पुनर्वसनाच्या प्रलंबित प्रश्नांमुळे नाराजी
| खोपोली | प्रतिनिधी |
कोयना धरणासाठी स्वतःच्या घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न अद्यापही मार्गी लागले नसल्याने नाराजी वाढत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांकडून अद्याप बैठकही घेण्यात आली नसल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे समित्या केवळ कागदावरच राहिल्याची भावना प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आहे.
रायगड जिल्ह्यात कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या 48 वसाहती असून, त्यापैकी खालापूर तालुक्यात सर्वाधिक 22 वसाहती आहेत. त्यानंतर पेण तालुक्यात 18, तर उरण तालुक्यात आठ वसाहतींमध्ये प्रकल्पग्रस्त वास्तव्यास आहेत. पुनर्वसनाच्या वेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनांची अद्याप पूर्ण पूर्तता झालेली नसल्याने विविध मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांना वारंवार शासन दरबारी खेटे मारावे लागत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन, नागरी सुविधा तसेच पुनर्वसनासाठी शिल्लक असलेल्या जमिनीच्या प्रश्नावर माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत दोन बैठका झाल्या होत्या. धरणासाठी संपादित झालेल्या जमिनीपैकी शिल्लक जमीन प्रकल्पग्रस्तांना परत देणे तसेच पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत या बैठकीत निर्णय झाल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे.
या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी पुणे विभागीय आयुक्त आणि कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या. मात्र, समिती स्थापन होऊनही प्रकल्पग्रस्तांची एकही बैठक घेण्यात आलेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. निर्णय होऊनही अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष वाढत असून, आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याची तयारी सुरू आहे. दरम्रून, “शासनाने प्रकल्पग्रस्तांचा अंत पाहू नये. आमच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत राहिल्यास आगामी काळात प्रकल्पग्रस्त रस्त्यावर उतरून भव्य आंदोलन उभारतील,” असा इशारा अखिल कोयना पुनर्वसन सेवा संघाचे अध्यक्ष पवन कदम यांनी दिला आहे.