सरकारी बेपर्वाईवर उच्च न्यायालयाचा चाबूक

नोंदी जतन करण्यात आलेल्या हलगर्जीपणाबद्दल सुनावले
सिडकोला सहा आठवड्यांत निर्णयाचे निर्देश

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

सार्वजनिक नोंदी जतन करण्यात झालेल्या गंभीर हलगर्जीपणाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने महसूल विभागाच्या भू-संपादन कार्यालयांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. ‌‘सार्वजनिक नोंदी योग्य रीतीने जतन न करणे, ही सरकारची निष्काळजीपणाची निशाणी आहे,‌’ असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हरवलेला ‌‘अवार्ड‌’ पुन्हा तयार करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर, अवार्ड उपलब्ध नसतानाही इतर कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे शेतकरी चेतन कांती कुडवकर यांचा अर्ज सहा आठवड्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश सिडकोला दिले.

उरण, पनवेल आणि नवी मुंबई परिसरात सिडकोने हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. मात्र, मोबदला आणि 12.5 टक्के विकसित भूखंड देताना सातत्याने चालढकल होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करूनही भू-संपादन कार्यालयातून ‌‘अवार्ड कॉपी‌’ मिळालेली नाही. “रेकॉर्ड सापडत नाही” अशा तकलादू कारणांमुळे शेतकरी हक्कापासून वंचित राहत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर दापोली-पनवेल येथील सर्व्हे नं. 99/4 मधील 0-15-0 हेक्टर जमीन 1986 मध्ये सिडकोसाठी संपादित झालेल्या कुडवकर यांना अवार्ड न मिळाल्याने 12.5 टक्के विकसित प्लॉटचा लाभ मिळू शकला नाही. अवार्ड कॉपीसाठी 25 वर्षांहून अधिक काळ पायपीट करूनही यश न आल्याने त्यांनी 2023 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयात सादर शपथपत्रात उपजिल्हाधिकारी (भू-संपादन) कार्यालयाने अवार्डची मूळ प्रत सापडत नसल्याची कबुली दिली. जुने कागद खोक्यांत ठेवले होते, कोर्टाच्या आदेशाने ते खोके जप्त झाल्याने कागद विखुरले, तसेच स्कॅनिंगसाठी अर्थसाहाय्य नव्हते, अशी कारणे नमूद करण्यात आली. या स्पष्टीकरणावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि श्रीराम व्ही. शिरसाट यांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. सिडकोकडेही अवार्डची प्रत पाठवली असल्याने ती शोधण्याचे निर्देश दिले. ‌‘महाराष्ट्र सार्वजनिक नोंदी कायदा, 2005‌’चे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करत अवार्ड पुनर्बांधण्याचे आदेश देण्यात आले असून, 16 मार्च 2026 पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी 2025 मध्ये न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-दरे आणि डॉ. नीला गोखले यांनी
‌‘स्कॅनिंगसाठी निधी नाही‌’ या युक्तिवादावर आश्चर्य व्यक्त केले होते, याचाही न्यायालयाने उल्लेख केला.

राज्य शासनाच्या दुर्लक्षामुळे एका सामान्य शेतकऱ्याला त्याचा कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी तब्बल 38 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागल्याचे हे प्रकरण ठळक उदाहरण ठरले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे उरण, पनवेल, नवी मुंबईतील अवार्ड प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तर, कामचुकारपणावर पडदा टाकणाऱ्या शासकीय पद्धतींवर न्यायालयाने दिलेला हा चाबूक आहे.

– ॲड. कुणाल नवाळे