राज्याच्या आर्थिक वाढीस मोठी चालना
| उरण | प्रतिनिधी |
सिडकोने चिर्ले परिसरात एकात्मिक लॉजिस्टिक्स पार्क उभारण्यास हालचाली सुरू केल्या आहेत. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक यांसारख्या प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेल्या उत्कृष्ट दळणवळणाचा लाभ हा सिडकोच्या एकात्मिक लॉजिस्टिक्स पार्क प्रकल्पाला होणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प राज्याच्या आर्थिक वाढीस मोठी चालना देणारा ठरणार आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावरील लॉजिस्टिक्स हबच्या दिशेने नवी मुंबईची वाटचाल सुरू होण्यासाठी सिडकोने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. एकात्मिक लॉजिस्टिक्स पार्क उभारणीसाठी प्राथमिक टप्प्यात स्वारस्य अभिव्यक्ती आमंत्रित केली आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक यांसारख्या प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेल्या उत्कृष्ट दळणवळणाचा लाभ घेत हा प्रकल्प शहराच्या आर्थिक वाढीस मोठी चालना देणार आहे. लॉजिस्टिक्स पार्क म्हणजे माल साठवणे, हाताळणे, पँकेजिंग करणे आणि वितरणाशी संबंधित सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र होय. त्यासाठी चिर्ले परिसरातील जमीन ही एकमेव असून जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक यांसारख्या प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेल्या उत्कृष्ट दळणवळणाचा लाभ हा सिडको उभारत असलेल्या एकात्मिक लॉजिस्टिक्स पार्कला निश्चित होणार आहे. सुमारे 374 हेक्टर क्षेत्रावर भव्य एकात्मिक लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात आवश्यक पायाभूत सुविधा, सामाजिक सुविधा आणि उपयुक्तता जाळ्यांचा समावेश असेल. सविस्तर आराखड्यानूसार हे संपूर्ण क्षेत्र सात लॉजिस्टिक्स झोनमध्ये विभागण्यात आले असून, 45 मीटर व 30 मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचे जाळे उभारले जाणार आहे.
पहिला टप्प्याची स्पर्धात्मक निविदा
भव्य एकात्मिक लॉजिस्टिक्स पार्क सुमारे 374 हेक्टर क्षेत्रावर विकसित करण्यात येणार आहे. त्यातील प्राथमिक टप्प्यात सुमारे 72 हेक्टर क्षेत्रातील 12 भूखंडांसाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे गुंतवणूकदारांना संधी देण्यात आली आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि पावसाच्या पाण्याचा निचरा यांसारख्या मूलभूत सुविधा सिडकोकडून विकसित केल्या जाणार आहेत. निवड झालेल्या अर्जदारांशी सामंजस्य करार करून भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरणानुसार या प्रकल्पात वेअरहाउसिंग, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इनलँड कंटेनर डेपो आणि लाइट इंडस्ट्रीज यांसारख्या सुविधा उभारल्या जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त होत आहे.