्हे असून दहशतवादी तेथे नेहमीच घुसखोरी करीत असतात. मात्र या भागाचे वैशिष्ट्य हे आहे की या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये दहशतवाद्यांना स्थानिक लोकांचा कमालीचा विरोध आहे. तेथे त्यांना फार थारा मिळू शकत नाही. तरीही घुसखोरीसाठी व पळून जाण्यासाठी सर्वात सोईचा म्हणून याच इलाक्याकडे पाहिले जाते. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे 2021 मध्ये याच ठिकाणी नऊ जवानांची हत्या झाली होती. त्यानंतर भारतीय लष्कराने हा भाग पिंजून काढला होता. पण हल्लेखोरांचा तपास लागू शकला नव्हता. गुरुवारचा हल्ला अत्यंत पूर्वनियोजित रीतीने करण्यात आला. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना दहशतवादी लपलेले होते. दोन्ही बाजूंकडून ट्रकवर ग्रेनेड तसेच गोळ्यांचा वर्षाव करण्यात आला. आता पोलिसांनी बारा जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. परंतु दहशतवादी व त्यांचा मास्टरमाइंड यांच्यापर्यंत पोचणे हे सोपे नाही. काश्मिरातील स्थिती सामान्य आहे हे भासवण्याचा जितका अट्टाहास केंद्र सरकार करेल तेवढ्या प्रमाणात या राज्यामध्ये हल्ले वाढत जाण्याचा धोका आहे. 370 वे कलम रद्द करण्याबाबत राज्यातील असंतोषाला वाट मिळालेली नाही. शिवाय, काश्मीरचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश करणेही अनेकांना आवडलेले नाही. काश्मिरी लोकांचे मन जिंकण्याचा कोणतेही प्रयत्न नंतर झालेले नाहीत. उलट, वारंवार इंटरनेट बंद करणे, वृत्तपत्रांवर निर्बंध आणि कार्यकर्त्यांच्या अटका यामुळे लोकांमध्ये नाराजी कायम आहे. ती दूर करण्यासाठी ठोस उपाय योजले न गेल्यास गुरुवारसारखे आणखी हल्ले होत राहतील.