ओबीसी आरक्षणावरून खडाजंगी

आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर
मुंबई | दिलीप जाधव |
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयका वरून आज सत्ताधारी आणि विरोधकात आज विधानसभेत चांगलीच खडाजंगी झाली . शेवटी आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले .
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. पन्नास टक्क्याच्या मर्यादेस अधिन राहून इतर मागास प्रवर्गाना 15 जिल्ह्यात जितके आरक्षण लागू करणे तितके शक्य आहे त्या प्रमाणात ते लागू करता येणार आहे. या शिवाय इम्परिकल डेटा तयार करून अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षणाचा डाटा राज्य मागास वर्ग आयोगामार्फत तयार करून तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याबाबत या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. या साठी राज्य सरकारने पूर्वी अध्यादेश काढला होता त्याचे आता विधेयकात रूपांतर करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात येत असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत सांगितले .