प्रा.डॉ. विजयकुमार पोटे
परराष्ट्रमंत्री राहिलेल्या ट्रस यांचं ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी निवडून येणं भारताच्या फायद्याचं आहे. त्यांनी भारताशी चांगले संबंध राखले. भारत-ब्रिटन धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध अधिक सुधारण्यासाठी त्या ओळखल्या जातात. त्याचबरोबर भारताशी चांगले संबंध असलेल्या राणी एलिझाबेथ यांचे पुत्र आता ब्रिटनचे राजा झाले आहेत. या दोघांच्या काळात ब्रिटनचे भारताशी संबंध आणखी चांगले होतील, अशी अपेक्षा आहे.
ज्या ब्रिटनने भारतावर दीडशे वर्षं राज्य केलं, त्याचा पंतप्रधान भारतीय वंशाचा नागरिक झाला असता तर इतिहास रचला गेला असता; परंतु तसं झालं नाही. भारतीय वंशाचे ऋषी सुनक ब्रिटनचे पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत, याचं दुःख आपल्याला होणं स्वाभावीक आहे. सुनक हे ‘इन्फोसिस’चे संस्थापक नारायण मूर्ती यांचे जावई. ब्रिटनचे मावळते पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याविरोधात मोहीम सुरू करण्यात सुनक आघाडीवर होते. पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत त्यांचं नाव फार अगोदरपासून घेतलं जात होतं; परंतु उशिरा शर्यतीत उतरूनही एलिझाबेथ लिझ ट्रस यांनी ही शर्यत जिंकली. ट्रस यांनीच गेल्या वर्षी मे महिन्यात आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री असताना बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसाठी व्यापक व्यापार भागीदारी करारा (ईटीपी)वर स्वाक्षरी केली होती. त्यांनी भारताला भेट देऊन वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली होती. ‘ईटीपी’वर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्या म्हणाल्या होत्या की मला ब्रिटन आणि भारत विकसित करत असलेल्या व्यापार परिदृश्यात सर्वोत्तम स्थिती दिसत आहे. आम्ही सर्वसमावेशक व्यापार कराराकडे पाहत आहोत, ज्यामध्ये वित्तीय सेवांपासून कायदेशीर सेवांपर्यंत तसेच वस्तू आणि शेतीसह डिजिटल आणि डेटाचा समावेश आहे. आम्हाला वाटतं की आमच्यात लवकरच एक करार होण्याची दाट शक्यता आहे, जिथे आम्ही दोन्ही बाजूंचं शुल्क कमी करू शकू आणि दोन्ही देशांदरम्यान अधिक वस्तूंची आयात आणि निर्यात केली जाईल. आता ट्रस स्वतःच पंतप्रधान झाल्याने हा करार प्रत्यक्षात आणता येईल.
ब्रिटनचे माजी अर्थमंत्री ऋषी सुनक यांच्याशी नेते म्हणून निवड होण्याच्या स्पर्धेदरम्यान, ट्रस यांनी पक्षाच्या ‘कंझर्व्हेटिव्ह फ्रेंड्स ऑफ इंडिया’ (सीएफआयएन) प्रवासी गटाला सांगितलं की, द्वीपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी त्या वचनबद्ध राहतील. त्यांनी भारत-ब्रिटन ‘एफटीए’साठी आपली वचनबद्धतादेखील व्यक्त केली आणि त्यांचे पूर्वसुरी जॉन्सन यांनी निर्धारित केलेली अंतिम मुदत दिवाळीपर्यंत पूर्ण करण्याची आशा व्यक्त केली. ब्रिटन हा जगातल्या आघाडीच्या आणि वेगाने वाढणार्या आर्थिक शक्तींपैकी एक देश आहे. भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. त्याचबरोबर आता आर्थिक महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा स्थितीत लिझ ट्रसची नजर भारतावर असेल. ट्रस्ट भारतासोबत मुक्त बाजार कराराला ताबडतोब हिरवा कंदील दाखवतील, अशी शक्यता आहे. ब्रिटन हा भारतासाठी महत्त्वाचा आयातदार देश आहे. भारतातून मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असली, तरी आता ती वाढण्याऐवजी घटली आहे. ट्रस यांनी सुमारे दशकभरापूर्वी ‘ब्रिटानिया अनचेंज्ड’ हे पुस्तक लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी ब्रिटनच्या ताकदीसाठी क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्यासाठी मुक्त बाजारपेठेची कल्पना मांडली. देशाची कमान हाती घेतली असली, तरी त्यांची पुढची वाटचाल खूपच आव्हानात्मक दिसते. कर कमी करण्यासाठी ट्रस यांना व्यावसायिक भागीदारी वाढवावी लागेल. त्यामुळे भारतासाठी ही एक चांगली संधी आहे. भारतीय लोक ब्रिटनला युरोपमधील व्यापाराचं प्रवेशद्वार मानतात. बहुतांश भारतीय व्यापार्यांनी ब्रिटनला आपला तळ बनवला आहे. या दोन देशांमध्ये आर्थिक शक्तींबाबत समानता आहे.
आजघडीला ब्रिटनने युरोपीय संघ सोडला आहे तर भारतानेही चीनकेंद्रित प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीमध्ये सामील होण्यास नकार देऊन नवीन मार्ग शोधण्यासाठी हालचाल केली आहे. भारत आणि ब्रिटन हे जगातल्या आघाडीच्या आणि वेगाने वाढणार्या आर्थिक शक्तींपैकी एक आहेत. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत भारतीय कंपन्या महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ब्रिटनमध्ये अनेक भारतीय कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यातून लाखो नोकर्या दिल्या गेल्या आहेत. उच्च शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून ब्रिटन हा भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी पसंतीचा देश आहे. दोन्ही देशांमधले संबंध बळकट करण्यात तिथे राहणार्या सुमारे 15 लाख परदेशी भारतीयांची महत्त्वाची भूमिका आहे. ट्रस भारतासोबतचे संबंध मजबूत करून दुहेरी फायदे मिळवू शकतात. भारत आणि ब्रिटनमधल्या धोरणात्मक संबंधांमध्ये वाढीची अपार क्षमता आहे. अमेरिका हा ब्रिटनचा महत्त्वाचा भागीदार आहे आणि अमेरिका आणि भारत यांच्यातले संबंध गेल्या अनेक वर्षांपासून चांगले राहिले आहेत. चीनच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, विशेषत: ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्रात भारत आणि अमेरिका यांच्यात सामरिक सहकार्य वाढलं आहे आणि आता ब्रिटनही त्यात सामील झाला आहे. भारत आणि ब्रिटनने सागरी क्षेत्रात आपलं सहकार्य बळकट करण्यावरही सहमती दर्शवली असून दक्षिण-पूर्व आशियातील सागरी सुरक्षा मुद्द्यांवर ही भागीदारी आणखी मजबूत होऊ शकते. 2015 मध्ये इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील बाजारपेठेतील हिस्सा आणि संरक्षण या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये करार करण्यात आले होते.
भारतासोबतचे संबंध मजबूत करून ‘ब्रिटन इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्रातल्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधल्या संधींचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. जगातली सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या ‘इंडो-पॅसिफिक’ प्रदेशाला लागून असलेल्या 38 देशांमध्ये राहते. ‘क्वाड’नंतर आता ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’च्या रणनीतीवर पुढे जाण्याची चर्चा आहे. यामध्ये व्यापार सुविधांसह परस्पर सहकार्य वाढवायचं आहे. भारत आणि ब्रिटनमध्ये या वर्षी स्वाक्षरी झालेल्या प्रमुख करारांमध्ये सुरक्षा सहकार्य आणि भारतासोबत नवीन लढाऊ विमान तंत्रज्ञान आणि नेव्हिगेशन तंत्रज्ञानावर सहकार्य बदलण्याच्या ब्रिटनच्या वचनबद्धतेवर भर देण्यात आला आहे. तसंच मुक्त आणि सुरक्षित ‘इंडो-पॅसिफिक’ला समर्थन देण्यासाठी सहकार्य आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याचं आवाहन केलं. दोन्ही पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्यावर भर दिला होता. ‘मेक इन इंडिया’मध्ये ब्रिटिशांची गुंतवणूक वाढू शकते आणि ती भारतासाठी फायदेशीर ठरेल.
अमेरिका ‘इंडो-पॅसिफिक’ प्रदेशात पुरवठा साखळी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी धोरणात्मक सहकार्य शोधत आहे. यामध्ये भारतासोबत ब्रिटन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. ‘इंडो-पॅसिफिक’ प्रदेशात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया यासह तेरा देशांसह चीनच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी आणि व्यापार भागीदारी वाढवण्यासाठी ‘आयपीईएफ’ ची धोरणात्मक योजना अमेरिकेने पुढे नेली आहे. न्यूझीलंड, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम आदी देशांच्या बाजारपेठेवर चीनचा प्रभाव आहे. या देशांचं चीनवरील अवलंबित्व कमी करून ब्रिटन स्वत:साठी पर्याय शोधत आहे.
गंभीर व्यक्तिमत्त्व
ब्रिटिश साम्राज्यात सर्वाधिक काळ ‘किंग इन वेटिंग’ राहण्याचा विक्रम प्रिन्स चार्ल्स यांच्या नावावर आहे. आता ते ‘किंग चार्ल्स’ म्हणून ओळखले जाणार आहेत. 73 वर्षीय किंग चार्ल्स तब्बल 70 वर्षं युवराज राहिले. अखेरीस, नवे राजे म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर राजगादीवर बसणारे सर्वात वयोवृद्ध राजे म्हणूनही त्यांना ओळखलं जाणार आहे. किंग चार्ल्स यांनी महाराणी एलिझाबेथ यांच्या छत्राखाली काम करताना जगभरातल्या नेत्यांच्या पिढ्या बदलताना पाहिल्या. त्यांच्या कार्यकाळात खुद्द ब्रिटनमध्ये 15 पंतप्रधान तर अमेरिकेत 14 अध्यक्ष झाले. आता महाराणी एलिझाबेथ यांच्या निधनानंतर ब्रिटिश साम्राज्यातलं एक मोठं युग संपलं आहे. किंग चार्ल्स हे हवामानबदल आणि सेंद्रीय शेती क्षेत्रात काम करणं थांबवणार नाहीत. राज्यकारभारात किंग चार्ल्स हे राजघराण्यातील ‘कोअर ग्रुप’ म्हणजेच कॅमिला, प्रिन्स विल्यम आणि कॅथरिन यांना सोबत घेऊन काम करतील. इतिहासकार आणि लेखक अँथनी सेल्डन यांच्या मते, किंग चार्ल्स यांनी हवामान बदलासारख्या मुद्यांवर चांगलं काम केलं आहे. ग्लासगो इथे झालेल्या हवामानबदल परिषदेत किंग चार्ल्स यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी गांभीर्यानं घेतलं घेतलं होतं. आता राजा म्हणून जागतिक व्यासपीठावर त्यांना आणखी चांगलं काम करता येईल. किंग चार्ल्स हे अतिशय गंभीर व्यक्तिमत्व आहे. चार्ल्स हे सार्वजनिक ठिकाणी असतात, तेव्हा ते हलक्याफुलक्या विनोदांनी वातावरण मोकळं ठेवतात; पण सम्राट बनल्यानंतर त्यांच्यात काही बदल होऊ शकेल.