कर्नाटकमध्ये अस्थिरतेचे ढग?

सुदर्शन राव

धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी आणि भाजप नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकमध्ये सत्ताबदलाची शक्यता वर्तवली. मात्र भाजपचे 66 आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे 19 आमदार एकत्र येऊन काँग्रेसचे सरकार पडू शकत नाही. अर्थात आपली कामे होत नसल्याची तक्रार पक्षाकडे करणाऱ्या काँग्रेस आमदारांची संख्या तीसच्या घरात असल्यामुळे कर्नाटकमध्ये एखादे वादळ येऊ घातले आहे का, हे तपासून पहावे लागेल.

कर्नाटकमध्ये गेल्या अनेक वर्षांनंतर प्रथमच बहुमत मिळून एखादा राजकीय पक्ष सत्तेवर आला आहे. असे असताना हे सरकार जास्त वेगाने काम करेल, अशी अपेक्षा असायला हवी. भारतीय जनता पक्षाच्या नकारात्मक कामगिरीच्या जोरावर सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने निवडणुकीमध्ये लोकानुनयाच्या भरपूर घोषणा केल्या होत्या; परंतु आता त्या प्रत्यक्षात आणताना सरकारची कसरत होत आहे. त्यातच सरकार सत्तेत आल्यानंतर काही दिवसांमध्येच माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी हे सरकार लवकरच कोसळेल, असे भाकीत केले. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जशी फूट पडली, तशी फूट पडेल, अशी भविष्यवाणीही केली. काँग्रेसला सत्ता मिळवता आली तरी टिकवता येत नाही, हे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश आदी राज्यांमधील उदाहरणांवरून वारंवार स्पष्ट झाले आहे. विकले जाणारे असले तर विकत घेणाऱ्यांचे काम सोपे होते. लोकशाहीमध्ये आमदारांचा बाजार मांडला जातो. त्यात विकत घेणारे आणि विकले जाणारे दोघेही दोषी असतात. एकट्या विकत घेणाऱ्याला दोष देऊन चालत नाही. अर्थात त्यामुळे विकत घेणारा दोषी नसतो, असे नाही. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार प्रचंड बहुमताने स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एस. सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील भांडणाच्या बातम्या चर्चेत आहेत. याचे पर्यावसान सरकार पडण्यामध्ये होणार नसले तरी दखलपात्र राजकीय अस्वस्थता निर्माण होत आहे, हे महत्वाचे.
पक्ष सत्तेत आणण्यासाठी एकाने कष्ट करायचे आणि मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडते दुसऱ्याच्या गळ्यात हे राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमध्येच घडले असे नाही. काँग्रेसची ती परंपरा आहे. दरबारी राजकारण करणाऱ्यांना सत्तेची पदे मिळतात आणि मासबेस नेत्यांची कुचंबणा होते, हे राजेश पायलट, माधवराव शिंदे, ममता बॅनर्जी, शरद पवार आदींनी अनुभवले आहे. नव्या पिढीत हे दुःख सचिन पाटलट, डीके शिवकुमार, ज्योतिरादित्य शिंदे, हेमंत बिसवा सरमा यांच्या वाट्याला आले. कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्रिपदावर डी. के. शिवकुमार यांचा अधिकार असताना सिद्धरामय्या यांना पुन्हा संधी देण्यात आली. दोघांमध्ये एकमत घडवून डी. के. शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्री केले असले, तरी त्या दोघांमधील शीतयुद्धाची चर्चा अजूनही होत आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात नेतृत्वबदल होऊ शकतो, असेही बोलले जात आहे.
या सर्व अटकळींच्या दरम्यान, कर्नाटकमधील एका दिग्गज काँग्रेस नेत्याने आपल्याच सरकारची खिल्ली उडवली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बी. के. हरिप्रसाद अलिकडेच म्हणाले की त्यांना मुख्यमंत्री कसे करायचे आणि पाडायचे हे माहीत आहे. मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने नाराज झालेल्या हरिप्रसाद यांनी आपल्या एका मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. हरिप्रसाद म्हणाले, की मी सिद्धरामय्या यांना फक्त एकच गोष्ट मागितली होती. करकला येथे चेन्नई थीम पार्क बनवण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य करावे असे म्हटले होते. त्यांनी मला पैसे देण्याचे आश्वासनही दिले होते; पण काहीही केले नाही. मी भूपेश बघेल यांना मुख्यमंत्री केले. याचा अर्थ मला मुख्यमंत्री कसे करायचे हे माहीत आहे आणि त्यांना पाडायचे कसे हेदेखील माहीत आहे.
काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर केलेल्या या घणाघाती टीकेमुळे सत्ताधारी पक्षात खळबळ उडाली. यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही; पण जी. परमेश्वर आणि डी. सुधाकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी हे हरिप्रसाद यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगून एकूण प्रकरण खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी दुसरीकडे डी. के. शिवकुमार यांनी कर्नाटकमध्ये प्रचंड बहुमत असूनही काँग्रेसचे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा करून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. ते म्हणाले, ‌‘मला माहित आहे की काही लोक आमचे सरकार पाडण्याचा कट रचत आहेत. या वेळी त्यांनी सरकार पाडण्याचे केंद्र बंगळुरुऐवजी सिंगापूर येथे गेल्याचा आरोप केला. शिवकुमार म्हणाले, मला मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजप आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते करार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना बंगळुरु आणि दिल्लीमध्ये बैठका घ्यायच्या होत्या; पण ते करू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी सिंगापूरचे तिकीट बुक केले. शिवकुमार यांनी एकदा नव्हे, तर दोनदा सरकार पाडण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि म्हटले की काँग्रेस आमदार बी. के. हरिप्रसाद यांच्या नाराजीपासून मीडिया आणि जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी हे सर्व दावे केले जात आहेत. राज्याचे माजी गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र म्हणाले, की काँग्रेस सरकार पाडण्यासाठी बाहेरच्या व्यक्तीची गरज नाही. काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या भांडणाकडे लक्ष वेधताना भाजप आमदाराने ही टीका केली. हरिप्रसाद यांच्या वक्तव्यानंतर सिद्धरामय्या यांचे समर्थक आणि काँग्रेसच्या कर्नाटक युनिटचे सचिव वरुण महेश यांनी एक व्हिडीओ जारी केला. त्यात त्यांनी हरिप्रसाद यांना सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात बोलल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची मागणी केली. सरकार स्थापनेच्या दोन महिन्यांमध्येच काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत मतभेद सुरू झाले आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मात्र सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये कोणत्याही प्रकारचा असंतोष नाही, असे स्पष्ट केले. शिवकुमार यांचे सरकार अस्थिर करण्याबाबतचे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा 30 हून अधिक आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामे न झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणारी पत्रे लिहिली आहेत.
आमदारांना पत्र लिहिल्याच्या दाव्यावर सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार म्हणाले की, पक्षाच्या आमदारांमध्ये कामाबद्दल कोणतीही चिंता असल्याची तक्रार नाही. काही विकासकामांवर चर्चा करायची होती, विधानसभेचे अधिवेशन होते. आमच्या पाच हमी योजना लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत की नाही, भ्रष्टाचार होत आहे की नाही याबाबत आम्ही आमदारांशी चर्चा करून मार्गदर्शन घेणार होतो; परंतु विधानसभेच्या अधिवेशनात वेळेच्या कमतरतेमुळे या सर्व विषयांवर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळ पक्षाची बैठक होऊ शकली नाही, असे स्पष्टीकरण शिवकुमार यांनी दिले. शिवकुमार यांनी सरकार अस्थिर करण्याबाबत केलेले भाष्य हवेतील नक्कीच नाही.
महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी महिनाभरात महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकमध्येही मोठी उलथापालथ होईल, असा दावा केला. माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांनीही कर्नाटकमध्ये काहीही होऊ शकते, असे म्हटले. दोन्ही नेत्यांच्या या वक्तव्यामुळे घबराट निर्माण झाली होती.
224 विधानसभा सदस्य असलेल्या कर्नाटकमध्ये बहुमताचा आकडा 113 आहे. सध्या राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे 66 आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे 19 आमदार आहेत. हे दोघे मिळून केवळ 85 चा आकडा गाठतील. हा आकडा बहुमताच्या 113 पेक्षा खूपच कमी आहे. अशा परिस्थितीत भाजप आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची युती झाली तरी काँग्रेसचे सरकार पडू शकत नाही. त्यामुळे बहुमत नसतानाही सरकार पडण्याची चर्चा हे नेते कशाला करतात, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभावीक आहे. कुमारस्वामी आणि येडियुरप्पा मानतात की राष्ट्रवादीप्रमाणेच काँग्रेसमध्येही फूट पडली आणि असे काही झाले तर कर्नाटकमध्येही राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकमध्ये सध्या काँग्रेसचे 135 आमदार आहेत. याशिवाय एका अपक्ष आमदाराने पक्षाला पाठिंबा दिला आहे. सरकार पाडण्यासाठी 113 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक असल्यामुळे काँग्रेसचे तीस आमदार फुटून सत्तास्थापनेसाठी बाहेर पडल्याशिवाय उपयोग नाही. काँग्रेसकडे आजघडीला बहुमताच्या आकड्यापेक्षा 23 जागा जास्त आहेत. अर्थात पक्षाकडे तक्रार करणाऱ्या काँग्रेस आमदारांची संख्या तीसच्या घरात आहे, हे ही विसरता येत नाही. कदाचित त्यामुळेच कर्नाटकमध्ये एखादे वादळ येऊ घातले आहे का, हे तपासून पहावे लागेल.