जनसुरक्षा विधेयकात बदल अपेक्षित

शेकाप नेते जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली आशा

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

जनसुरक्षा विधेयक हे लोकशाही अधिकारांवर गदा आणणारे, नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे आहे. त्यामुळे शेकापसह राज्यातील पुरोगामी विचारांच्या पक्षाने या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. जनतेने केलेला विरोध लक्षात घेऊन या विधेयकावर संयुक्त चिकित्सा समिती स्थापन करम्यात आली होती. या समितीच्या माध्यमातून चर्चेअंती बदल करण्यात आले आहेत. विधीमंडळात गुरुवारी (दि.10) या विधेयकावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत चर्चा केली. त्यानंतर विधेयक विधानपरिषदेत चर्चेला जाणार आहे. चर्चेनंतर राज्य सरकार या जनसुरक्षा विधेयकात बदल करेल, अशी अपेक्षा शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

जनसुरक्षा विधेयक मंजूर झाल्यावर संप करता येणार नाही. आंदोलन केल्यास सहा महिने जामीन मिळणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. . जनसुरक्षा विधेयक सर्वसामान्यांवर अन्यायकारक आहे.जनसुरक्षा विधेयकाला यापुर्वी अधिवेशनात विरोध दर्शविला होता. जमावबंदी मोडल्यास शांततामय मोर्चा, उपोषण बेकायदेशीर ठरू शकणार आहे. कामगार, सरकारी कर्मचारी यांना संप करता येणार नाही. सामाजिक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्रास देण्यासाठी या कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर केला जाऊ शकतो. चळवळींचा विरोध मोडून काढण्यासाठी या कायद्याचा वापर होऊ शकतो. जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

आजही देशासह राज्यात उजवी विचारसरणी संविधानाबरोबरच लोकशाही मानत नाहीत. त्यामुळे जनसुरक्षा विधेयक डाव्या विचारसणीला टारगेट करून आणण्यापेक्षा उजव्या विचारणी असलेल्या भुमिकेचादेखील विचार करणे आवश्यक आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे, असे शेकाप नेते जयंत पाटील म्हणाले.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार असल्यामुळे वादग्रस्त ठरलेले महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गुरूवारी मंजूर करण्यात आले. विरोधकांसह जनतेने या विधेयकाला जोरदार विरोध केल्यामुळे सरकारने हे विघेयक मांडताना त्यातील काही तरतुदी सौम्य केल्या. विधीमंडळ सचिवालयाने जनतेकडून तब्बल 12,500 हून अधिक सूचना स्वीकारल्या. मात्र त्या हरकती नेमक्या काय आहेत, याबाबत कोणीही बोलत नसल्याचा आरोप आ. रोहीत पवार यांनी केला आहे.

नवीन कायद्याची गरज काय?
जे कायदे अस्तित्वात आहेत. त्या कायद्याने नक्षलवाद कमी झाले आहेत. त्यामुळे नवीन कायदा निर्माण करण्याची गरज नाही. गेल्या दोन वर्षापासून सरकार जनसुरक्षा विधेयक कायदा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र जनतेच्या हितासाठी असलेले कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. जे कायदे कालबाह्य झाले आहेत. ते रद्द करण्याचे काम विधीमंडळाचे आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. नुसत्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनेला टारगेट करून जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यावर भर देणे चूकीचे आहे. देशासह राज्यात उजव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी संघटना आहेत. मालेगाव येथील बॉम्ब स्फोटप्रकरण सर्वांनाच ज्ञात आहे. त्यामुळे सरकारने हा कायदा मंजूर करताना विचार करणे गरजेचे असून सरकारकडून यात बदल होईल अशी अपेक्षा आहे, असेही जयंत पाटील म्हणाले.

सरकार जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. रस्त्यांवर कोणी उतरत नाही. पोलीस आधीच लोकांना मारत आहेत. ह्या विधेयकानंतर आणखी बेलगाम होतील. विरोधकांनी टीका केली, रस्त्यावर उतरले तर तुरुंगात टाकतील. असं बिल आणण्याची गरज नाही. हा सत्ता पक्षाचा अहंकार आहे.

– आ. अबू आझमी, समाजवादी पक्ष

जनसुरक्षा विधेयकाबाबत सुधारणा मागितल्या आहेत. या सुधारणा काय आहेत हे त्यांनी सांगितलं नाही. या विधेयकात सरकारच्या विरोधात बोलायचे, मोर्चा काढायचा अधिकार नाही. लोकशाहीत हुकूमशाही चालू देणार नाही. आमच्या विरोधात बोललात तर मुद्दाम तुम्हाला नक्षलवादी ठरवण्यात येईल असं सरकारचं धोरण आहे.

– नाना पटोले, काँग्रेस