रस्ते दुरुस्तीच्या कामावर संशयाचे ढग

ठाकरे गटाकडून चौकशीची मागणी

| पनवेल | प्रतिनिधी |

कामोठे सेक्टर 9, 10 आणि 20 परिसरात मे. कृष्णा कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदारामार्फत रस्ते दुरूस्तीची कामे करण्यात आली. परंतु, या दुरुस्तीच्या कामाच्या दर्जाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. रस्त्याच्या दुरुस्तीमध्ये डांबराचा वापर, खडीचे मिश्रण, थरांची जाडी, रोलिंग आणि पृष्ठभागाच्या समतोलाबाबत प्रथमदर्शनी त्रुटी आढळल्याचा दावा करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेविका मेघना घाडगे यांनी पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या कामाची तातडीने स्वतंत्र तांत्रिक गुणवत्ता तपासणी करून दोषी ठेकेदारासह संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दि.30, 31 ऑक्टोबर रोजी घेतलेल्या छायाचित्रांच्या आधारे रस्ते दुरुस्तीच्या कामातील पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. खराब रस्त्याच्या भागाची योग्य कटिंग व साफसफाई, डांबरी थराची समान जाडी, जुन्या रस्त्यावर नवीन थर टाकताना आवश्यक टॅक कोट प्रक्रिया, डांबर-खडी मिश्रणाचे प्रमाण, तापमान तसेच रोलिंग आणि कॉम्पॅक्शन निर्धारित निकषांनुसार झाले आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी रस्त्याचा पृष्ठभाग असमान असल्याने वाहनचालकांना त्रास होण्याबरोबरच अपघाताचा धोकाही निर्माण होऊ शकतो, असे तक्रारीत नमूद आहे.

या कामाची तपासणी करताना एमओआरटीएच आणि भारतीय रस्ते काँग्रेसच्या लागू तांत्रिक मानकांचे पालन झाले आहे का, याचीही पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी डांबरी मिश्रणाचे नमुने, बिटुमेनचे प्रमाण, ग्रेडेशन, थरांची जाडी, घनता आणि कॉम्पॅक्शन यांसारख्या चाचण्या ठेकेदार व संबंधित अभियंत्यांच्या प्रभावापासून स्वतंत्र असलेल्या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेमार्फत कराव्यात, अशी भूमिका घाडगे यांनी मांडली आहे. तसेच, केवळ ठेकेदारावर कारवाई करून चालणार नसून कामाची देखरेख करणारे अभियंते, मोजमाप नोंदविणारे कर्मचारी, गुणवत्ता तपासणी करणारे आणि बिल मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नियमांनुसार अंतिम देयक आणि सुरक्षा अनामत रक्कम रोखण्याबाबत निर्णय घ्यावा. दोष सिद्ध झाल्यास ठेकेदाराकडून स्वखर्चाने काम पुन्हा करून घेण्यासह दंड, नुकसानभरपाई आणि आवश्यकतेनुसार काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.