हिंदीची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही: जयंत पाटील

। मुंबई । प्रतिनिधी ।

नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रैभाषिक योजनेनुसार, महाराष्ट्रातील इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये, तिसरी भाषा म्हणून, इयत्ता पहिलीपासून, हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाचा हा निर्णय मराठी भाषिकांवर हिंदीची सक्ती लादण्याचा प्रकार असून, महाराष्ट्रीय जनता हा अन्याय खपवून घेणार नाही, असा इशारा शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी दिला आहे.

भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या चिटणीस मंडळाची बैठक, शुक्रवार दिनांक 18 एप्रिल 2025 रोजी पक्षाच्या फोर्ट मुंबई येथील मध्यवर्ती कार्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीत इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्तीला कडाडून विरोध करण्याचा व गरज पडल्यास महाराष्ट्रव्यापी तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे. यावेळी ते बोलत होते.

भाषावार प्रांत रचना आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीकरिता, संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिलेल्या अविस्मरणीय संघर्षात, शेकापक्ष अग्रभागी राहिला. मराठी ही आमची मातृभाषा तर आहेच; परंतु ती महाराष्ट्राची राजभाषा आणि महाराष्ट्राची अस्मिता आहे, असे प्रतिपादन जयंत पाटील यांनी केले आहे.

जयंत पाटील म्हणाले की, भारत हे एक संघराज्य असून राज्याची अस्मिता आणि स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित राखलेच पाहिजे, ही भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाची भूमिका असून, कोणत्याही भाषेची सक्ती, या देशात योग्य नाही. तसेच, देशातील सर्व भाषांबद्दल आम्हाला आदरच आहे, तसा तो हिंदी बद्दलही आहे, ज्याला जी भाषा शिकायची असेल, तो ती भाषा शिकेल, सक्ती कशाला, असा सवाल पाटील यांनी केला आहे.

तसेच, हिंदी भाषेला “राष्ट्रभाषा” मानण्याबाबत देशात अजूनही एकमत नाही. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असेल तर ती हिंदी भाषिक राज्ये वगळता इतर राज्यात अल्पसंख्य कशी?, असा सवालही पाटील यांनी केला आहे. तसेच, महाराष्ट्रात हिंदी भाषेला अल्पसंख्य भाषेचा दर्जा प्राप्त आहे. महाराष्ट्रातील हिंदी भाषिकांच्या अनेक शैक्षणिक संस्थांना भाषिक अल्पसंख्य दर्जा प्राप्त होऊन, आरक्षणासह अनेक सवलती मिळत आहेत. हिंदी भाषिक शैक्षणिक संस्थांचा भाषिक अल्पसंख्य दर्जा काढून घेणार का? असा सवालही पाटील यांनी सरकारला केला आहे.

राज्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रम ठरविणाऱ्या, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद-महाराष्ट्र (State Council of Educational Research and Training – Maharashtra) या समितीलाही त्रिभाषिक सूत्रानुसार हिंदीची सक्ती करताना विचारात घेतलेले नाही, ही तर सरळ सरळ हुकूमशाहीच झाली, असा घणाघातही पाटील यांनी यावेळी केला आहे.

जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध
महाराष्ट्र सरकारने शहरी नक्षलवादाचा विमोड करण्याच्या नावाखाली, जनतेच्या अभिव्यक्तीचे व अन्यायाविरोधात संघटित होण्याचे अधिकार संपुष्टात आणण्यासाठी विशेष जनसुरक्षा विधेयक तयार केले आहे. या विधेयकामध्ये बेकायदेशीर कृती व बेकायदेशीर संघटना याबाबतच्या व्याख्या हेतूत: अत्यंत ढोबळ ठेवण्यात आल्या आहेत. कोणते कृत्य "बेकायदेशीर" आहे व कोणती संघटना "बेकायदा" आहे हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे. विधेयकानुसार सरकारने "बेकायदेशीर" म्हणून घोषीत केलेल्या संघटनेच्या सभासद व सहकाऱ्यांसाठी अनेक वर्षाचा कारावास व लाखो रुपयांचा दंड अशा भयानक तरतूदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर समविचारी पक्ष व संघटनांची एकजूट मजबूत करुन सर्व स्तरांवर या विधेयकाचा विरोध करण्याचा निर्णय शेकापक्षाने घेतला असून येत्या 22 एप्रिल 2025 रोजी राज्यातील सर्व ग्राम, तालुका व जिल्हास्तरीय आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहण्याची हाक दिली आहे.