अनंत बागाईतकर
भाजपच्या प्रचारतंत्राचा मुकाबला करणारी आणि काँग्रेस विचारसरणी लोकांपर्यंत यशस्वीपणे पोहोचवू शकेल, अशी प्रति-प्रचारयंत्रणाही खरगेंना उभारावी लागेल. त्याचप्रमाणे पक्षात सुरू असलेला नवे विरुद्ध जुने किंवा तरुण विरुद्ध वयोवृद्ध यातील पिढी-संघर्ष टाळून त्यात समन्वय कसा निर्माण करता येईल, याकडेही त्यांना विशेष लक्ष पुरवावे लागणार आहे. पक्षात एकदा शांतता निर्माण झाली म्हणजेच पक्षांतर्गत घडी सुरळीत झाल्यास बाह्य आव्हानांचा मुकाबला करणे पक्षाला शक्य होणार आहे.
मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. 24 वर्षांनंतर नेहरू-गांधी कुटुंबोबाहेरच्या व्यक्तीकडे अध्यक्षपद गेले आहे.
खरगे यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. सर्वप्रथम म्हणजे त्यांना काँग्रेस पक्षाची संघटनात्मक घडी बसवावी लागेल. संघटनात्मक घडी बसवतानाच पक्षशिस्तीबाबत विशेष दंडक तयार करून त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे धारिष्ट्य दाखवावे लागेल. त्याचबरोबर सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांच्या पक्षातील भूमिका निश्‍चित कराव्या लागतील. सर्वांत महत्त्वाचे आव्हान आहे, ते म्हणजे पक्षात दुहेरी अधिकार किंवा सत्ताकेंद्र निर्माण होणार नाही, याची काळजी ते घेऊ शकणार आहेत काय आणि त्यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून राहतील. पक्षात शिस्त निर्माण करण्याबरोबरच त्यांना पक्षातील असंतोष आणि बंडखोरीला आळा घालण्यासाठी तातडीची पावले उचलावी लागतील. यामध्ये तूर्तास त्यांना राजस्थानला विशेष प्राधान्य द्यावे लागेल. राजस्थानात तरुण नेते सचिन पायलट यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी आतापर्यंत अनेक अयशस्वी प्रयत्न केले आहेत. पुढच्या वर्षी राजस्थानसह मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ या तीन प्रमुख हिंदी भाषक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत व त्यादृष्टीनेच त्यांना राजस्थानची हाताळणी करावी लागेल. राजस्थानात अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्रिपद सोडण्याची इच्छा नाही व त्यामुळेच त्यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची ‘ऑफर’ स्वीकारण्याबाबत असमर्थता दाखवली होती. त्यानिमित्ताने त्यांनी स्वतःचे शक्तिप्रदर्शन करून राजस्थानात तेच ‘दादा’ आहेत, हे दाखवून दिले. त्यामुळेच राजस्थान हाताळताना खरगे यांना त्यांचा प्रदीर्घ राजकीय अनुभवाचा उपयोग करावा लागेल. राजस्थानातील शक्तिप्रदर्शनाच्या निमित्ताने खरगे राजस्थानात विशेष निरीक्षक म्हणून गेले होते. त्यामुळे त्यांना तेथील राजकीय समीकरणाची पुरेशी माहिती आहे. छत्तीसगढमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल यांनी आपली पकड कायम राखली असली तरी त्यांचे सहकारी मंत्री टी. एस. सिंगदेव हे असंतुष्ट व नाराज आहेत आणि त्यांना मुख्यमंत्री होण्याची आकांक्षा आहे. अर्थात, आमदारांमध्ये त्यांना फारसे पाठबळ नसल्याने त्यांनी आतापर्यंत केवळ नाराजी व असंतोष दाखविण्यापलीकडे फारशी कृती (सचिन पायलट यांच्यासारखी) केलेली नाही. मात्र, निवडणुका जवळ आल्यावर भाजप असंतुष्टांना जवळ करण्याचा प्रयत्न करणार, हे स्पष्ट आहे. राजस्थान व छत्तीसगढ या दोन राज्यांमध्येच काँग्रेसचे स्वबळाचे सरकार आहे. तेथील दोन्ही मुख्यमंत्री आपली पकड राखून आहेत. त्यामुळे त्यांना अस्थिर करणे पक्षाला महागात जाऊ शकते. पंजाबमध्ये राहुल व प्रियांका यांच्या अपरिपक्क हाताळणीमुळे अमरिंदरसिंग यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला आणि पंजाबला काँग्रेसला गमवावे लागले होते. तो अनुभव ध्यानात घेऊनच खरगे यांना तारेवरची कसरत करावी लागेल. मध्य प्रदेशात तूर्तास कमलनाथ यांच्यासारखा वरिष्ठ नेता पक्षाकडे आहे. शिवाय दिग्विजयसिंगही आहेत. मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे सरकार गाफीलपणा, फाजील आत्मविश्‍वास आणि गटबाजी यामुळे गमवावे लागले होते. अजूनही मध्य प्रदेशात काँग्रेसची स्थिती वाईट नाही. त्यामुळे ते राज्य पुन्हा यशस्वीपणे काबीज करण्याच्या दृष्टीने खरगे यांना रणनीती आखावी लागेल.
हरयाणात भाजपची स्थिती फारशी चांगली नाही. तेथे काँग्रेसचे नेतृत्व भूपिंदरसिंग हुड्डा यांच्याकडे आहे. सलग दोन वेळेस ते मुख्यमंत्री राहिले आहेत आणि जाट समुदायात त्यांचे चांगले वजन आहे. गेल्या निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी यांनी त्यांना बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु जेव्हा त्यांच्याखेरीज निवडणूक सोपी जाणार नाही, खरगेंना काळाबरोबर शर्यत करावी लागणार आहे. हे लक्षात आल्यानंतर आयत्या वेळी त्यांच्याकडे नेतृत्व देण्यात आले होते. त्यांनीही प्रचंड मेहनत केली आणि भाजपला पूर्ण बहुमत मिळू दिले नव्हते. भाजपला नाइलाजाने चौटालांच्या पक्षात फूट पाडून बाहेर पडलेल्या गटाबरोबर हातमिळवणी करून सरकार स्थापन करावे लागले होते. त्यामुळे हरयाणात हुड्डा यांना ‘फ्री हँड’ देण्याचा आणखी एक प्रयोग करण्यास खरगे यांना हरकत नसावी.
कर्नाटकात अनुकूल
वरील राज्यांमधील निवडणुका पुढील वर्षी आहेत. खरगे यांच्यापुढील तत्काळ आव्हान म्हणजे हिमाचल प्रदेश व गुजरात निवडणुकांचे आहे. त्यानिमित्ताने त्यांच्या नेतृत्वाचा पक्षाला कोणता लाभ होऊ शकतो, हे स्पष्ट होईल. त्याचबरोबर पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे मे महिन्याच्या आसपास त्यांचे गृहराज्य कर्नाटकात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. कर्नाटकात भाजप हा लाथाळ्यांनी पूर्णपणे ग्रस्त झालेला पक्ष आहे. तेथे काँग्रेसला यशाची अपेक्षा करता यावी, अशी अनुकूल स्थिती आहे. खरगे यांचे अध्यक्षपद कर्नाटकात किती उपयोगी पडू शकते, हे निवडणुकीच्या निकालांवरून स्पष्ट होईल. खरगे अनुसूचित जातीचे आहेत. त्यांचा विधिमंडळ कामकाजाचा व मंत्री व प्रशासनाचा अनुभावही दांडगा आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाची त्यांची मनोमन इच्छा असताना सोनिया गांधी यांनी त्यांना कर्नाटकातून राष्ट्रीय राजकारणात आणले आणि लोकसभा व सध्या राज्यसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी दिल्यानंतर आता तर त्यांनी खरगे यांना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद दिले आहे. त्यामुळे खरगे यांना आता मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न सोडावे लागणार आहे; पण राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्याने ते कर्नाटकात पक्षाला विजयश्री आणून देणार कार्ये हा प्रश्‍न आहे. त्या आव्हानालाही त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. काँग्रेस आजही प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून गणला जातो.
प्रादेशिक पक्षांनी एखादी आघाडी स्थापन केली आणि भाजपला मात देण्याचा प्रयत्न केला तरी काँग्रेसच्या सहभागाखेरीज ते भाजपला टक्कर देऊ शकणार नाहीत आणि भारतीय राजकारणातील काँग्रेसचे ते स्थान अपरिहार्य आहे, हे वास्तव त्यांना स्वीकारावे लागेल. अर्थात, काँग्रेसनेही दादागिरीची भूमिका न करता सामंजस्याचे आणि प्रादेशिक पक्षांना सामावून घेण्याचे राजकारण केल्यास काँग्रेसला यश निश्‍चितच मिळेल, त्यासाठी देवाणघेवाणीची भूमिकाही त्यांना ठेवावी लागेल. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्याला अजून स्वबळाचे बहुमत प्राप्त करण्याइतकी शक्ती प्राप्त झालेली नाही, या वास्तवाची जाणीवही काँग्रेसला ठेवावी लागेल आणि त्याच आधारे सर्व समविचारी प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेऊन चालण्याचा मोठेपणा दाखवावा लागेल. यासाठीही खरगे यांना योग्य व व्यवहार्य अशी रणनीती आखावी लागेल. महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये काँग्रेसची समविचारी पक्षांबरोबर आघाडी आहे. त्यांनाही बरोबर घेऊन वाटचाल करावी लागेल. 2004 मध्ये काँग्रेसला बहुमत नव्हते; परंतु काँग्रेसला सत्ता मिळाली याचे प्रमुख कारण आघाडीचे राजकारण आणि भाजपला सोडून आलेल्या प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला साथ देण्याची घेतलेली भूमिका ही होती.
काँग्रेसला याचा विसर पडून चालणार नाही. भाजप आणि नरेंद्र मोदी आणि लोकसभा व सध्या राज्यसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी यांचा मुकाबला एकट्याने करण्याची ताकद काँग्रेसमध्ये नाही, या वास्तवाचे भान काँग्रेसला ठेवावे लागेल व त्यानुसारच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची रणनीती तयार करावी लागेल. त्यासाठीची पूर्वतयारी आतापासूनच करावी लागेल. म्हणजेच खरगे यांना घड्याळाबरोबर म्हणजेच काळाबरोबर शर्यत करावी लागणार आहे.. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास खरगे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे संबंध चांगले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात तरी दोन्ही पक्षांतील संबंधांवर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही व दोघांमधील सहकार्य सुरळीत चालू राहील.
खरगे यांच्यापुढील आव्हानांचा हा सर्वसाधारण आढावा आहे. खरगे यांचे वय ऐंशी आहे. ते इंग्रजी व हिंदी उत्तम बोलू शकतात. त्यामुळे हिंदी भाषक राज्यांमध्येही त्यांना अडचण होणार नाही. उलट त्यांचे उर्दूमिश्रित हिंदी अनेकांना आवडेल. खरगे हे उत्तम मराठी बोलतात. दिल्लीतील मराठी पत्रकारांबरोबर ते अगदी अस्खलित मराठीत बोलतात. खरगे हे काँग्रेसच्या जुन्या पठडीतील नेते आहेत. काँग्रेसच्या संघटना परंपरागत स्वरूपात टिकून असलेली महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ यासारखी राज्ये आहेत आणि खरगे हे कर्नाटकचे असल्याने ते त्या पठडीतील आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या परंपरागत विचारसरणीशी ते अवगत आहेत; परंतु राहुल व प्रियांका आणि काँग्रेसमध्ये सध्या आघाडीवर असलेल्या तरुण आणि आधुनिक युगाशी नाळ असलेल्या पिढीबरोबर ते कसे जमवून घेतात तीही त्यांच्यासाठी एक कसोटी असेल. त्याचबरोबर भाजपच्या प्रचारतंत्राचा मुकाबला करणारी आणि काँग्रेस विचारसरणी लोकांपर्यंत यशस्वीपणे पोहोचवू शकेल, अशी प्रति-प्रचारयंत्रणाही त्यांना उभारावी लागेल या नव्या व आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यशैली व कार्यसंस्कृतीशीही त्यांना जुळवून घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे खरगे आता त्यांची पक्षसंघटनेची ‘टीम’ कशी निवडतात याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. त्यावरूनही ते किती स्वतंत्र आहेत, हे स्पष्ट होईल. त्याचप्रमाणे पक्षात सुरू असलेला नवे विरुद्ध जुने किंवा तरुण विरुद्ध वयोवृद्ध यातील पिढी-संघर्ष टाळून त्यात समन्वय कसा निर्माण करता येईल, याकडेही त्यांना विशेष लक्ष पुरवावे लागणार आहे. पक्षात एकदा शांतता निर्माण झाली म्हणजेच पक्षांतर्गत घडी सुरळीत झाल्यास बाह्य आव्हानांचा मुकाबला करणे पक्षाला शक्य होणार आहे. थोडक्यात खरगे यांच्यासमोर आव्हानांची संख्या मोठी आहे. आता त्यांनी सूत्रे हाती घेतली आहेत. प्रथम ते पदाधिकारी कसे निवडतात यावरूनच ते या आव्हानांचा मुकाबला कसा करू शकतील याची झलक पाहण्यास मिळेल.
(‘पीपल्स पोस्ट’वरुन साभार)