केस भक्कम हवी

मध्य प्रदेशामध्ये इतर मागासांचे आरक्षण लागू करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. सुमारे आठवडाभरापूर्वी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये कायद्यातील निकषांची पूर्तता होत नसल्याने आरक्षणाशिवायच निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर मध्य प्रदेशातील इतर मागास जातींची माहिती किंवा डेटा गोळा करणार्‍या समितीने न्यायालयाकडे धाव घेऊन आपले काम पूर्ण झालेले आहे असे निदर्शनाला आणले. न्यायालयाने ते ग्राह्य मानले. त्यामुळे या मुद्द्यावर महाराष्ट्राला वेगळी वागणूक का दिली जात आहे असा प्रश्‍न अनेकांना पडला. पण मध्य प्रदेश सरकारने इतर मागास आयोगाची स्थापना पूर्वीच केली होती व माहिती जमा करण्याची प्रक्रिया पार पाडलेली होती. याउलट आपल्याकडच्या बांठिया आयोगाचे काम धीम्या गतीने सुरू आहे. या आयोगाला सरकारने योग्य त्या सोई-सुविधा पुरवल्या नाहीत असे काहींचे म्हणणे आहे. ते काहीही असले तरी आपल्या आयोगाचे काम पूर्ण झालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ते जर वेगाने झाले व अहवाल सादर झाला तर महाराष्ट्रालाही आरक्षणासहित निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळू शकेल अशी आशा आता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, निवडणुकांना परवानगी दिली याचा अर्थ आयोगाच्या अहवालाला आपण मान्यता दिली असा केला जाऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अहवालातील शिफारशी व निष्कर्षांची चिकित्सा स्वतंत्रपणे केली जाऊ शकेल असेही या निकालात म्हटले आहे. म्हणजे, न्यायालयाने दिलेली परवानगी सशर्त आहे. याचाच अर्थ असा की, महाराष्ट्रानेही जर पुरेशी चपळाई केली आणि न्यायालयाचे समाधान होईल अशा प्रारुपामध्ये अहवाल सादर केला तर राज्यालाही आरक्षणासह निवडणुका घेता येऊ शकतील. आजवर या मुद्द्यावरून राज्य सरकार सदैव अडचणीत आले आहे. आतादेखील मध्य प्रदेशाला जे जमले ते महाराष्ट्राला का जमू नये अशी टीका करून भाजपने मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सरकारसाठी मध्य प्रदेशमुळे एक सुटकेची खिडकी उघडली आहे व तिचा फायदा घेणे आवश्यक आहे. यासंबंधात न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राजकीय चष्म्यातून पाहण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांनी केला आहे. चारच दिवसात काय चमत्कार झाला की न्यायालयाने निर्णय फिरवला हा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा सवाल त्याचाच निदर्शक आहे. पण अशा आरोपबाजीमध्ये न अडकता सरकारने बांठिया आयोगाचे काम लवकर कसे होईल हे पाहायला हवे. अर्थात उद्या समजा मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्राला आरक्षणासहित निवडणुका घेण्याची मुभा मिळाली तरीही हा प्रश्‍न सुटला असे होणार नाही. कारण, जातींचे मागासपण ठरवणे आणि त्यांची संख्या निश्‍चित करणे हे असे झटपट होणारे काम नाही. जातींच्या अस्मिता टोकदार झालेल्या काळात तर हा प्रश्‍न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. शिवाय, सर्व आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वर जाऊ नये यावर न्यायालयाचा कटाक्ष आहे. त्यामुळे त्या मर्यादेत सर्व मागास जातींना न्याय देणे हे मोठे कसोटीचे आहे. पुढे जाऊन प्रत्येक जातीचा शैक्षणिक आर्थिक मागासलेपणाच्या डेटाची चिकित्सा होईल तेव्हा तर यातील गुंतागुंती अधिक वाढणार आहेत. त्याचे राजकीय परिणामही मोठे असणार आहेत. त्यामुळे आज या आरक्षणाचा आग्रह सर्वच राजकीय पक्ष धरत असले तरी प्रत्यक्षात उद्याची ही सर्व प्रक्रिया त्यांच्यातल्या अनेकांना गैरसोयीची ठरू शकणारी आहे. यामुळेच महाराष्ट्र सरकार याबाबत थोडे धीम्या गतीने जाते आहे असे सांगितले जाते. गेल्या आठवड्यातील मध्य प्रदेशाबाबतच्या निकालामुळे त्याच्या आड लपणे महाराष्ट्र सरकारला शक्य झाले होते. पण आता हा आडोसा गेला आहे. सरकारला तातडीने हालचाली कराव्या लागणार आहेत. आता चार महिने पावसाळा असल्याने निवडणुका होऊ शकणार नाहीत. पण या मिळालेल्या वेळेचा सदुपयोग करायला हवा. भक्कम केस घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात जायला हवे. वाटल्यास या प्रश्‍नी सर्वपक्षीय बैठकही घेता येईल. आरक्षणाच्या मुद्द्याबाबत निष्काळजी वा चालढकल करणारे आहे असा संदेश जाणे सरकारच्या भल्याचे नाही.