सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष
| जेएनपीटी | वार्ताहर |
उरण तालुक्यातील चिरनेर-कळंबुसरे या महामार्गावरील बायपास रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम जवळ जवळ 15 वर्षे रेंगाळत पडत असल्याने मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम तात्काळ हाती घ्यावे, अशी मागणी आम्ही उरणकरच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. जेएनपीटी बंदराच्या माध्यमातून उरण पूर्व विभागातील गावांचा औद्योगिकदृष्ट्या झपाट्याने विकास होत आहे. त्यात बांधपाडा, कोप्रोली, सारडे, पिरकोन, कळंबुसरे, मोठी जुई, चिरनेर, विंधणे, दिघोडे, वेश्वी ग्रामपंचायत हद्दीत देश-परदेशांतील आयात-निर्यात होणार्या मालाची साठवणूक करणार्या कंटेनर यार्डचे जाळे झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे कळंबुसरे गावाच्या मध्यभागातून जाणार्या अरुंद रस्त्यावरुन अवजड वाहनांची रेलचेल ही रहिवाशांच्या अपघातास कारणीभूत ठरत आहे. यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागानी 2006 मध्ये कळंबुसरे गावातील स्मशानभूमी ते मोठी जुई बसस्थानक या परिसरातील शेतकर्यांच्या शेतजमिनी संपादित करण्याचा निर्णय हाती घेतला.तसेच दीड किलोमीटरचा कळंबुसरे गावाच्या बाहेरून बायपास रस्त्याचे काम हाती घेतले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या निर्णयाला कळंबुसरे गावातील शेतकर्यांनी विरोध न दर्शविता सन 2006 साली शेतजमीन संपादित करुन दिल्या. परंतु, ठरल्याप्रमाणे कळंबुसरे गावातील 35 बाधित शेतकर्यांना संपादित शेतजमिनीचा मोबदला देण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चालढकलपणा सुरू केला. त्यामुळे बाधित शेतकर्यांनी जोपर्यंत मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत कळंबुसरे-चिरनेर बायपास रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम हाती घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी बाधित शेतकर्यांनी लेखी स्वरूपात केली. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कुचकामी धोरणामुळे आजही बाधित शेतकर्यांना संपादित जमिनीच्या मोबदल्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. त्याचा परिणाम हा सदर बायपास रस्त्यावरुन मार्गक्रमण करणार्या वाहन चालक, प्रवासी वाहनांना सहन करावा लागत आहे. तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व शासनाने या रस्त्याचा रेंगाळत पडलेला तिढा सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी आम्ही उरणकरच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.