| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
सक्तवसुली संचालनालयाने (इडी) सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत, हे असं चालू देऊ शकत नाही. अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले आहे. वकिलांनी त्यांच्या क्लायंटना दिलेल्या सल्ल्यांवरून त्यांना समन्स पाठवण्यात आल्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी हे तीव्र निरीक्षण नोंदवले आहे.
यावेळी सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना सुनावले आणि स्पष्टपणे सांगितले की, आपल्याला काही मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज आहे, हे असं चालू राहू शकत नाही. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. याआधी दोन प्रकरणांतही आम्ही ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजूंना सांगितले होते की, त्यांनी तोंड उघडू नये, नाहीतर आम्हाला काही तीव्र टिपण्णी करावी लागेल. ईडीने काही ज्येष्ठ वकिलांना केवळ त्यांनी त्यांच्या क्लायंटना दिलेल्या सल्ल्यावरून समन्स पाठवले होते. बार असोसिएशन्सनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवून सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले होते. या समन्समुळे न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि वकिलांचा स्वतंत्रपणे काम करण्याचा हक्क धोक्यात येतो, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते.
वरिष्ठ वकिलांना समन्स
वरिष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना अलीकडे ईडीने समन्स पाठवले होते. नंतर ईडीने समन्स मागे घेतले आणि स्पष्टीकरण देत म्हटले की, पुढील वेळी वकिलांना समन्स पाठवायचा झाल्यास केवळ ईडी संचालकाच्या मंजुरीनंतरच तो पाठवला जाईल. या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. याआधी 25 जून रोजी गुजरातमधील एका प्रकरणात न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठानेही या प्रकारावर चिंता व्यक्त केली होती.







