विविध पक्षांची साखर पेरणी सुरु; आरक्षण जाहीर न झाल्याने धाकधूक
| माणगाव | प्रतिनिधी |
रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. या निवडणुका जानेवारी महिन्यात होणार असल्याने सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी विविध सामाजिक उपक्रम, विकास कामे, शासकीय योजना, पारंपरिक सण, पक्षप्रवेश, सामाजिक माध्यमे आणि वैयक्तिक दांडगा जनसंपर्क साधत पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. तसेच पक्ष नेतृत्वाने एकाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मतदार संघातील अनेक कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याचे आदेश देऊन साखर पेरणी सुरू केली आहे. त्यामुळे काही जण गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत तर काही आरक्षणाच्या प्रतिक्षेत असून त्यांची धाकधूक वाढली आहे.
रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठी सर्व साधारण या प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर इच्छुकांची संख्या वाढत आहे. मात्र, जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य यांचे आरक्षण अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 डिसेंबरच्या आत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे निवडणुक आयोग आणि राज्य सरकार दोघेही कामाला लागले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची मतदार यादी अंतिम करण्याचे काम वेगाने सुरु असून, 27 ऑक्टोबर रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध होणार आहे. परंतु, अद्याप सदस्यांचे आरक्षण जाहीर झालेले नाही. ग्रामपंचायतीसह जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांतील सदस्यांचे आरक्षण अद्याप जाहीर झाले नाही. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार आरक्षणाची वाट पाहात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या साडेतीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरु केली आहे.
27 ऑक्टोबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका डिसेंबरअखेर लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पण सदस्यांच्या आरक्षणाचे काय हे अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यानंतर निवडणुकीचे चित्र लवकरच स्पष्ट होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 डिसेंबरच्या आत घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे निवडणुकांची तयारी सुरु केली आहे. राजकीय नेते, कार्यकर्ते बुचकळ्यात पडले असले तरी सभा, बैठका घेऊन राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. मात्र, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सदस्यांचे आरक्षण अद्याप जाहीर झाले नाही. मतदारसंघ निहाय आरक्षण निश्चित झाल्यानंतरच कार्यकर्त्यांना पुढील रणनीती आखता येणार आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने आरक्षण जाहीर करणे सोपे नाही. मात्र, निवडणुका झाल्याशिवाय गत्यंतर नाही. उमेदवारांसाठी इच्छुक उमेदवारांची तयारी सुरु आहे.