अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे
प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे सेवासुविधा मिळाव्यात यासाठी नगरपरिषद व नगरपंचायत कर्मचारी लढा देत आहे. प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याचे फक्त सरकारकडून आश्‍वासन देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी या कर्मचार्‍यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मंगळवारी (दि. 18) दुपारी अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष राकेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी रवींद्र आयनोडकर, नरेंद्र नांदगावकर, प्रकाश आरेकर, राजू पाटील, नरेश काप, सचिन दळवी, सुरेश कासारे, परेश सोळंकी, नामदेव जाधव, विकास मोरे, सचिन घाडगे, प्रेषित वाडकर, मनोज पुळेकर आदी कर्मचारी उपस्थित होते.
कर्मचार्‍यांना विनाअट सरसकट तातडीने नगरपंचायत सेवेत समावेशन करून कायम कर्मचार्‍यांना मिळणारे लाभ देण्यात यावेत. सर्व सफाई कामगारांच्या वारसांना लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार, वारसा हक्काचे लाभ देण्यात यावेत, कर्मचार्‍यांना दहा, वीस, तीसचा लाभ तातडीने लागू करण्या यावा, कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायम करणे, समान कामाला वेतन देणे, किमान वेतन न देणार्‍या मुख्याधिकारी, लेखापाल यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात, यावी अशा अनेक मागण्यांसाठी नगरपरिषद, नगर पंचायतीचे कर्मचारी अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी चपला झिजवत आहे. सरकारकडून फक्त त्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी आश्‍वासन दिले जाते. त्यानंतर प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप या कर्मचार्‍यांनी केला आहे. त्यामुळे 18 जून रोजी अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने करण्यात आले. मागण्यांची अंमलबजावणी तातडीने न झाल्यास येत्या 1 जुलैला विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण, त्यानंतर 6 ऑगस्ट कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदेश शिर्के यांना निवेदन देण्यात आले.
कामबंद आंदोलनाचा इशारा मागण्यांची अंमलबजावणी तातडीने न झाल्यास येत्या 1 जुलैला विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण, त्यानंतर 6 ऑगस्ट कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांना आश्‍वासनाचा विसर नगरपरिषद व नगरपंचायत कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 20 मार्च 2023 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले होते. मात्र, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे आश्‍वासनाचा मुख्यमंत्र्यांना विसर पडल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोेलन सुरु केले. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हा लढा आहे. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन पुकारले आहे. एक जुलैला विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले जाणार आहे. तोपर्यंत निर्णय घेतला नाही, तर सहा ऑगस्टला कामबंद आंदोलन केले जाईल. हा लढा न्याय मिळेपर्यंत राहणार आहे.
राकेश पाटील, जिल्हाध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समिती