चंद्रशेखर टिळक
2026 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा निर्धार प्रशंसनीय असला तरी अलिकडच्या काही घटना लक्षात घेता अर्थसत्तेच्या या मुक्कामापर्यंत पोहोचण्याच्या वाटेत अनेक काटे आहेत, हे नाकारुन चालणार नाही. सध्या आपण जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहोत. पण वरचे हे पाच मजले चढताना मार्ग अधिक अरुंद होणार आहे. स्पर्धा अधिक तीव्र होणार आहे. त्याविषयीच ही चर्चा…
येत्या काळात भारत जागतिक महासत्ता होऊ पहात आहे, जगही आपल्याकडे त्याच आशेने पाहत आहे. अशा प्रकारची महासत्ता होण्यासाठी अर्थातच अर्थसत्ता मजबूत करणे हे देशापुढील प्रमुख ध्येय आहे. त्या दृष्टीने पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेली वक्तव्येदेखील पुरेशी बोलकी आणि देशाचा अर्थनिर्धार व्यक्त करणारी आहेत. पण ही निश्‍चितच म्हणावी तितकी सोपी बाब नाही. जागतिक अर्थसत्तेच्या दिशेने आपला प्रवास सुरू असून त्या पथावर दमदार पावले टाकायला सुरूवात झाली असली तर त्या वाटेवर काटे नसतीलच वा असूनही ते आपल्याला टोचणार नाहीत वा घायाळ करणार नाहीत, असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. म्हणूनच या अडचणींचा परामर्शही घ्यायला हवा. यातील पहिली बाब म्हणजे काळाच्या ओघात आर्थिक महासत्ता हा शब्दप्रयोग बदलत जातो, त्याची व्याप्ती बदलते हे समजून घ्यायला हवे. कारण अर्थकारण, राजकारण आणि समाजकारण हे तीनही घटक एकमेकांचे कारणही असतात आणि परिणामही असतात. सर्वात पहिल्यांदा आपण देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा उल्लेख केला होता. पण त्या वेळची परिस्थिती आणि सध्याची स्थिती यात बराच फरक पडला आहे. हा फरक आपण राबवलेल्या धोरणांमुळेच असतो असे नाही तर काही वेळा काही घटक आपल्या आवाक्याबाहेरचेही असतात. त्यांचाही विचार करावा लागतो. अनपेक्षितपणे असे घटक समोर येतात तेव्हा विकासाची अपेक्षित गती पुढे-मागे होऊ शकते.
उदाहरणार्थ, मध्यंतरीच्या काळात सुरू झालेला कोरोना आणि या ना त्या रुपात त्याचे आपल्याला झालेले दर्शन हा कोणत्याही एकट्यादुकट्या देशाच्या हातात राहणारा घटक नव्हता तर ती जागतिक स्थिती होती. वर्ष लोटले तरी अधिकृतपणे बंद न झालेले, किंबहुना दररोज नवनवीन पैलू समोर येत असणारे रशिया-युक्रेन युद्ध हीदेखील अशीच बाब आहे. थोडे आधीच्या काळात डोकावले तर तालीबानने घेतलेला अफगाणिस्तानचा ताबा आणि त्यामुळे एकंदरच जागतिक बाजारामध्ये घटलेला तेलाचा पुरवठा आणि वाढलेल्या किमती वा तेलाच्या वाहतुकीचे बदललेले मार्ग यात पडलेला फरक या सर्वांचा परिणाम आपल्या देशाबरोबरच जगातील अनेक देशांना सहन करावा लागला आहे. कारण या सगळ्या बदलांमुळे एखाद्या वस्तूची वाढती किंमत चुकवण्यासाठी खर्च वाढतो आणि उत्पादन खर्च वाढतो तेवढी महागाई वाढते, हे साधे अर्थतत्त्व आहे. त्यामुळे अशी देशांतर्गत वा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणारी भाववाढ हा भारताच्या अर्थसत्ता बनण्यामधील एक मोठा अडथळा ठरु शकणारा विषय आहे, असे म्हणता येईल.
सरकारदरबारी या सगळ्याची दखल घेतली गेल्याचे आपल्या लक्षात आले असेलच, कारण यंदाच्या 90 मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अर्थमंत्र्यांनी एकदाही अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्यासाठी 2026 पर्यंतची वा एखाद्या विशिष्ट काळापर्यंतची मुदत बोलून दाखवलेली नाही. याचा अर्थ आपण हा विषय बाजूला सारला आहे, अशातला भाग नाही. पण आता त्यावर कालमर्यादा ठेवणे शक्य नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. वेळ आली तर आपण 5 ट्रिलियनच्याही पुढे जाऊ शकतो. पण ते केवळ आपल्या प्रयत्नांवर वा धोरणांवर अवलंबून नाही, याची कळत-नकळत घेतली गेलेली ती नोंद आहे वा अप्रत्यक्षरित्या दिलेली कबुली आहे असेही म्हणता येईल. या पार्श्‍वभूमीवर विचार करता लक्षात येणारा एक घटक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण आणि त्याचे बदललेले स्वरुप. गेल्या दोन वर्षांच्या काळात केवळ आपणच आत्मनिर्भरतेचे धोरण स्विकारले नाही तर जगातील अनेक देशांनीदेखील हेच धोरण स्विकारले आहे. अशा प्रतिस्थितीत वाढत्या अर्थव्यवस्थेला असणारी निर्यातीची गरज पूर्ण होण्यातही अनेक अडचणी येत असतात. या धोरणामुळे सेवांची, वस्तूंची, कौशल्याची, पैशाची, तंत्रज्ञानाची या सगळ्या प्रकारच्या निर्यातीवर बंधने येतात. विशेषत: गेल्या काही वर्षांचा विचार केला तर संगणकीय वा आयटी क्षेत्र देशांतर्गत अर्थवाढीचा एक महत्त्वाचा घटक राहिलेला दिसून येतो. परंतु गेल्या दोन-अडीच वर्षांच्या काळात अनेक देशांनी अंतर्गत घटकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण राबवले. परिणामस्वरुप आपल्या देशातील आयटी कंपन्या, औषधी कंपन्यांच्या मागणीमध्ये मोठा फरक पडला.
अशी स्थिती उद्भवते तेव्हा केवळ मागणी कमी होत नाही तर या कंपन्यांकडून होणार्‍या निर्यातीच्या माध्यमातून देशाकडे सातत्याने येणारा पैशांचा ओघही कमी होतो. म्हणजेच पैशाच्या पुरवठ्यातील सातत्य कमी-जास्त होते. सहाजिकच यामुळे देशातील वित्तीय तूट, दैनंदिन सरासरी तूट मागे-पुढे होत राहते आणि यावरच देशांतर्गत व्याजदर अवलंबून असल्यामुळे त्यात लक्षणीय बदल झाला तर देशाचे आर्थिक गणित डळमळीत होते. अर्थात आपण त्यावरही मात केली आहे. पारंपरिक घटकांची निर्यात मागे-पुढे होत असली तरी संरक्षण, अवकाश तंत्रज्ञान, मेडिको ट्रान्स्क्रिप्शन सर्विसेस यासारख्या क्षेत्रांमध्ये गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये झालेली वाढ लक्षणीय म्हणावी लागेल. अर्थात हे असले तरी शेवटी येणार्‍या काळामध्ये आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण हा महत्त्वाचा विषय लक्षात घ्यावा लागणार, ही बाब उघड आहे.
काही प्रमाणात अर्थकारण आणि राजकारण याच्या सीमारेषेवर असणारे घटकही अर्थसत्ता बनण्याच्या मार्गातील काटे ठरु शकतात. 2014 मध्ये आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीत दहाव्या स्थानावर होती. आज 2022-23 मध्ये ती पाचव्या स्थानावर आली आहे. दहाव्या स्थानावरुन पाचव्या स्थानी येण्याच्या प्रगतीपेक्षा पाचव्यावरुन पहिल्या-दुसर्‍या स्थानापर्यंत जाताना तुमचा मार्ग अधिक अरुंद होत राहतो. तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांच्या नजरेत येता. टिकाकारांचा उत्साहही वाढतो. योग्य की अयोग्य याची पर्वा न करता राजकीय वा इतर बाबींवर जागतिक पातळीवर चर्चा होऊ लागते. जॉर्ज सोरेससारखी एखादी व्यक्ती आपल्या देशाविषयी वक्तव्य करते वा हिंडेनबर्गसारखी एखादी संस्था अदानींबद्दलचा अहवाल आणते यामागील राष्ट्रीय राजकारण सोडून दिले तरी अशा प्रकारे होणारी टीका एका अर्थाने आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थकारणात प्रगती करत असल्याचे द्योतकच ठरते. पण अशी टीका होत असताना तटस्थ राष्ट्रे ही वादाची स्थिती निवळेपर्यंत वाट पाहण्याचे धोरण अंगिकारतात. यातूनच देशाच्या कार्यशीलतेवरही परिणाम होतो आणि अन्य देशांच्या आपल्याकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनावरही परिणाम होतो.
जॉर्ज सोरोससारखा देशावर टीका करणारा माणूस केवळ गुंतवणुकीच्या एका साधनावर खेळणारी व्यक्ती नसून तो संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी खेळत असतो. बँक ऑफ इंग्लंडपासून मलेशियापर्यंतच्या विविध देशांमध्ये त्याने केलेल्या गुंतवणुकीचा इतिहास पाहिला, पुतीनबाबतही त्याने केलेले प्रयत्न पाहिले तर लक्षात येते की त्याच्या प्रभावाने आपल्या देशात गुंतवणूक करणारे लोक ‘वेट अँड वॉच’चे धोरण अवलंबतात वा काहींच्या गुंतवणुकीचा वेग मंदावतो. त्यामुळेच जॉर्ज सोरोसने केलेली टीका आणि तेव्हापासून दररोज रुपया आणि डॉलर याच्या परिवर्तनीय दरात होणारा बदल हा केवळ योगायोग म्हणता येत नाही. यामुळे विकासाची गती थांबत नसली तरी गतीरोध नक्कीच निर्माण होतो. शेवटी काम करणे आपल्या हातात असते, पण आपल्याविषयी कोणी कशी धारणा करुन घ्यायची यावर आपला उपाय नसतो. तुम्ही जागतिक अर्थकारणाशी या ना त्या कारणामुळे जोडले जाता तेव्हा या धारणेचा घटक अधिक प्रभावू होत जातो. त्यामुळे सोरेस वा हिंडेनबर्गचा दीर्घकाळावर परिणाम होणार नसला, आपण सक्रियतेकडून निष्क्रियतेकडे जाणार नसलो तरी अल्प ते मध्यम काळासाठी निदान काही परदेशी गुंतवणूकदार तरी ‘थांबा आणि वाट पहा’ हे धोरण राबवू शकतात. सहाजिकच सक्रियता ते सावधानता या प्रवासात संपूर्ण अर्थकारणाचा वेग बदलतो. याचे साखळी परिणामही दिसून येतात.
परकीय गुंतवणुकदारांच्या अशाच ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेमुळे देशी उद्योजकांची, संस्थांची अवस्था बिकट होते आणि वेळेत पैसे न आल्याने प्रकल्प उभारणीसाठी लागणारा पैसा चढ्या दराने बाजारातून उभा करावा लागतो. गरजवंताला अक्कल नसते, या न्यायाने होणारी कोंडी वा अल्पकाळासाठी येणारा असा व्यत्ययही अर्थसत्ता होण्यामधील एक बोचणारा काटा ठरण्याची दाट शक्यता असते.