स्वाती पेशवे
संसदेपुढे केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याचा दिवस जवळ येतो तशा अर्थमंत्र्यांकडून जनतेच्या, उद्योगविश्‍वाच्या, बाजाराच्या अपेक्षा व्यक्त होऊ लागतात. गेली दोन वर्षे कोरोनासार‘या भीषण संकटाशी झुंज घेत असल्यामुळे हताश झालेलं उद्योगजगत आणि लहरी वातावरणामुळे संकटग‘स्त असणारं शेतीजगत अर्थमंत्र्यांच्या घोषणांकडे लक्ष लागून बसलं आहे. सामान्यांच्या याच अपेक्षांना या क्षेत्रातील तज्ज्ञ वाचा फोडतात आणि व्यक्त होतात…
दरवर्षी जाहीर होणार्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून उद्योगजगताप्रमाणेच सर्वच लहान-मोठ्या क्षेत्रांना आणि सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या अपेक्षा असतात. या दृष्टीने आगामी अर्थसंकल्पाकडे बघता काही मुद्दे विचारात घेण्याजोगे ठरतात. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ यावर आपली मतं प्रदर्शित करतात. ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. मुकुंद गायकवाड आगामी अर्थसंकल्पाकडून शेतकरीवर्गाला असणार्‍या अपेक्षांबद्दल सविस्तर बोलताना म्हणतात, ‘पंतप्रधान मोदी यांनी या वर्षात म्हणजेच 2022 मध्ये शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. तसंच त्यांच्या सरकारनं सादर केलेल्या मागील काही वर्षांच्या अर्थसंकल्पांचा अभ्यास केला असता त्यांनी शेतकरीभिमुख बरेच निर्णय घेतल्याचंही दिसून येतं. या दृष्टीकोनातूनच त्यांनी 2020 मध्ये तीन शेतीविषयक कायदे पारित केले परंतु शेतकर्‍यांच्या दबावामुळे त्यांना ते मागे घ्यावे लागले. या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकर्‍यांंचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी निश्‍चितच काही तरतुदी असणार आहेत. पण आत्तापर्यंत शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट का झालं नाही? हा प्रश्‍नही विचारात घ्यायला हवा. माझ्या अभ्यासानुसार त्यांनी पूर्वीच्या सरकारांच्या पद्धतीप्रमाणेच फार्म ‘क्रेडीट टार्गेट वाढवण्यासार‘या सुधारणा किंवा उपाय सुचवले आहेत. म्हणूनच शेतकर्‍यांंचं उत्पन्न वाढलं नाही. म्हणूनच या अर्थसंकल्पाकडून मुलभूत आणि काही वेगळ्या उपायांची अपेक्षा आहे. स्वामीनाथन आयोग लागू करावा अशी शेतकर्‍यांंची मागणी आहे. कृषीकायदे मागे घेताना सरकारनं शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्या नव्हत्या. परंतु उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर या शिवाय दुसरा पर्याय नाही. सध्या खताच्या किमती वाढल्या आहेत. अन्नधान्याच्या किमती मात्र पूर्वीच्या पातळीलाच आहेत. हवामानबदलानं शेतकरी मेटाकुटाला आला आहे. त्यांना विमायोजनेची कोणतीही मदत मिळालेली नाही. या सगळ्या बाबींचा विचार करुन येत्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीधंद्यासाठठी भरीव आर्थिक तरतूद आणि वेगळे मार्ग अवलंबले जाण्याची अपेक्षा आहे.’
ते पुढे म्हणतात, ‘शेतीपुढील आव्हानांचा विचार करता बाजारव्यवस्थेतील सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या किमती वाढतात तेव्हा त्याचा बोजा शेतकर्‍यांना सहन करावा लागतो कारण यामुळे वाहतूक महागते. या अर्थसंकल्पाकडून शेतकरीवर्ग विजेच्या बाबतीत फार मोठी अपेक्षा ठेवून आहे. सध्या शेतकर्‍याला पुरेशी वीज दिली जात नाहीच, पण रात्री वीज देणं, खंडित वा अपुरा वीज पुरवठा या अडचणीही मोठ्या आहेत. यामुळे विहिरीत पाणी असूनही शेतकर्‍यांना पिकाला पाणी देता येत नाही. तेलंगणा सरकारनं शेतकर्‍यांना वीज माफ केली तशी सुधारणा या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षित आहे. हवामानबदलाचा फटका सहन करण्यासाठी विमायोजना अधिक कार्यक्षम करणार्‍या तरतुदी या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षित आहेत. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नको परंतु कर्ज कमी व्याजानं पाहिजे. खेरीज क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून कर्ज उचलण्याची सोय सक्षम आणि सोयीची व्हायला हवी. आता केवळ टार्गेट वाढवून जमणार नाही. याबरोबरच ग्रामीण भागातले रस्ते, शेतकर्‍यांचं आरोग्य, आयात-निर्यात व्यापार याकडेही अधिक लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.’
केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून असणार्‍या अपेक्षांबद्दल बोलताना ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ गोविंद पटवर्धन म्हणतात, ‘आयकर कायद्यात ज्याकाही सवलती दिल्या आहेत त्याची मर्यादा वर्षानुवर्षे तीच आहे. चलनाचं अवमूल्यन आणि आजची परिस्थिती तसंच गरजा लक्षात घेता त्यात वाढ करणं अपेक्षित आहे. उदा. अज्ञान मुलाचं रु. 1500 पेक्षा जास्त उत्पन्न हे पालकांचं उत्पन्न गृहीत धरलं जातं. ही मर्यादा वाढवून ती 10,000 तरी करावी. विमा, पीपीएफ इत्यादी मधील रु. 1,50,000 गुंतवणूक वजावट पात्र आहे. ती मर्यादा आता रु. 3,00,000 करावी. कलम 80 न्वये अनेक वजावटी दिलेल्या आहेत, त्यात अनेक वर्षे वाढ केलेली नाही. खरंतर दर तीन वर्षानं महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करावी असा नियम केला तर दर वर्षी अशी मागणी करायची गरजच पडणार नाही.’
याच ओघात ते सांगतात, ‘जीएसटी येऊन आता पाच वर्षे होत आली आहेत. कायदा नवीन असताना शासनानं ‘गुड अँड सिंपल कायदा’ अशी त्याची भलावण केली होती. बहुतेक व्यापारी, उद्योजक हे बीजेपी समर्थक आणि मोदीभक्त असल्यानं त्यांना ते खरंच वाटलं. मनुष्यबळ असणार्‍या मोठ्या कंपन्यांना त्याचा त्रास वाटला नाही, परंतु हा कायदा नोकरशाहीनं लिहिलेला आहे. म्हणूनच इनपुट टॅक्स क्रेडीट मिळण्यास ज्या अवाजवी अटी आहेत त्या आता काढून टाकाव्यात. ते न मिळाल्यास धंदा करणं अवघड जाईल. अनेक तरतुदी किचकट, अवाजवी, अन्याय्य आहेत. छोट्या आणि मध्यम करदात्यांना हळूहळू याची जाणीव होऊ लागली आहे. जीएसटीसाठी सक्षम संगणक प्रणाली महत्त्वाची आहे. मुळ कायद्यात काही वाजवी तरतुदी होत्या पण संगणकाच्या सोयीनं त्यात बदल केले (तेही पूर्वलक्षी प्रभावानं). यामुळे अनेक व्यापारी त्रस्त झाले आहेत.’
ते पुढे म्हणतात, ‘एकदा विवरणपत्रक भरलं की त्यात दुरुस्ती करता येत नसल्याचा फटका अनेकांना बसला आहे. दुरुस्तीची तरतूद करावी पण शासकीय अट्टाहास करायचाच असेल तर निदान आतापर्यंत ज्या चुका झाल्या असतील त्या सुधारण्याची एक संधी द्यावी अशीही अपेक्षा आहे. व्यवसाय कर माफ असणार्‍यांनी एखादा करपात्र व्यवहार केला आणि उलढालीची मर्यादा ओलांडली की त्याची नोंदणी घेणं बंधनकारक आहे. आता त्यात बदल करणं आवश्यक आहे. थोडक्यात सांगायचं तर गेली दोन वर्षे छोट्या आणि मध्यम करदात्यांना फार कठीण गेली आहेत. सरकारनं त्यांना आर्थिक पाठबळ द्यावं आणि कर कायद्याचा जाच होणार नाही हे डोळ्यासमोर ठेऊन योग्य ते बदल करावेत असं वाटतं.’
याच विषयावर सविस्तरपणे आपली मतं मांडताना प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ गिरीष जखोटिया म्हणतात, ‘आगामी अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या बर्‍याच अपेक्षा आहेत. त्यातली एक महत्त्वपूर्ण अपेक्षा म्हणजे सरकारनं काही ठिकाणी कर विशेषत: जीएसटी कमी करणं ही आहे. हे करुन काही प्रमाणात महागाईला आळा घालता येईल का, याचा सरकारनं विचार करावा. खरं सांगायचं तर ही तातडीची गरज आहे. कनिष्ट मध्यमवर्गीय आणि गरिबांसाठी ती अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. उच्चमध्यमवर्गीय आणि श्रीमंतांना वाढत्या महागाईच्या झळा सतावत नाहीत पण देशातला केवळ 20 टक्के समाज या वर्गात असून उर्वरित 80 टक्के जनता कनिष्ट मध्यमवर्गीय आणि गरीब वर्गात मोडते. त्यामुळेच ही अपेक्षा महत्त्वपूर्ण आहे.’
ते पुढे म्हणतात, ‘दुसरी अपेक्षा म्हणजे मध्यमवर्ग थेट स्टॉकमार्केटमध्ये जाऊन गुंतवणूक करु शकत नाही. त्यांचा तेवढा अभ्यास नसतो. त्यांच्या मनात भीती असते. सध्या एफडीचे व्याजदर प्रचंड कमी आहेत. महागाईचा दर नऊ टक्के असेल तर त्यातुलनेत एफडीवर खूपच कमी दरानं व्याज मिळतं. त्यामुळे निवृत्तीवेतनावर गुजराण करणारे, एफडीतून मिळणार्‍या व्याजावर घर चालवणार्‍यांना मोठी समस्या जाणवत आहे. हे व्याजदर वाढावेत अशी त्यांची अपेक्षा आहे. तिसरी अपेक्षा कोरोनामुळे रोजगार गमावलेल्यांची आहे. कोरोनाकाळात अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. पगार कमी झाले. आजही अनेकांना अर्धवेळ काम मिळतं. त्यांच्यासाठी सरकार काही योजना आणू शकतं का, हा प्रश्‍न आहे. हे सरकार शेतकर्‍यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देतं, (ही मदत किरकोळ असली तरी) तसं या वर्गाबाबतही विचार होण्याची अपेक्षा आहे. गेली अडीच वर्षे कोरोनाशी झुंजणार्‍या वर्गाला ही मोठी मदत होईल. त्यांच्यासाठी एखादी स्किम जाहीर करणं गरजेचं आहे. अपेक्षेचा चौथा मुद्दा शेतकर्‍यांंसंबंधी आहे. किमान हमी भावाबद्दल सरकारनं आधीच खूप गोंधळ घातला आहे. स्वामीनारायण अहवालामध्ये मूळ किंमत अधिक पन्नास टक्के नफा असं ठोबळरित्या सुचवलं आहे. पण या अहवालात ‘कॉस्ट’ कशाला म्हणतात याबाबतही गोंधळ आहे. त्यांनी सुचवलेल्या तीन पद्धतीेंही परिपूर्ण नाहीत. त्यामुळेच या त्रुटी दूर करुन हे सरकार महत्त्वाच्या किमान वीस पिकांसाठी किमान हमीभाव जाहीर करु शकतं का, हा प्रश्‍न आहे. अर्थात याबाबत फारशी अपेक्षा नाही कारण हे करायचं तर सरकारनं वर्षभर चाललेला शेतकर्यांचा संप टाळला असता. फक्त पंजाब-हरियाणाला शिव्या देऊन चालणार नाही कारण हा प्रश्‍न सगळ्याच शेतकर्यांचा आहे. महाराष्ट्रात उठाव झाला नाही म्हणजे इथले शेतकरी समाधानी आहेच असा त्याचा अर्थ नाही. मूळ प्रश्‍न अत्यंत गंभीर आहेत. म्हणूनच सरकारला इथे महत्त्वपूर्ण पावलं उचलावी लागतील.’
आणखी मुद्दे उपस्थित करताना ते म्हणतात,‘अर्थसंकल्पाकडून अन्य अपेक्षांही आहेत. माणसाच्या सहा गरजा म्हणजेच अन्नधान्य, उर्जा, शिक्षण, वीज, पाणी, प्रवास आणि निवास यामध्ये सामान्य माणूस पिडला गेला आहे.