124 गावांचा विकास एमएमआरडीए करणार; हरकतींसाठी 30 दिवसांची मुदत
| मुंबई | प्रतिनिधी |
नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रातील (नैना) 80 आणि खोपटा नवनगर अधिसूचित क्षेत्रातील 33 गावांसाठी ‘सिडको’ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक रद्द करण्यात आली आहे. त्यासाठी आता एमएमआरडीएचे नवनगर विकास प्राधिकरण काम पाहणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून, सूचना-हरकती नोंदविण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात ‘नवनगर’ अर्थात तिसरी मुंबई वसविण्याचा निर्णय मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) घेतला आहे. त्यानुसार पेण, पनवेल आणि उरणमधील 124 गावांसाठी नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएला राज्य सरकारने मान्यता दिली. शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू सेवेत दाखल झाला आहे. या सेतूमुळे नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात विकासाची संधी निर्माण होणार आहे. हे लक्षात घेता एमएमआरडीएने तेथे ‘नवनगर’ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेण, पनवेल, उरण येथील 124 गावांच्या 323.44 चौरस कि.मी. क्षेत्राचा विकास एमएमआरडीए करणार आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यासाठी एमएमआरडीएला नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आल्याच्या वृत्ताला महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी दुजोरा दिला. या निर्णयावर सहसंचालक, नगर रचना, कोकण भवन यांच्याकडे 30 दिवसांत सूचना-हरकती सादर करता येणार आहेत. त्यावर सुनावणी घेऊन अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला जाईल. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित असून, त्यानंतर तिसरी मुंबई वसविण्याच्या दृष्टीने सल्लागाराची नियुक्त, सविस्तर बृहत आराखडा आदी पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. नवनगरात निवासी, अनिवासी संकुले, रुग्णालये, शाळा, मनोरंजन केंद्रे आदी सुविधा असतील.
‘अटल सेतू'च्या पायथ्याशी नवी मुंबई विमानतळ प्रभावातील 80 गावे, खोपटा नवनगर अधिसूचित क्षेत्रातील 33 गावे, मुंबई महानगर प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील 2 गावे, रायगड प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील 9 गावे अशा एकूण 124 गावांमध्ये ‘नवनगरा'ची निर्मिती होणार आहे.