| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येईल. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतकरी शेताकेंद्रीत सुविधा देण्यात येतील. सिंचन, आरोग्य, बाजाराविषयी माहिती, विमा, शेतीविषयक उद्योगांची वाढ तसेच स्टार्टअप्ससाठी या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील.
कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी
बचत गटांवर भर देऊन आर्थिक सक्षमीकरणावर सरकारचा भर असणार आहे. अन्नधान्य साठवणुकीसाठी अन्न साठवण विकेंद्रीकरण योजना करण्यात येणार आहे. सरकार कृषी क्षेत्रासाठी साठवण गोडाऊन वाढवणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात कृषी कर्जाचे लक्ष्य 11.1% ने वाढून 20 लाख कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला कर्ज देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
10 हजार बायो सेंटर्सची घोषणा
शेतकर्यांना आधुनिक शेतीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पुढच्या तीन वर्षांत सरकार 1 कोटी शेतकर्यांना शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असणार्यांना तसेच स्टार्टअप्सना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. या तरतुदीच्या माध्यमातून शेतर्यांना येणार्या अडचणींसाठी किफायतशीर पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नवे उत्पादनात वाढ, फायदा यासाठीही प्रयत्न केला जाईल. कापसाची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी शेतकरी, सरकार, उद्योजक यामध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल. फलोत्पादनात वाढ होण्यासाठी आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट मोहीम राबवली जाईल. नैसर्गिक शेती करण्यासाठी आगामी तीन वर्षांत जवळपास 1 कोटी शेतकर्यांना वेगवेगळ्या स्वरुपात मदत केली जाईल. त्यासाठी बायो इनपूट रिसर्च सेंटरची स्थापना केली जाईल. सरकारकडून पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसायाची वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी दिल्या जाणार्या कर्जाची 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येईल.
मत्स्योत्पदनासाठी 60 हजार कोटी
मत्स्योत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारकडून पंतप्रधान मत्स्य संपादा योजनेव्यतिरिक्त एक उपयोजना सुरू करण्यात येणार आहे. मत्स्यपालनासाठी 60 हजार कोटी नवीन सवलतीच्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकर्यांसाठी कोल्ड स्टोरेजची क्षमताही वाढवणार.