जुलै आणि ऑगस्ट हे आपल्याकडचे खरे मुख्य पावसाचे महिने. यंदा मात्र ऑगस्टमध्ये राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या बहुतांश भागातही दडी मारली आहे. सहा ते सतरा ऑगस्ट हे सलग बारा दिवस देशभरात अगदीच तुरळक पाऊस झाला असून पावसाची 36 टक्के तूट नोंदवली गेली आहे. ऑगस्टच्या उरलेल्या दिवसांमध्येही हेच चित्र कायम राहील. त्यामुळे गेल्या शंभरेक वर्षातला हा सर्वात कोरडा ऑगस्ट ठरण्याची शक्यता आहे. आपल्या अलिकडच्या आठवणीत 2005, 2009 आणि 2021 मधील जुलै किंवा ऑगस्ट महिने असेच कोरडे गेले होते. महाराष्ट्रात कोकणासह सर्वच जिल्ह्यांमध्ये यंदा पावसाने कमीअधिक ओढ दिली आहे. मराठवाड्यात सर्वाधिक बिकट स्थिती असून परभणी, बीड, हिंगोली, लातूर या जिल्ह्यांमध्ये ऑगस्ट महिन्यात सरासरीच्या सात ते दहा टक्केच पाऊस झाला आहे. याच जिल्ह्यांमध्ये अनेक ठिकाणी यंदा एप्रिल-मे महिन्यात अवकाळी पाऊस होऊन नद्यांना पूर आले होते. विहिरी भरून वाहू लागल्या होत्या. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत नसली तरी पिकांची वाट लागली आहे. बहुतांश भागात पेरण्या होऊ शकलेल्या नाहीत किंवा झाल्या तरी पिकांची उगवण झालेली नाही. विदर्भाच्या अमरावती विभागातही काहीशी हीच स्थिती आहे. मध्य महाराष्ट्रात नगर, सोलापूर, सांगलीचे पर्जन्यछायेच्या प्रदेशांवर दुष्काळाचे सावट आहे. नाशिक जिल्ह्यामध्ये बहुतांश तालुक्यातील खरिपाच्या पेरण्या वाया गेल्या आहेत. तेथे शेतकऱ्यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात ऑगस्ट महिन्यात जेमतेम पन्नास टक्केच पाऊस झाला आहे. कोकणात पालघरमध्ये सर्वात कमी म्हणजे सरासरीच्या जेमतेम 25 टक्केच पाऊस झाला आहे. रायगडमध्ये ऑगस्ट महिन्यात केवळ तीस टक्केच पाऊस झाला आहे. जुलैमध्ये सलग बराच काळ अतिवृष्टीसदृश पाऊस झाला व त्यानंतर तो गायब झाला. याचा भात पिकाच्या वाढीवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. रोगही पडू लागले आहेत.
एल निनोचा परिणाम
यंदाच्या पावसाला एल निनोचा फटका बसणार असल्याचे भाकित हवामान खात्याने एप्रिलमध्येच केले होते. एल निनो याचा अर्थ वर्षाच्या विशिष्ट कालावधीत पॅसिफिक समुद्रातील पाण्याचे तापमान नेहमीपेक्षा अधिक होणे. असे झाले की त्यावर्षी उत्तर अमेरिका व कॅनडामध्ये उष्णतामान प्रचंड वाढते. जुलै महिन्यात अमेरिकेच्या बहुतांश राज्यांमध्ये तापमानाचे व उन्हाळ्याचे अनेक उच्चांक प्रस्थापित झाले. अनेक ठिकाणी पन्नास अंश सेल्सिअसच्या आसपास तापमान होते. यामुळे जंगलांना प्रचंड वणवे लागले. कॅनडाच्या अनेक भागात अजूनही जंगले जळत आहेत. मध्यंतरी या वणव्यांमुळे उडालेली राख अमेरिकेच्या अनेक शहरांमध्ये पसरली होती. याच एल निनोमुळे भारतातला मोसमी पाऊस आटतो. पाऊस सुरू झाल्यावर प्रदीर्घ काळ खंड पडणे हे एल निनोचे मुख्य लक्षण आहे. ते यंदाच्या ऑगस्ट महिन्यात आपण अनुभवले. आता निदान उर्वरित काळात तरी पुरेसा पाऊस होईल अशी आशा आहे. हवामानतज्ज्ञांच्या मते ऑगस्ट महिन्यात तरी फार पाऊस होण्याची शक्यता नाही. त्यानंतर तो परतेल की नाही हे अनेक घटकांवर अवलंबून असेल. आणि पाऊस परतलाच तरी थोड्या काळात प्रचंड वृष्टी होऊन तो गायब होण्याची भीती आहेच. बरोबर महिनाभरापूर्वी म्हणजे एकोणीस जुलैच्या आसपास कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात सलग दोन-चार दिवस मोठा पाऊस झाला होता. त्याच वेळी रायगड जिल्ह्यात इर्शाळवाडीची दुर्घटना घडली होती. मात्र त्यानंतर तितक्या प्रमाणात पाऊस झालेला नाही. असाच पाऊस उरलेल्या काळात झाला तर पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक आहे. सरकारने त्या दृष्टीने उपाययोजना करायला हव्यात. गेल्या काही वर्षांमध्ये सलग अनेक वर्षे चांगल्या पावसाची गेली. त्यामुळे ऊस, सोयाबीन, कापूस इत्यादींच्या उत्पादनांमध्ये विक्रम नोंदवले गेले. अनेकदा अतिपावसाने पिकांची नासाडीही झाली. यंदा मात्र दुष्काळाला तोंड देणारी यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागणार आहे.
सप्टेंबरची चिंता
गेल्या काही वर्षातील चांगल्या उत्पादनामुळे मुख्यतः गहू व तांदळाची विक्रमी सरकारी खरेदी झाली होती. गुदामांमध्ये धान्य ठेवायला जागा नाही अशी परिस्थिती आली होती. त्यातूनच कोरोनाच्या काळात व नंतर आपण देशातील ऐंशी कोटी लोकांना रेशनवर फुकट वा स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवू शकलो होतो. तांदळाची निर्यातही वाढवू शकलो होतो. यंदा मात्र या सर्वांनाच ब्रेक लागणार आहे. भावी स्थिती लक्षात घेऊन तांदळाच्या निर्यातीवर सरकारने यापूर्वीच निर्बंध घातले आहेत. आता कांद्याच्या उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. पाऊस उशिरा आल्याने नवीन कांदा उशिरा येणार आहे. निफाड, येवला, चांदवड, मालेगाव या कांदा उत्पादक तालुक्यांमध्ये तर पेरण्या पार करपून गेल्या आहेत. त्यामुळे सप्टेंबर व ऑक्टोबरात बाजारात कांद्याची टंचाई निर्माण होईल असा स्पष्ट इशारा जाणकारांनी दिला आहे. त्यातून कांद्याची भाववाढ अटळ आहे. मात्र ती आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारने आताच घाईघाईने निर्यातीवर चाळीस टक्के शुल्क लागू केले आहे. त्याचा फटका निर्यातदार शेतकऱ्यांना बसेलच. पण इतके करूनही ग्राहकांना कांदा स्वस्त दरात मिळेल का हा प्रश्न बाकी राहील. एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे हिमाचल प्रदेशात पावसाने आणि पुराने कहर केला आहे. येत्या काही दिवसात हिमालयाच्या परिसरात तसेच ईशान्य भारतात आणखी जोरदार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. आसाममध्ये पुराची शक्यता आहे. हे सर्व हवामानबदलाचे परिणाम आहेत. यांचा एका हंगामापुरता विचार करून भागणारे नाही. सरकारच नव्हे तर जनतेनेही याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, बड्या इमारतींनी भरलेली शहरे यांचा बेसुमार विस्तार म्हणजेच विकास अशी आपली सर्वांची कल्पना झाली आहे. डोंगर व पर्वत पोखरले जात आहेत. जिकडेतिकडे सिमेंट आणि लोखंड भरून माती व झाडे नष्ट होत आहेत. हवेत प्रचंड उष्ण असे वायू सोडले जात आहेत. आपल्या पावसाशी या सर्वांचा थेट संबंध आहे हे आपल्या कधी लक्षात येईल?