शिंदेंपुढील आव्हाने

अनेक कलाटण्यानंतर महाराष्ट्रात अखेर एकनाथ शिंदे यांचे सरकार स्थापन झाले. तरीही सत्तानाट्याचे सर्व अंक संपलेले आहेत असे म्हणता येत नाही. आपणच खरी शिवसेना असा शिंदे यांचा दावा असला आणि त्यांच्याकडे बहुसंख्य आमदार आहेत हे खरे असले तरी कायद्याच्या दृष्टीने ते अजून सिध्द झालेले नाही. आधी विधानसभेचे अध्यक्ष आणि नंतर निवडणूक आयोग यांच्याकडून त्यांना तशी मान्यता मिळवावी लागेल. विधानसभेमध्ये बहुमत असल्यामुळे कदाचित नव्या अध्यक्षांकरवी ते अशी मान्यता मिळवतीलही. पण निवडणूक आयोगासमोरची लढाई सोपी नसेल. दुसरे म्हणजे सोळा सेना आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे असून अकरा जुलैला पुढील सुनावणी आहे. तेथे सुनावणी कशी होते व निकाल काय लागतो यावरही सरकारचे भवितव्य अवलंबून राहील. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शनिवारी शिंदे यांना बहुमत सिध्द करायचे आहे. उद्धव ठाकरे यांनी समारोपाच्या भाषणात जवळपास सर्व शस्त्रे टाकून दिल्याची भाषा केलेली असल्याने शिवसेनेकडून तूर्त त्यांना काही अडथळा होईल असे वाटत नाही. किंबहुना, आता एक शिवसैनिकच मुख्यमंत्री झाल्याने सेनेचे उरलेसुरले आमदारही फुटण्याचा धोका आहे. त्यामुळे बहुमत चाचणीवर बहिष्कार घालून आपली मूठ झाकलेली राहावी अशीच काळजी बहुदा शिवसेना घेईल. आपला गट एकसंध ठेवणं ही शिंदे यांची आता प्रत्येक क्षणीची कसोटी असेल. एखादी बस वादळात सापडली तर तेवढ्यापुरते आतले सर्व प्रवासी एखाद्या कुटुंबासारखेच एकवटतात. पण म्हणून ते काही खरेखुरे कुटुंबिय नसतात. शिंदे गटातील आमदारही वेगवेगळ्या स्तरातील आहेत. दीपक केसरकर, उदय सामंत हे अनेक पक्षांचे पाणी पिऊन आलेले आहेत. तर बाकीचे काही सामान्य घरातून आलेले खरेखुरे शिवसैनिक आहेत. यांना एकत्र ठेवणे आणि यांच्यातल्या भानगडबाजांवर नियंत्रण ठेवणे हे सोपे नसेल. सरकारात शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शहा, नड्डा इत्यादी हेच त्यांचे नेते आहेत. त्यांच्याच म्हणण्यांनुसार यांना कारभार करावा लागेल. अर्थात, शिंदे हे आनंद दिघे यांच्या तालमीत वाढलेले आहेत. नेत्यांच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करायचे याची त्यांना चांगली सवय आहे. ती आता कामी येईल. शिंदे यांना स्वतःची अशी काही विचारसरणी किंवा प्रचंड महत्वाकांक्षा आहेत असे अजून तरी दिसलेले नाही. त्यामुळे सध्या तरी ते कृतज्ञ भावनेने सरकार चालवतील, अशीच शक्यता आहे. पण सत्ता मिळाली की दुर्बल वाटणाराही खोड्या करू लागतो. महाराष्ट्रात बाबासाहेब भोसले किंवा बिहारात जीतनराम मांझी ही त्याची काही उदाहरणे लक्षात ठेवण्यासारखी आहेत. सर्व काही आपल्या नियंत्रणात ठेवण्याच्या आपल्या प्रवृत्तीला भाजप किती कह्यात ठेवतो हेही पाहावे लागेल. राज्यकारभारामध्ये शिंदे आणि भाजप यांच्यात फार मतभेद होतील अशी शक्यता नाही. कारण, समृध्दी महामार्ग किंवा आरेमध्ये कारशेड करणे अशासारख्या दोघांच्याही विकासकल्पना एकाच छापाच्या आहेत. त्यांचे हितसंबंधही एकच आहेत. संबंधित बिल्डर वगैरेही दोघांचेही मित्र आहेत. खरा मुद्दा येईल तो राजकीय विस्ताराच्या वेळी. भाजपचे सर्व डावपेच मुंबई महापालिकेतून शिवसेनेला उखडून टाकण्यासाठी आहेत हे लपून राहिलेले नाही. तूर्तास ठाकरे यांच्या प्रभावाला आणि सेनेला कमकुवत करणे हा दोहोंचाही अजेंडा असल्याने शिंदे हे भाजपला साह्य करतील. मात्र अंतिमतः शिवसेनेचा प्रभाव कमी होणे हे शिंदे गटासाठीही घातक ठरेल. ते लक्षात आल्यावर शिंदे काय करतात हा महत्वाचा प्रश्‍न असेल. दुसरीकडे प्रताप सरनाईक यांच्यासारख्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या आमदारांबाबत भाजपची भूमिका काय राहणार हेही लवकरच उघडे पडेल. बंड होण्याच्या केवळ एक दिवस आधी म्हणजे 19 जूनला किरीट सोमय्या यांनी सरनाईक यांच्याविरुध्द इडीकडे आणखी एक तक्रार केली होती. आता सरनाईक पवित्र होणार काय? मराठवाड्यातील अब्दुल सत्तार यांच्याविरुध्दही भाजप कार्यकर्त्यांनी आंदोलने केली होती. आता त्यांचे काय होणार हाही प्रश्‍नच आहे. जनतेची स्मरणशक्ती कमी असली तरी ती सर्वच गोष्टी विसरते असे नव्हे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी शिंदे व फडणवीसांच्या सरकारला शुभेच्छा.