न्यायलयाच्या निर्णयाने जासईकरांना दिलासा
400 हून अधिक कुटुंबांचे संरक्षण
| उरण | प्रतिनिधी |
नवी मुंबई परिसरातील भूसंपादन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे उरण तालुक्यातील जासई गावातील शेकडो ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने सिडकोकडून करण्यात आलेली भूसंपादन प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर आणि शून्य ठरवत महसुली नोंदीतील फेरफार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे तब्बल 400 हून अधिक कुटुंबांच्या मालकी हक्कांचे संरक्षण झाले असून, बेकायदेशीर नोंदींच्या आधारे सुरू असलेल्या पाडकाम कारवायांनाही मोठा धक्का बसला आहे.
या लढ्याचे नेतृत्व ॲड. संकेत ठाकूर यांनी करत सिडकोच्या कारभाराला न्यायालयात जोरदार आव्हान दिले. योग्य भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण न करता, नुकसानभरपाई न देता आणि ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता सिडकोने जासई गावातील जमिनी स्वतःच्या नावावर महसुली नोंदीत दाखल केल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, या बेकायदेशीर फेरफार नोंदींचा आधार घेत नागरिकांवर “22.5 टक्के योजना” स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत होता. त्यामुळे जमीनमालकांना नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मिळणाऱ्या बाजारभावाच्या चारपट नुकसानभरपाईसह 20 टक्के विकसित जमिनीच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही करण्यात आला.
दि.24 नोव्हेंबर 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने भूसंपादन प्रक्रिया लॅप्स झाल्याचे जाहीर करत सिडकोच्या नावावर झालेल्या फेरफार नोंदी रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, आदेशानंतरही महसुली अभिलेखांमध्ये बदल न झाल्याने ॲड. संकेत ठाकूर यांनी अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर दि.8 मे रोजी न्यायालयाने राज्य प्रशासन आणि सिडकोवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत चार आठवड्यांत बेकायदेशीर नोंदी हटविण्याचे आदेश दिले. आदेश न पाळल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहण्याचा इशाराही देण्यात आला.
या निर्णयामुळे आता जासई गावातील घरांवर टांगती तलवार बनलेल्या पाडकाम कारवायांनाही मोठा ब्रेक लागणार आहे. कारण, सिडकोच्या बहुतांश कारवाया या वादग्रस्त महसुली नोंदींवर आधारित असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर महसुली अभिलेखांमध्ये दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षानंतर ग्रामस्थांच्या मालकी हक्कांना अधिकृत मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय केवळ जासईपुरता मर्यादित नसून, नवी मुंबईतील इतर अधिसूचित गावांसाठीही मोठा कायदेशीर आधार ठरणार असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
पाडकाम कारवाईला ब्रेक
मुंबई उच्च न्ययालयाने जासई गावातील सिडकोचे भूसंपादन बेकायदेशीर ठरवत फेरफार नोंदी रद्द करण्याचे आदेश दिल्याने 400हून अधिक कुटुंबांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे बेकायदेशीर नोंदींच्या आधारे सुरु असलेल्या पाडकाम कारवायांनाही ब्रेक लागला असून, ग्रामस्थांच्या मालकी हक्कांचे संरक्षण झाले आहे.
अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळालेला हा न्याय जासई ग्रामस्थांसाठी केवळ कायदेशीर विजय नसून त्यांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि मालकी हक्कांची ऐतिहासिक पुनर्स्थापना मानली जात आहे. सिडकोच्या मनमानी आणि बेकायदेशीर भूसंपादनाविरोधातील हा केवळ पहिला विजय आहे. ग्रामस्थांवर दबाव टाकून जमीन हस्तगत करण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाविरोधात लढा सुरूच राहील.
– ॲड. संकेत ठाकूर