जीएसटीवरुन केंद्र, राज्यात संघर्ष

मुंबई | प्रतिनिधी |
केंद्रानं केंद्राचं काम करावं. केंद्रानं केंद्राचे कर लावण्याचं काम करावं. पण राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. आपल्याला उत्पन्न देणारे जे विभाग आहेत, त्यात मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सर्वात जास्त जीएसटीमधून कर मिळतो. त्यामुळे जे ठरलंय, त्याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवावं असं आमचं म्हणणं आहे, असं स्पष्ट मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
जीएसटीच्या मुद्द्यावरून सुरुवातीपासूनच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये विसंवाद असल्याचं पाहायला मिळालं आहे.  जीएसटी संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी लखनौमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून या बैठकीमध्ये यासंदर्भात सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
 या पार्श्‍वभूमीवर  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  पत्रकारांशी बोलताना यासंदर्भात केंद्र सरकारशी वाद उद्भवण्याचेच सूतोवाच दिले. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारे कर देखील जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू असल्याचा मुद्दा येताच अजित पवार यांनी त्यावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

इंधनावर जीएसटी
दबक्या आवाजात पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू करून एकाच प्रकारचा कर लावायचा, अशी चर्चा सुरू आहे. पण आम्हाला कुणी तसं काही बोललेलं नाही. पेट्रोल, डिझेलविषयी केंद्रानं वेगळी भूमिका घेतली, तर तिथे आपली मतं मांडताना काही गोष्टी घडू शकतात. राज्य सरकारचे कर लागू करण्याचे अधिकार कमी करण्याचा मुद्दा तिथे आला, तर त्यावर आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडू, असं ते  म्हणाले.  करप्रणालीसंदर्भात केंद्रानं आहे तीच पद्धत पुढे सुरू ठेवावी, अशी भूमिका अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना मांडली. दरम्यान, बैठक दिल्लीला घ्या अशी विनंती आम्ही केली होती, पण केंद्रानं बैठक लखनौलाच ठेवली आहे, असं देखील अजित पवार म्हणाले.