कर्जदारांचे सेव्हिंग, झी-सोनीची नवी इनिंग

 महेश देशपांडे

रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या पतधोरणानंतर सामान्य कर्जदारांना छोटा दिलासा मिळाला आहे. सध्या कर्जखात्याला फ्लोटिंग व्याजदर लागू असेल तर बदल करुन फिक्स व्याजदर निवडता येणार आहे. अन्य एका घडामोडीद्वारे ‌‘झी-सोनी’ विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा होणार हे स्पष्ट झाले. याखेरिज सायबर गुन्हेगारीला अटकाव करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी तब्बल साठ लाख मोबाईल बंद करण्याच्या बातमीचीही गांभिर्याने नोंद घ्यायला हवी.

रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या पतधोरणामुळे आर्थिक विश्वात मोठे काही घडले नसले तरी  सामन्य कर्जदारांना छोटा दिलासा मिळाला आहे. सध्या कर्जखात्याला फ्लोटिंग व्याजदर लागू असेल तर बदल करुन फिक्स व्याजदर निवडता येणार आहे. या महत्वाच्या नोंदीप्रमाणेच ‌‘झी-सोनी’ विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा होणे हीदेखील एक दखलपात्र बातमी ठरली. याखेरिज सायबर गुन्हेगारीला अटकाव करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी तब्बल साठ लाख मोबाईल बंद करण्याच्या बातमीचीही गांभिर्याने नोंद घेणे आवश्यक आहे.
रिझर्व बँकेने अलिकडेच द्विमाही पतधोरण जाहीर करताना कर्जदारांसाठी एक महत्वाची घोषणा केली. त्यानुसार गृह, वाहन तसेच अन्य कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा देताना त्यांच्या कर्जखात्याला लागू असलेली व्याजआकारणी पद्धत बदलण्याची सुविधा प्रदान केली आहे. म्हणजे सध्या तुमच्या कर्जखात्याला फ्लोटिंग रेट लागू असेल तर तो व्याज दर फिक्स रेटमध्ये बदलता येणार आहे. रिझर्व बँकेच्या पतधोरणातील बदलानुसार बँका आपल्या कर्जदारांचे व्याजदरही लगेच बदलतात. त्याचा फटका अर्थातच कर्जदारांना बसतो. सहसा त्यांचा मासिक हप्ता फारसा बदलत नसला, तरी त्यांच्या कर्ज फेडण्याच्या मुदतीत वाढ होते. म्हणजेच ‌‘ईएमआय’ वाढत नसला तरी ‌‘ईएमआय’ची संख्या मात्र वाढते. बँकांकडून कर्ज घेताना ‌‘फ्लोटिंग रेट’ आणि फिक्स व्याजदर पद्धत अंगिकारली जाते. ‌‘फ्लोटिंग रेट’ म्हणजे परिवर्तनीय किंवा बदलता व्याजदर तर ‌‘फिक्स्ड’ म्हणजे निश्चित व्याजदर. या दोन्ही व्याज आकारणीचे फायदे आणि तोटेही आहेत. बरेच कर्जदार कर्ज घेताना फ्लोटिंग व्याजदराची निवड करतात. बँकेकडून त्यांना ‌‘फ्लोटिंग रेट’वर कर्ज दिले जाते.
भविष्यात व्याजदर कमी झाल्याचा फायदा मिळावा असा विचार कर्ज घेणारा करतो तर बँकाही भविष्यात व्याजदर वाढले तर बँकेचे नुकसान होऊ नये, असा विचार करून कर्जदाराला ‌‘फ्लोटिंग रेट’ निवडण्याचा पर्याय सुचवतात; पण गेल्या काही वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे बँकांचे दर वाढतच आहेत. पाचेक वर्षांपूर्वी ज्यांनी सात टक्कयांच्या आसपासच्या व्याजदराने कर्ज घेतले असेल, त्यांच्या कर्जाचे व्याजदर आता नऊ ते दहा टक्कयांच्या दरम्यान आहेत. कर्जदाराने एकदा केलेली व्याजप्रणालीची निवड नंतर सहसा बदलता येत नाही. म्हणजे ‌‘फिक्स्ड रेट’ नुसार कर्ज घेतले असेल, तर बँकेच्या वारंवार बदलणाऱ्या व्याजदराचा फटका बसत नाही; मात्र एका मर्यादेनंतर त्यांनाही याचा फटका बसतोच; पण प्रत्येक तिमाही किंवा सहामाहीला बदलणाऱ्या व्याजदरांपासून ‌‘फिक्स्ड रेट’ व्याज आकारणीमुळे संरक्षण मिळते. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यासाठी पतधोरण जाहीर करताना व्याजदारात कोणताही बदल केला नसला तरी कर्जदारांना दिलासा देणारा एक निर्णय घेतला. हा निर्णय म्हणजे आपल्या कर्जाची ‌‘फ्लोटिंग रेट’मधून फिक्स्ड रेटमध्ये व्याजआकारणी बदलण्याची सुविधा. आता ‌‘फ्लोटिंग रेट’ आकारणीपध्दतीची निवड करणाऱ्यांनी ‌‘फिक्स्ड रेट’ प्रणाली अंगिकारली तर भविष्यात वाढणाऱ्या व्याजदरांपासून संरक्षण मिळू शकते.
‌‘फ्लोटिंग रेट’ पद्धतीनुसार, कर्जाचा व्याजदर वाढल्यास बँका कर्जदारांना न विचारता त्यांच्या ‌‘ईएमआय’ची संख्या वाढवतात. म्हणजेच कर्जाची मुदत वाढवतात. कर्जाचे वाढलेले हफ्ते कर्जदारांना कळवण्याची कोणतीही तसदी बँकांकडून घेतली जात नाही. बँकांच्या सध्याच्या कर्जदारांना ‌‘फ्लोटिंग रेट’मधून फिक्स्ड रेटमध्ये कर्जखाते बदलायचे असेल, तर काय काय करावे लागेल, याबाबतचा आराखडा तयार केला जात आहे. सध्याच्या प्राथमिक नियोजनानुसार, बँकांनी कर्जदारांना दोन्ही व्याजआकारणी पद्धतीचे फायदे आणि तोटे याची कल्पना द्यावी तसेच वेळोवेळी बदलणारे व्याजदर आणि त्यामुळे कमी किंवा जास्त होणारे ‌‘ईएमआय’ आणि त्यातील व्याजाची रक्कम याविषयी वस्तुस्थितीची जाणीव करुन द्यायला हवी, असे प्रस्तावित आहे. फक्त कर्जाच्या परतफेडीसाठी हफ्ते (ईएमआय)च नाही तर कोणत्या प्रणालीनुसार व्याजआकारणी होणार, कर्ज परतफेडीचा कालावधी, ‌‘ईएमआय’ची रक्कम, तसेच एखाद्या कर्जदाराला ‌‘फिक्स्ड रेट’मधून ‌‘फ्लोटिंग रेट’प्रणालीत यायचे असेल तर किंवा त्याच्या उलट व्याजआकारणी पद्धतीत जायचे असेल तर त्यासाठी लागणारे शुल्क याची स्पष्ट कल्पना कर्जदारांना देणे बंधनकारक असेल. त्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना लवकरच घोषित करण्यात येणार आहेत. तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि ‌‘डिजिटायजेशन’मुळे बँकांना कर्ज देण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात मोठी कपात होईल. दरम्यान, मनोरंजन जगतातील अग्रणी असलेल्या ‌‘झी-सोनी नेटवर्क’ या कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधीकरणाने (एनसीएलटी) ‌‘झी-सोनी नेटवर्क’च्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे. यानंतर ‌‘झी इंटरटेनमेंट’च्या शेअर्सच्या किमतीत वाढ झाली आहे. ‌‘एनसीएलटी’ने या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला. एच. व्ही. सुब्बा आणि मधु सिन्हा यांच्या खंडपीठाने विलीनीकरणाच्या बाबतीतील निकाल राखून ठेवला होता. हा निकाल देण्यात आला. त्यानंतर ‌‘झी’च्या शेअर्समध्ये 16 टक्क्यांची वाढ झाली. ‌‘झी एंंटरटेन्मेंट’ आणि ‌‘सोनी इंटरटेन्मेंट’ने डिसेंबर 2021 मध्ये विलीनीकरणासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधीकरणाकडे मंजुरी मागितली होती. गेल्या एका महिन्यात ‌‘झी’च्या शेअरमध्ये सुमारे 40 टक्कयांची वाढ झाली आहे. या शेअरने गेल्या सहा महिन्यांमध्ये 28.90 टक्के तर एक वर्षात 13.47 टक्के परतावा दिला. ‌‘झी’ आणि ‌‘सोनी एंटरटेन्मेंटच्या विलीनीकरण करारावर डिसेंबर 2021 मध्ये स्वाक्षरी झाली आहे. ‌‘झी’ आणि ‌‘सोनी’ या कंपन्यांनी ‌‘झील’ आणि ‌‘एसपीएनआय’मध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी आणि त्यांचे नेटवर्क, डिजिटल मालमत्ता, ऑपरेशन्स आणि प्रोग्राम एकत्र करण्यासाठी करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. या करारामध्ये विलीनीकरणानंतर, ‌‘सोनी एंटरटेन्मेंट’कडे शेअरचा 50.86 टक्के हिस्सा असेल तर ‌‘झी’कडे 45.15 टक्के हिस्सा असेल. ‌‘एस्सेल’ समूहाचा हिस्सा 3.99 टक्के असेल. बाकी पब्लिक शेअर होल्डर्सचा हिस्सा 45.15 टक्के असेल. विलिनीकरणानंतर ‌‘झी’चे पुनीत गोयंका हेच व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कायम राहतील.
आता वेध आणखी एका लक्षवेधी बातमीचा. सायबर गुन्हेगारांच्या टोळीविरुद्ध शासन अनेक पातळ्यांवर कारवाई करत आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक, गृह मंत्रालय, बँका आणि दूरसंचार विभाग एकत्र काम करत आहेत. सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी दूरसंचार विभागाने मोबाईल फोन कनेक्शनबाबत कडक कारवाई सुरू केली आहे. त्यानुसार अनेक मोबाईल कनेक्शन्स बंद करण्यात आली आहेत. दूरसंचार विभागाने कारवाईचा एक भाग म्हणून आतापर्यंत 1.14 कोटी सक्रिय मोबाइल फोन कनेक्शन्स तपासली आहेत. यापैकी सुमारे 60 लाख मोबाईल फोन कनेक्शन्समध्ये फसवणूक झाल्याचे आढळून आले आहे. दूरसंचार विभागाने यापैकी जवळपास 50 लाख मोबाईल फोन कनेक्शन्स बंद केली असून उर्वरित कनेक्शन्सदेखील बंद करण्यात येत आहेत. सायबर ठगांच्या टोळीसाठी फसव्या मोबाइल कनेक्शनची भूमिका मोठी असते. सायबर फसवणुकीची जवळपास सर्व प्रकरणे फसव्या मोबाईल कनेक्शनद्वारे पार पाडली जातात. ही फसवी मोबाईल जोडणी बंद केल्यास सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यात मोठे यश मिळू शकते.  दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा हवाला देत सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि सक्रिय गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. यासाठी अनेक सरकारी आणि स्वायत्त विभाग बहुस्तरीय धोरणावर एकत्रितपणे काम करत आहेत. रिझर्व्ह बँक, गृह मंत्रालय, विविध बँका आणि दूरसंचार विभाग सायबर गुन्हेगारांचे नेटवर्क तोडण्यासाठी आणि बंद करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. त्यामुळे अनेक लाख खाती गोठवण्यात आली. या संदर्भात अधिक माहिती देताना एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की फसव्या मोबाईल नंबरशी जोडलेली सात लाखांहून अधिक खाती आतापर्यंत गोठवण्यात आली आहेत. त्यात बँक खाते, पेटीएम खाते, फोनपे खाते इत्यादींचा समावेश आहे. फसवणूक झालेल्यांकडून पैसे मिळवण्यासाठी या खात्यांचा वापर केला जात आहे.