। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामांमध्ये समन्वय रहावा यासाठी संबधित खात्यांना एकत्र आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहा लाख कोटी रुपयांच्या गतीशक्ती योजनेचा शुभारंभ केला आहे. या योजनेद्वारे रखडलेल्या प्रकल्पाची मोट बांधण्यासाठी सोळा मंत्रालयाची मोट बांधणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील.
याप्रसंगी पंतप्रधान म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेच्या आधारावर आपण पुढील 25 वर्षाच्या भारताचा पाया रचणार आहोत. पीएम गतीशक्ती योजना हा मास्टरप्लॅन उद्याच्या भारताचे भविष्य आहे. हा मास्टरप्लॅन 21 शतकातील भारताला गतीशक्ती देईल. या अभियानाच्या केंद्रस्थानी भारताचे लोक, भारतातील शेतकरी, इंडस्ट्री, व्यापार आणि मॅन्युफॅक्चरर्स असतील. गतीशक्ती योजनेमुळे नव्या भारताच्या निर्मितीला ऊर्जा मिळेल. रस्त्यातील काही अडथळेही दूर होतील. निर्धारित वेळेत एखादा प्रक्लप पूर्ण करण्याची कार्यसंस्कृती विकसित केली आहे. सध्याच्या घडीला तर वेळेच्या आधीच काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या सुविधेनुसार तंत्रज्ञानाचा वापर करत 16 विविध विभाग – खाती हे एकाच व्यासपीठावर येतील. कुठल्याही प्रकल्पाच्या कामांची माहिती ही सर्व विभागांना मिळेल. यामुळे पुढील समनव्य साधणे, प्रकल्पातील अडचणी सोडवणे, प्रकल्प वेगाने पुर्ण करणे, प्रकल्पाचा अतिरिक्त खर्च वाचवणे हे शक्य होणार आहे. देशात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे लवकर पुर्ण होतील, यामुळे लॉजिस्टीक कॉस्ट कमी होत उद्योगांना मोठा फायदा होणार असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला.