कारवाई योग्य, पण…
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या अतिरेकी मुस्लिम संघटनेविरुद्ध केंद्र सरकारने पुन्हा एकवार कारवाई केली आहे. ही संघटना स्थापनेपासूनच, म्हणजे 2006 पासून, मुस्लिम तरुणांची माथी भडकावून त्यांना हिंसक कारवाया करायला लावण्याबद्दल ती कुप्रसिद्ध आहे. आखाती देशातून तिला पैसा पुरवला जातो. केरळ व तमिळनाडू या राज्यांमध्ये हिंदुत्ववाद्यांसोबत अनेक डाव्या कार्यकर्त्यांच्या हत्यांमध्येही या संघटनेचा हात होता हे उघड झाले आहे. कालच्या एनआयएच्या छाप्यानंतरही विविध राज्यांमध्ये यांच्या कार्यकर्त्यांनी हिंसक निदर्शनं करण्याचा प्रयत्न केला. धर्मवादी किंवा धर्मांध प्रचार करणार्‍या बहुसंख्य संघटना स्वतःला सामाजिक किंवा सांस्कृतिक म्हणवतात. पीएफआयही त्याला अपवाद नाही. दाखवण्यासाठी त्यांचा एक राजकीय चेहरा असतो. मुस्लिमांच्या भल्यासाठी आपण लढत आहोत असा आव ते आणतात. सरकारने नेमलेल्या आयोगांच्या आधारेच मुस्लिमांसाठी कल्याणकारी कार्यक्रम राबवावेत असा त्यांच्या मागण्या असतात. पण दुसरीकडे छुप्या रीतीने तरुणांची डोकी भडकवण्याचा उद्योग केला जातो. त्यामुळे या संघटनेविरुद्ध होणार्‍या कारवाईचे कोणीही समर्थनच करील. केरळचे मुख्यमंत्री आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते पिनाराई विजयन यांनीही पीएफआयच्या आडून सरकारविरुद्ध हिंसक प्रकार करणार्‍यांना कडक इशारा दिला आहे. मात्र या कारवाईचे स्वागत करीत असतानाच या प्रश्‍नाची दुसरी बाजूही लक्षात घ्यायला हवी. एक म्हणजे, देशात गेले आठ वर्षे कधी नव्हे इतक्या भक्कम बहुमताचे व सुस्पष्टपणे हिंदुत्ववादी सरकार आहे. त्याच्याकडे अमित शहांसारखे लोहपुरुष म्हणवले जाणारे गृहमंत्री व अजित डोभाल यांच्यासारखे जेम्स बाँडचे अवतारच जणू असे सुरक्षा सल्लागार आहेत. त्यामुळे अतिरेकी मुस्लिम संघटनेवर कारवाई करायला या सरकारचा हात मागे येण्याचे कारण नाही. शिवाय, मधल्या काळात या सरकारने नोटबंदी करून त्यातून दहशतवादाचा निःपात होईल असाही दावा केला होता. या स्थितीत या सरकारच्या नाकाखाली पीएफआयसारख्या संघटना देशव्यापी जाळे उभारू कशा शकतात हाच एक कळीचा प्रश्‍न आहे. या संघटनेने पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा कट रचला होता अशीही माहिती आता दिली जात आहे. पण प्रश्‍न असा की, असा कट रचून त्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे वगैरे चालवेपर्यंत आपले अत्यंत कठोर असे सरकार काय करीत होते? नक्षलवादी म्हणून अटक केलेल्या वरवरा राव, स्टेन स्वामी इत्यादींनी एकमेकांना मेल पाठवून मोदींच्या हत्येचा कट रचला होता असा अजब दावा या सरकारच्या यंत्रणांनी पूर्वी करून झाला आहे व त्याबाबत तपास अजिबात पुढे सरकलेला नाही. पीएफआयचे प्रकरण त्या मार्गाने जाऊ नये असेच कोणाही सुबुध्द नागरिकाला वाटेल. दुसरे म्हणजे 2047 पर्यंत भारताला मुस्लिम राष्ट्र बनवण्याचा या संघटनेचा इरादा होता असा दावा तपास यंत्रणांनी केला आहे. योगायोग म्हणा किंवा अन्य काही म्हणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित विश्‍व हिंदू परिषद वगैरेंसारख्या संघटना किंवा धर्मसंसदा भरवणारे हिंदू गोसावडे हेदेखील मुस्लिमांविरुध्द हाच असाच प्रचार अनेकदा करीत असतात. एकेकाळी राज्याचे महासंचालक राहिलेले आणि आता स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक संस्थेचे प्रमुख असलेले प्रवीण दीक्षित यांनीही हा दावा उचलून धरला आहे. हे सर्व एकाच वेळी हास्यास्पद आणि दुसरीकडे दुष्ट आणि कावेबाज दावे आहेत. एकेकाळी विहिरीत पाव टाकून ख्रिस्ती लोकांनी धर्मांतरे घडवली असे सांगतात. पण सध्याच्या एकविसाव्या शतकात असे कसे घडू शकेल हा प्रश्‍न विचारी लोकांनी स्वतःला विचारून पाहावा. या देशात 85 टक्के लोक हिंदू आणि सुमारे दहा टक्के मुस्लिम आहेत. शिवाय, सध्या सोशल मिडिया चोवीस तास भयंकर सतर्क असतो. त्याच्या नकळत शंभरावर कोटी लोकांचे धर्मपरिवर्तन होऊ शकेल असे मानणारे लोक निव्वळ थोर आहेत. पीएफआयचे प्रचारसाहित्य म्हणजे वस्तुस्थिती नव्हे. असे असूनही त्याला या रीतीने प्रसिध्दी देणे हा सरळ सरळ राजकीय डावपेचांचा भाग आहे. हिंदूंच्या मनात असुरक्षितपणाची भावना आणि हिंदू-मुस्लिमांमध्ये दुही निर्माण करण्याचे हे कारस्थान आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा त्यासाठी वापर होणे हे धोकादायक आहे. पीएफआयविरुध्द कठोर कारवाई व्हावी. पण त्याच्या आडून भलताच प्रचार मात्र होऊ नये.
