वातावरणबदलामुळे लाखो मनुष्यतास वाया

रुपाली केळस्कर 

वातावरणातल्या बदलाचा जगावर प्रतिकूल परिणाम होत असतो, यात नवं काही नाही. हवामानबदलामुळे तसंच तापमानवाढीमुळे पिकांचं नुकसान, आर्थिक हानी तसंच पर्यावरणाचाही र्‍हास होत असतो. यामुळे जगभरात होणार्‍या एकूण कामाच्या तासांचं तीस टक्के नुकसान होतं. त्यामुळे पर्यावरणविषयक कारणांमुळे होणारं नुकसान लक्षात घेऊन परिस्थिती बदलण्यासाठी कार्यरत राहण्याची नितांत गरज आहे.

वातावरणातल्या बदलामुळे एकीकडे पर्यावरणाचा र्‍हास होऊन लोकांमध्ये आजार वाढत आहेत, तर दुसरीकडे आर्थिक नुकसानही होत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या एका अहवालातून हवामानातल्या सततच्या बदलामुळे प्रत्येक देशात दररोज कामाचे अनेक तास वाया जात आहेत. ‘नेचर जनरल’मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, यामुळे भारतात कामाच्या 14 दिवसांचं नुकसान होतं. (कामाच्या 12 तासांच्या आधारे अंदाज). जगभरातल्या हवामानबदलामुळे 30 टक्के काम गमवावं लागलं आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास आगामी काळात हा फटका आणखी वाढू शकतो, असा इशारा हवामानतज्ज्ञांनी दिला आहे. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंटचे विवेक चट्टोपाध्याय यांच्या मते, हवामानातला बदल आणि प्रदूषणाचा उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होतो. निरोगी नसलेल्या लोकांकडून चांगलं काम होऊ शकणार नाही. सरकारने हवेचं प्रदूषण कमी करण्यासाठी योग्य ती पावलं उचलली आणि नियंत्रण आणलं तर जीडीपीचं नुकसान कमी होऊ शकतं. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या सद्यःस्थितीनुसार, दरवर्षी भारताचं 100 अब्ज तासांचं नुकसान होत आहे.
अहवालातल्या कामाचे तास दिवसाच्या बारा तासांच्या कामाच्या आधारावर मोजले गेले आहेत. अभ्यासात सकाळी सात ते संध्याकाळी सातपर्यंतच्या वेळेचा विचार करण्यात आला आहे. निकोलस स्कूल ऑफ द एन्व्हायर्न्मेंट, ड्यूक युनिव्हर्सिटीचे ल्यूक ए पार्सन्स यांनी म्हटलं आहे, की भारतातलं कामगार क्षेत्र खूप मोठं आहे. या प्रकरणात, त्याचं नुकसान अधिक होईल. आगामी काळात जागतिक तापमानवाढीमुळे दोन अंशांची वाढ झाली तर कामाच्या तासांचं दुप्पट नुकसान होईल. म्हणजेच, वार्षिक 200 अब्ज तास. यामुळे सुमारे एक महिन्याच्या कामकाजाचे तास वाया जातील. त्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होतो. सध्याच्या परिस्थितीत जागतिक तापमानवाढ ज्या वेगाने होत आहे, ते लक्षात घेऊन तापमानात चार अंश वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या स्थितीत भारताचे कामाचे 400 अब्ज तास कमी होतील. पार्सन्स म्हणतात, की यामुळे दोन देशांमधल्या चलनाच्या क्रयशक्तीमधला फरक किंवा समानता शोधण्यासाठी भारताला 240 अब्ज डॉलरची क्रयशक्ती समता मिळते. हे चलन विनिमय दर ठरवण्यासाठी आहे. इतर देशांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. अहवालात म्हटलं आहे की चीनमधल्या हवामानातल्या बदलामुळे वार्षिक सुमारे 72 अब्ज तासांचं नुकसान होत आहे.
हवामानातल्या बदलामुळे कतार, बहरीन आणि सौदी अरेबियाच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक फटका बसत आहे. 1970 ते 2005 या काळात भारतात हवामानविषयक अशा 250 अत्यंत टोकाच्या घटना घडल्या आहेत. त्यानंतरच्या 15 वर्षांमध्ये अशा 310 घटना घडल्या. गेल्या 50 वर्षांमध्ये पूर आठपटींनी वाढले आहेत. यामुळे भूस्खलन, अतिवृष्टी, वादळ आणि ढगफुटीच्या घटनांमध्ये वीसपट वाढ झाली आहे. अहवालात म्हटलं आहे, की 1970 ते 2004 दरम्यान भारतात दरवर्षी अतिप्रचंड पुराच्या सरासरी तीन घटना घडल्या. आता दरवर्षी या घटनांचं सरासरी प्रमाण 11 झालं आहे. 2005 पर्यंत दर वर्षी 19 जिल्हे पूरग्रस्त असायचे; पण आता दर वर्षी 55 जिल्ह्यांना पुराचा सामना करावा लागतो.
देशात एकूण 728 जिल्हे आहेत. गेल्या शंभर वर्षांमध्ये देशाचं तापमान 0.6 अंशांनी वाढलं आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारत जगाची ‘पूर राजधानी’ बनू शकतो, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे. भारतात मान्सूनच्या दिवसांची संख्या कमी होत आहे; परंतु एका दिवसातल्या पावसाची सरासरी वाढत आहे. परिणामी, पुराचं प्रमाण वाढणार आहे. देशात पुरासोबतच दुष्काळाचं प्रमाणही वाढत आहे. सीईईडब्ल्यू अहवालानुसार, 2005 च्या तुलनेत दुष्काळ तेरा पटींनी वाढला आहे.
देशातल्या 68 टक्के जिल्ह्यांना (79 जिल्हे) दुष्काळाचा तडाखा बसला आहे. 2005 पूर्वी सरासरी फक्त सहा जिल्हे दुष्काळानं ग्रस्त होते. अहमदनगर, औरंगाबाद, अनंतपूर, चित्तूर, बागलकोट, विजापूर, चिक्कबल्लापूर, गुलबर्गा आणि हसन या जिल्ह्यांना गेल्या दशकात सर्वात भीषण दुष्काळाचा फटका बसला आहे. अहवालात असं आढळून आलं की 2005 पासून 24 जिल्ह्यांमध्ये दर वर्षी चक्रीवादळाच्या घटना घडल्या आहेत. 4.25 कोटी लोकांना वादळ, तीव्र चक्रीवादळाचा धोका निर्माण झाला आहे.
गेल्या दशकात, चक्रीवादळांनी 258 जिल्ह्यांना तडाखा दिला. या अहवालाचा सर्वात धक्कादायक निष्कर्ष असा आहे, की हवामानाचा पॅटर्न वेगाने बदलत आहे. म्हणजे पूर आला होता, तिथे दुष्काळ आणि दुष्काळ आला होता, तिथे आता महापूर येतो. अलीकडच्या वर्षांमध्ये ज्या जिल्ह्यांमध्ये हा कल दिसला, त्यात कटक (ओडिशा), आंध्र प्रदेशातलं गुंटूर, कुर्नूल आणि श्रीकाकुलम, तेलंगणातलं महबूबनगर, नलगोंडा आणि बिहारमधल्या पश्‍चिम चंपारण यांचा समावेश आहे. गुजरातमधील राजकोट, सुरेंद्रनगर, राजस्थानमधील जोधपूर, अजमेर आणि महाराष्ट्रातील औरंगाबाद यासारखे जिल्हे आता दुष्काळाच्या छायेत आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांना दुष्काळ आणि पूर परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये दुष्काळाचं सावट आहे.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या कॉस्ट ऑफ क्लायमेट अ‍ॅक्शन: डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्ट्रेस मायग्रेशन रिपोर्टमध्ये असं म्हटलं आहे की 2050 पर्यंत 45 दशलक्ष भारतीय हवामानाशी संबंधित आपत्तींमुळे विस्थापित होतील. या अहवालानुसार, 2020 पर्यंत 1.4 कोटी लोक विस्थापित झाले आहेत. अहवालानुसार, दुष्काळ, समुद्राची वाढती पातळी, जलसंकट, शेती आणि परिसंस्थेचं नुकसान यामुळे लोकांना स्थलांतर करावं लागत आहे.
केंद्राच्या नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राममध्ये समाविष्ट असलेल्या दिल्लीसह इतर खराब हवाई शहरांच्या हवेच्या गुणवत्तेत तीन वर्षांनंतरही कोणतीही सुधारणा किंवा किरकोळ सुधारणाझालेली नाही.
गाझियाबाद हे तीन वर्षे देशातलं सर्वाधिक प्रदूषित शहर होतं, तर दिल्ली दुसर्‍या क्रमांकावर राहिलं. 2024 पर्यंत 132 गैर-प्राप्ती शहरांमध्ये पार्टिक्युलेट मॅटर पातळी 20 ते 30 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी 2019 मध्ये देशव्यापी एनसी-पी लाँच करण्यात आले परंतु या काळात अनेक शहरांमध्ये पीएम पातळी वाढली. हा ट्रॅकर ‘कार्बन कॉपी’ हे न्यूज पोर्टल आणि महाराष्ट्रस्थित ‘रेस्पायर लिव्हिंग सायन्सेस’ या स्टार्ट अपच्या संयुक्त प्रयत्नातून तयार करण्यात आला आहे. नोएडा, दिल्ली, मुरादाबाद आणि जोधपूरमध्ये पीएच 2.5 च्या पातळीत किरकोळ घट झाली आहे. अहवालानुसार 2018-19 ते 2020-2021 या वर्षात एनसी-पी अंतर्गत 114 शहरांना 375.44 कोटी रुपये आणि 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी 82 शहरांना 290 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. या कार्यक्रमात 2021-2026 साठी 700 कोटी रुपयांचं वाटप करण्यात आलं आहे. याचा परिणाम होऊन प्रशासन वाढत्या प्रदूसणावर मात करण्यात कितपत यशस्वी होतं