महागाईची कबुली

रिझर्व्ह बँकेने काल अचानक आपल्या व्याजदरांमध्ये केलेली वाढ म्हणजे एका अर्थाने केंद्र सरकारने दिलेली महागाईची कबुली आहे. मोदी सरकारचे मंत्री व प्रवक्ते शक्य असेल तिथे महागाईच्या मुद्द्याला फाटे फोडत असतात. गेल्या वर्षी पेट्रोेलचे भाव वाढले तेव्हा त्यावरील करांमधूनच कोरोनाची लस जनतेला फुकट देता येणे शक्य होते आहे असा दावा केंद्रीय मंत्र्यांनी केला होता. अलिकडे पेट्रोेल, अन्नधान्य इत्यादींची भाववाढ झाली तेव्हा जगाच्या तुलनेत ती कमीच आहे असे सांगण्यात आले, जे की फसवे होते. चलनवाढीचा प्रश्‍न गंभीर नाही असा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्यात अमेरिकेत केला होता. मुळात प्रश्‍न अस्तित्वातच नाही असे म्हटल्यावर तो सोडवण्याचा मुद्दाच उद्भवत नसतो. मोदी सरकारने अनेक बाबतीत हे धोरण अवलंबले आहे. पण ते सगळीकडे यशस्वी होऊ शकत नाही. उद्या सरकार, यंदा फारसा उन्हाळा नाही असाही दावा करू शकेल. पण म्हणून लोक होरपळायचे थांबणार नाहीत. तीच गोष्ट महागाईची आहे. रिझर्व्ह बँक ही स्वायत्त संस्था आहे. तरीही केंद्र सरकार आणि बँक यांच्यात विशिष्ट ताळमेळ असतोच. किंबहुना, बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर इतिहासामध्ये एमए करून नंतर आयएएस झालेले गृहस्थ आहेत. अर्थशास्त्र किंवा बँकिंगमधले ते जाणकार नव्हेत. तरीही मोदी सरकारला ते आपले वाटले. तीन वर्षांनंतर त्यांचीच फेरनियुक्तीही झाली. त्यामुळे विद्यमान रिझर्व्ह बँकेचे धोरण हे केंद्राच्या विचाराशी मिळतेजुळते आहे व ते गैर आहे असे नव्हे. मुद्दा आहे तो महागाईवर थेट इलाज करण्याऐवजी रिझर्व्ह बँकेमार्फत उपाययोजना केली जात आहे याचा. उदाहरणार्थ केंद्र सरकार इंधनावरील अबकारी कर कमी करू शकते. पण ते करत नाही. खेदाची गोष्ट अशी की महागाई अमान्य करण्याच्या केंद्राच्या धोरणात आजवर रिझर्व्ह बँकही सहभागी होती. कोरोनाची टाळेबंदी मागे घेतल्यापासून गेली दोन वर्षे सातत्याने भाववाढ होऊनही तिने आपले व्याजदर स्थिर ठेवले होते. यापूर्वी बँकेच्या दरनिश्‍चिती समितीच्या बैठका फेब्रुवारी व एप्रिलमध्ये झाल्या होत्या. युक्रेनमध्ये युद्धाचे ढग दिसत होते. तरीही येते वर्षभर चलनवाढ साडेचार टक्केच राहील असा अत्यंत आश्‍चर्यकारक दावा तिने केला होता. आता अवघ्या तीन महिन्यात आपलेच शब्द तिला गिळावे लागले आहेत. कारण सध्या चलनवाढ सात टक्क्यांवर गेली आहे. लोकांना प्रत्यक्ष जाणवणारी महागाई (उन्हासारखीच) त्याहून कितीतरी अधिक असते. आता अर्थव्यवस्थेत कमी पैसा ओतला जावा अशा रीतीने बँकेने पावले टाकली आहेत. त्यानुसार रेपो रेट म्हणजे व्यापारी बँकांना रिझर्व्ह बँक ज्या व्याजदराने कर्ज देते तो वाढवण्यात आला आहे. परिणामी, बँका आपल्या कर्जदारांना जो दर आकारतात त्यात वाढ होणार आहे. बँकांना रिझर्व्ह बँकांकडे जी रोख राखीव रक्कम ठेवावी लागते त्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे सुमारे 87 हजार कोटी रुपयांचे चलन अर्थव्यवस्थेतून बाहेर निघणार असून बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध निधी घटणार आहे. त्याचाही परिणाम व्याजदर वाढण्यात होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँकेने 2018 पासून आजतागायत म्हणजे गेले सुमारे चार वर्षे व्याजदर स्थिर ठेवले होते. आपले प्राधान्य महागाईला नव्हे तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला आहे, अशी भूमिका त्यावेळी दास घेत होते. अनेक जाणकारांनी त्यावर वेळोवेळी टीका केली होती. दर स्थिर ठेवण्याच्या धोरणाचा अर्थव्यवस्थेला नेमका किती फायदा झाला याचा अभ्यास व्हायला हवा. पण एक नक्की आहे की, आता जे दर एकदम वाढवण्यात आले आहेत त्यामुळे महागाई अधिक भडकणार आहे. आज अर्थव्यवस्थेत ज्याला कोअर इन्फ्लेशन म्हणतात ते सहा टक्क्यांवर गेले आहे. भाज्या किंवा अन्नधान्याचे दर मागणी-पुरवठ्यानुसार कमीजास्त होऊ शकतात. पण अन्य वस्तूंचे, जसे की सिमेंट, पोलाद इत्यादी, तसे नसते. ही गाभ्याच्या वस्तूंची महागाई एकदा झाली की सहजासहजी कमी होत नाही. याच्याच रेट्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने, उशिरा का होईना, आपले धोरण बदलले. आता केंद्राची पाळी आहे.