जाहिरात फलकांवर सिडकोची कारवाई

जाहिरात फलक उभारणीसाठी परवानगीचे आदेश

| पनवेल | प्रतिनिधी |

सिडको महामंडळातर्फे नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रातील 94 गावांमध्ये बेकायदेशीर व अनधिकृतरीत्या उभारण्यात आलेल्या जाहिरात फलकांवर धडक कारवाई करण्यास सुरूवात करण्यात आली असून 74 फलक काढून टाकण्यात आले आहेत. या कारवाईविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेल्या जाहिरात कंपन्यांच्या याचिका फेटाळून लावताना नैना क्षेत्रामध्ये जाहिरात फलक उभारण्यासाठी सिडकोची परवानगी घेण्याबाबतचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

या संदर्भात सिडकोने यापूर्वी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करून अनधिकृत जाहिरात फलक काढून टाकण्याचे आवाहन संबंधित फलकधारकांना केले होते. तसेच संबंधित फलकधारक, जाहिरात संस्था यांना अनधिकृत जाहिरात फलक काढून टाकण्याबाबत एमआरटीपी कायद्या अंतर्गत नोटीसीही बजावण्यात आल्या होत्या.

सिडकोतर्फे रायगड जिल्ह्याच्या पनवेल तालुक्यातील 92 व उरण तालुक्यातील 2 याप्रमाणे 94 गावांतील अधिसूचित क्षेत्रामध्ये नैना शहर विकसित करण्यात येत आहे. नैना क्षेत्राकरिता सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे. नैना विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विनियम 30 प्रमाणे नैना क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे जाहिरात फलक उभारण्यासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोच्या बांधकाम परवानगी विभाग, नैना यांना आहेत.

अनधिकृत जाहिरात फलक काढून टाकण्यासंदर्भातील जाहीर सूचना 24 मे रोजी वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध करण्यात येऊन अनधिकृत फलकधारकांना फलक काढून टाकण्यासाठी 24 तासांचा अवधी देण्यात आला होता. तसेच संबंधित फलकधारकांना सदर फलक काढून टाकण्यासाठी नोटीसाही बजावण्यात आल्या होत्या. हा कालावधी उलटून गेल्यानंतर सिडकोतर्फे नैना क्षेत्रातील पळस्पे फाटा, मुंबई-गोवा महामार्ग, मुंबई-पुणे महामार्ग, पनवेल-माथेरान रोड येथे कारवाई करण्यात येऊन 74 अनधिकृत फलक काढून टाकण्यात आले.

कारवाई टाळण्यासाठी संबंधित जाहिरात कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयातर्फे या कंपन्यांच्या याचिक फेटाळून लावण्यात आल्या. सदर कंपन्यांनी पुढील चार आठवड्यांत अनधिकृत फलक काढून टाकण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले. या आदेशान्वये सदर फलक काढून टाकल्यानंतर त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र या जाहिरात कंपन्यांनी सिडकोला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सिडेकोच्या नैना अधिसूचित क्षेत्रासाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नैना क्षेत्रामध्ये नियोजन विभागाची परवानगी घेऊन फलक उभारण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने सदर याचिकाकर्त्यांना दिली आहे.