। मुंबई । प्रतिनिधी ।
भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या चिटणीस मंडळाची बैठक, शुक्रवारी (दि. 18) पक्षाच्या फोर्ट मुंबई येथील मध्यवर्ती कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या बैठकीत इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्तीला विरोध करण्याचा आणि शेतकरी कर्जमाफीकरिता राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्रातील विशेषतः मराठवाड्यातील अनेक गावातील गायरान जमिनीवर मुख्यमंत्री सौरउर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली गावकीच्या जमिनी खाजगी कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याचा घाट या सरकारने घातला आहे. या जमीन अधिग्रहणकरीता ग्रामपंचायतीच्या ना हरकतीची अटही काढून टाकण्यात आलेली आहे. नाममात्र 1 रुपये वार्षिक या दराने भाडे आकारून या जमिनी कंत्राटदारांच्या स्वाधीन केल्या जात आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध करण्याचा तसेच आगामी काळात राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
शेतकरी, कामगार आणि कष्टकरी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली व आगामी काळात या सर्व प्रश्नांवर राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करण्याचा व त्याची रूपरेषा विभागीय मेळाव्यात जाहीर करण्याचा निर्णय होऊन बैठकीचा समारोप करण्यात आला.
यावेळी बैठकीचे अध्यक्ष स्थान शेतकरी कामगार पक्षाचे वरिष्ठ नेते प्रा. एस. व्ही. जाधव यांनी भूषविले. पक्षाचे सरचिटणीस जयंत पाटील, माजी आमदार बाळाराम पाटील, पक्षाचे कार्यालयीन चिटणीस ॲड. राजेंद्र कोरडे, पक्षाचे सहचिटणीस बाबासाहेब देवकर, पक्षाचे खजिनदार अतुल म्हात्रे, पक्षाच्या पार्लमेंटरी बोर्डाचे सदस्य प्रा. बाबुराव लगारे, पक्षाच्या दलित/अदिवासी/भटके विमुक्त आघाडीचे अध्यक्ष रामदास जराते, पक्षाच्या शिक्षक आघाडीचे अध्यक्ष चंद्रकांत चव्हाण, राज्य महिला आघाडीच्या अध्यक्षा ॲड. मानसी म्हात्रे, पक्षाच्या रस्ते/महामार्गबाधित शेतकरी/ शेतमजूर आघाडीचे अध्यक्ष दिगंबर कांबळे, प्रा.शैलेंद्र मेहता, विकास शिंदे, मोहन गुंड, ॲड.उदय गवारे, ॲड. दत्ता भूतेकर, गोकुळ पाटील आदींची ह्या चिटणीस मंडळ बैठकीला उपस्थिती होती.
पक्ष संघटना बांधणी आणि विस्ताराकरिता विभागीय मेळावे
पक्षसंघटना बांधणी आणि पक्षविस्ताराकरिता बुलढाणा (विदर्भ), केज-बीड (मराठवाडा), सांगली (पश्चिम महाराष्ट्र), चाळीसगाव-जळगाव (उत्तर महाराष्ट्र) आणि मुंबई (कोकण) असे एकूण 5 विभागीय मेळावे आगामी मे महिन्यात आयोजित करण्याचा निर्णयही या चिटणीस मंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.