गेलकडून शेतकर्‍यांची फसवणूक

नुकसानीचे धनादेश अद्याप दिलेच नाहीत; आमरण उपोषणाचा इशारा

| पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |

गेल इंडिया लिमिटेड कंपनीची गॅस पाईपलाईन सन 2008 या वर्षी तरशेत मुंढाणीमार्गे आमटेम विभागातून गेली आहे. दरम्यान, येथील शेतजमीन बाधित (पीक) शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आश्‍वासित केले होते. मात्र, येथील शेतकर्‍यांना आजतागायत 14 वर्षांपासून नुकसानीचे धनादेश देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे या विभागातील शेतकरी आक्रमक झाले असून, दि. 25 पासून गेल इंडिया लिमिटेड नवी मुंबई येथील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसणार आहेत. तसेच दि. 28 रोजी ठिय्या आंदोलन केले जाणार असल्याचे सुरेश कोकाटे यांनी सांगितले.

या आंदोलनात सुरेश कोकाटे, सखाराम घासे, विश्‍वनाथ गदमळे, यशवंत म्हात्रे, धर्मा घासे, प्रकाश खाडे, धर्मा पाटील, एकनाथ ठाकूर, जनार्दन घासे, लक्ष्मण ठाकूर, चंद्रकांत ठाकूर आदी शेतकर्‍यांनी न्याय्य हक्कासाठी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला आहे. हे शेतकरी आमरण उपोषणास बसणार आहेत, जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही, समाधानकारक नुकसान भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत माघार नाही, असा इशारा शेतकर्‍यांनी  शासनाला दिला आहे.

सदर निवेदनात म्हटले आहे की, दि.24 फेब्रुवारी रोजी आश्‍विनी पाटील उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी गेल (इंडिया) लिमिटेड यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरेश कोकाटेंसह शेतकर्‍यांसोबत पेण येथे शरद भवन सभागृहात झालेल्या बैठकीत शेतकर्‍यांना धनादेश देण्याचा शब्द दिल्याने दि. 1 मार्च चे उपोषण मागे घेतले. परंतु दि.28 फेब्रुवारी रोजी प्रत्येकी जमिनीच्या एका सर्व्हे नंबरचे नऊ शेतकर्‍यांना नऊ चेक दिले. जमिनीच्या दुसर्‍या सर्व्हे नंबरचे धनादेश देण्यास टाळाटाळ, तर काही शेतकर्‍यांना एकही धनादेश दिलेला नाही. तरशेत, मुंढाणी, जांभूळटेप, शिहू, अटीवली, गांधे, चोळे, झोतिरपाडा येथील शेतकर्‍यांना गेल इंडिया महाप्रबंधक यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत सन 2008 या वर्षी पंचनामे करून नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. या प्रकरणात साधारणपणे एकूण 11 गावे समाविष्ट आहेत. 1 कोटी 8 लाख इतकी रक्कम असून, 870 बाधित शेतकरी आहेत. पैकी 91 धनादेश दिले आहेत, तर इतर शेतकर्‍यांना धनादेश मिळाले नाहीत, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, शेतकर्‍यांच्या वारसांचे संमतीपत्र घेण्यासाठी प्रांताधिकारी यांनी सजा शिहू व सजा बेणसे तलाठी यांना सहमती देऊन सातबार्‍याच्या संमतीचे पत्र बनविण्याचे आदेश त्यांना द्यावेत, अशी मागणी शेतकर्‍यांची आहे. जेणेकरुन वृद्ध, रुग्ण वारस यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास होणार नाही. याकामी शेतकरी प्रशासनदरबारी सतत हेलपाटे घालतात, ते कष्ट शेतकर्‍यांना घ्यावे लागणार नाहीत, असे आंदोलक शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे.