| महाड | उदय सावंत |
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन महायुतीचे सरकार प्रस्थापित झाले. मात्र, हाताच्या पोटावर कमवणार्‍या व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालावा यासाठी काबाडकष्ट करणार्‍या आदिवासी आणि धनगरवाड्यांमधील कुटुंबांचा विकास करण्यास मात्र महायुती सरकारमधील रायगड जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधी व शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे धक्कादायक चित्र आदिवासी वाड्यांच्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यांतील 1044 आदिवासीवाड्या विविध सोयी सुविधांपासून कोसो मैल दूर असल्याचे विदारक चित्र उघड झाले आहे.
रायगड जिल्हा हा मुंबई पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर आहे. रायगड जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाचा वेगदेखील झपाट्याने वाढत आहे. त्याचबरोबर शहरीकरणानेदेखील मोठ्या प्रमाणावर भरारी घेतली आहे. शहरालगत असणार्‍या आदिवासी वाड्या आजदेखील शासनाच्या सोयी सुविधांपासून दूर आहेत. निवडणुका आल्यानंतर केवळ मतासाठी या आदिवासी आणि धनगर वाड्यांचा वापर केला जातो. त्यानंतर मात्र याकडे ढुंकूनदेखील पाहात नाहीत. शासन दरबारी वणवण भटकण्याची पाळी त्यांच्यावर येत आहे.
रायगड जिल्ह्यात अलिबाग, पेण, पनवेल, खालापूर, कर्जत, सुधागड, माणगाव, महाड, रोहा, पोलादपूर, मुरुड, म्हसळा, श्रीवर्धन, तळा व उरण हे 15 तालुके असून, या 15 तालुक्यांतील आदिवासी वाड्यांची संख्या 1044 असून, त्यापैकी एक हजार तीन वाड्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे, तर 41 वाड्यांचे सर्वेक्षण अद्याप बाकी आहे. रायगड जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यांतील आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 1,80,616 असून, यापैकी 15,441 कातकरी समाजातील लोकांना अद्याप कच्च्या घरांमध्ये वास्तव्य करावे लागत आहे. तर 568 ठिकाणी कच्च्या रस्त्यांमुळे त्यांना घरापर्यंत पायपीट करावी लागत आहे. या सर्व्हेक्षणानुसार 237 ठिकाणी प्राथमिक शाळा नसल्याने शाळाबाह्य मुलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तर 276 ठिकाणी अंगणवाड्या नसल्याने लहान मुले शाळाबाह्य झाली आहेत. 206 ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रच उपलब्ध नाहीत तर 912 ठिकाणी कौशल्य केंद्र नाहीत व 195 ठिकाणी आदिवासी वाड्यांना स्वच्छ पाणी नसल्याने दूषित पाण्याचा पुरवठा होत असल्याने अनेक रोगराईंना त्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
राज्यात महावितरण स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून प्रीपेड मीटरच्या जोडणी करण्यास प्रारंभ करत असताना, दुसरीकडे 77 आदिवासी वाड्यांना अद्यापही वीजपुरवठा नसल्याने अंधाराच्या साम्राज्यात त्यांना दिवस काढावे लागत आहेत. 64 ठिकाणी कातकरीवाड्यांना मोबाईल नेटवर्क नाही. जग आधुनिक पद्धतीकडे वाटचाल करीत असताना 612 ठिकाणी अद्यापि इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही, तर जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, मंत्री, जिल्हा परिषद सदस्य व जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सरपंच व शासकीय अधिकारी हे आलिशान वातानुकूलित गाड्यांमधून व आलिशान बंगल्यांमध्ये राहता असताना, जिल्ह्यातील 571 आदिवासी वाड्यांना अद्याप सार्वजनिक शौचालयाची व्यवस्था नसल्याने महिलांना व तरुण मुलींना अद्यापही उघड्यावर शौचालयाला जावे लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव्य रायगड जिल्ह्यात सर्वेक्षणाअंती पाहण्यास मिळत आहे.
एकीकडे कोकणचा कॅलिफोर्निया करू अशी भाषा करणार्‍या नेत्यांनी खरंच कोकणचा विकास केला का, असा प्रश्‍न आहे. कोकणात एकीकडे निसर्गरम्य परिसर असताना रासायनिक कंपन्या आणून स्वविकास साधून घेतला जात आहे. दुसरीकडे या राजकीय नेत्यांकडून आपल्या स्वार्थापोटी वाटेल तशा उड्या मारल्या जात आहेत. या सगळ्यात जिल्ह्यातील आदिवासी वाड्या आणि धनगर वाड्या मात्र आजही विकासापासून उपेक्षित राहिल्या आहेत. पाणी, मूलभूत सुविधा, रस्ते आदी सुविधा आजदेखील या वाड्यांवर मिळत नसल्याने अनेक वाड्यांमधील नागरिकांनी आपल्या वाड्या सोडल्या आहेत. याबाबत विचार होणे अपेक्षित आहे.