काँग्रेस पक्ष आणि उत्तरप्रदेशातील निवडणुका

प्रा. अविनाश कोल्हे

सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूका जसजशा जवळ येत आहेत तसतसा प्रचार तापत आहे. आज तेथील सत्तारुढ भाजपासमोर अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालच्या समाजवादी पक्षाची चर्चा जोरात सुरू आहे. अभ्यासक एका बाजूने समाजवादी पक्षाच्या आव्हानाची चर्चा करत आहेत तर दुसरीकडे काही अभ्यासक समाजवादी पक्षाच्या आव्हानात फारसा दम नसल्याचे ठासून सांगत आहेत. या दोन परस्परविरोधी मांडणीतील समान दुवा म्हणजे कोणताच अभ्यासक भारतातल्या सर्वात जुना राजकीय पक्ष म्हणजे काँगे्रसची चर्चा करत नाही! भारतीय संघराज्यातील सर्वात मोठे राज्य म्हणजे उत्तरप्रदेश. या राज्यात आता अतिशय अटीतटीच्या विधानसभा निवडणूका संपन्न होत आहेत आणि यात काँगे्रसबद्दल कोणीही चर्चा करत नाही. यातूनच या राज्यात काँगे्रस पक्ष किती बिनमहत्त्वाचा झाला आहे, हे स्पष्ट होते.
भारतातल्या सर्व राज्यांत सुरूवातीला काँग्रेसची सत्ता होती. स्वतंत्र भारतातील उत्तरप्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंदवल्लभ पंत यांच्यापासून ते एप्रिल 1977 मध्ये मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या नारायण दत्त तिवारी यांच्यापर्यंत उत्तरप्रदेशातील काँगे्रसकडे जबरदस्त नेत्यांची फळी होती. नंतर मात्र देशातले राजकारण बदलत गेले आणि 1990 च्या दशकापासून तर या महत्त्वाच्या राज्यांत कांँगे्रस पक्ष परिघावर फेकला गेला. या अभूतपूर्व राजकीय घटनेची व्यवस्थित चर्चा करणे क्रमप्राप्त आहे.
खरं तर उत्तरप्रदेशातच नव्हे तर एकूण उत्तर भारतात कॉँगे्रस उतरणीला लागण्याची प्रक्रिया 1980 च्या दशकापासून, त्यातही अधिकच अचूकपणे सांगायचं म्हणजे 1977 साली आणीबाणी उठल्यानंतर सुरू झालेली आहे. 1977 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकीनंतर उत्तरप्रदेशात जनता पार्टीचे सरकार आले आणि रमेश नारायण यादव मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर पुढची तीस वर्षें कोणताही मुख्यमंत्री पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकला नाही. 13 मे 2007 साली मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या मायावतींनी नंतर 2012 साली अखिलेश यादवांनी आणि 2017 साली योगीजींनी मात्र पाच वर्षे पूर्ण केली. 1977 ते 2007 ही तीस वर्षं म्हणजे या राज्यांतील राजकीय अस्थिरतेची वर्षें होती.
या तीस वर्षांतील काही ठळक घटना डोळ्यांसमोर ठेवल्या म्हणजे आपल्याला काँगे्रसचा र्‍हास समजून घेता येतो. यातील पहिली महत्त्वाची घटना म्हणजे 1984 साली कांशीराम यांनी स्थापन केलेला ‘बहुजन समाज पक्ष.’ या पक्षाने दलित समाजाला काँगे्रसपासून स्वतःकडे ओढून घेतले. परिणामी काँगे्रसची हक्काची मतपेटी हातातून गेली. दुसरी घटना म्हणजे 4 ऑक्टोबर 1992 रोजी मुलायमसिंग यादव यांनी ‘समाजवादी पक्ष’ स्थापन केला. यामुळे ओबीसी मतदार काँगे्रसपासून दूर गेले.
6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी अयोध्येतील बाबरी मस्जिद जमीनदोस्त केल्यामुळे मुस्लिम समाज काँगे्रसपासून दूरावला. तिसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे भाजपाने जोरात सुरू केलेले हिंदुत्वाचे राजकारण आणि त्याला मिळालेला जनतेचा प्रतिसाद. चवथी घटना म्हणजे 1992 साली व्ही पी सिंग सरकारने लागू केलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशी. या सर्व घटनांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे काँगे्रसचा र्‍हास.
डॉ. राम मनोहर लोहियांनी मांडणी केलेले ‘पिछडी जाती का राजकारण’ त्यांच्या मृत्युनंतर 1980 च्या दशकात आकाराला आले. 1992 साली मंडल आयोग लागू केल्यामुळे देशात नेहमीच असलेले जातींचे राजकारण पृष्ठभागावर आले. नंतर तर जातीनिहाय, धमर्र्निहाय मतपेट्या तयार झाल्या. 1984 सालापासून आणि आजही मोठ्या प्रमाणात दलित समाज बसपाशी एकनिष्ठ राहिला. तसेच ओबीसी आणि मुस्लिम मतदार समाजवादी पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले. डिसेंबर 1992 कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडल्यानंतर तर देशाच्या राजकारणातून कांँग्रेसची झपाट्याने पिछेहाट होऊ लागली. तेव्हा जरी उत्तरप्रदेशात भाजपाचे सरकार होते आणि कल्याणसिंह जरी मुख्यमंत्रीपदी होते तरी केंद्रात काँगे्रसचे सरकार होते आणि नरसिंहराव पंतप्रधानपदी होते. ‘हिंदू मानसिकतेबद्दल सहानुभूती असलेले पंतप्रधान’ असे त्यांच्यावर आजही आरोप होत असतात. तसं पाहिलं तर हिंदू मानसिकतेबद्दल कांँगे्रसचा वैचारिक गोंधळ हा काही आज सुरू झालेला नाही. राजीव गांधी पंतप्रधानपद होते तेव्हापासून याबद्दल चर्चा सुरू आहे. याची सुरूवात 1985 साली आलेल्या शहा बानो खटल्यापासून झाली. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शहा बानो या घटस्फोटीत मुस्लिम स्त्रीला तिच्या नवर्‍याने पोटगी दिली पाहिजे, असा ऐतिहासिक आणि पुरोगामी निकाला दिला. सुरूवातीला काँगे्रस पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मात्र जेव्हा असं लक्षात आलं की यामुळे मुस्लिमांची पांरपरिक मतं जातील, तेव्हा राजीव गांधींनी 1986 साली घटनादुरूस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय गैरलागू ठरवला. तेव्हा मात्र सुशिक्षीत, शहरी हिंदू मतदार चिडला. काँगे्रस मुस्लिम मतांसाठी किती लाचार होऊ शकते, हे जगासमोर आले. काँग्रेसच्या पाठिराख्यांना हा पहिला मोठा धक्का होता.
दुसरा मोठा धक्का राममंदिराच्या संदर्भात होता. 1989 च्या मध्यावर विश्‍व हिंदू परिषदेने जाहीर केले की ते 10 नोव्हेंबर 1989 रोजी अयोध्येतील रामजन्मभूमीत शिलान्यास समारंभ करणार आहे. राजीव गांधींच्या सरकारने सुरूवातीला याला विरोध केला होता. पण फक्त दोनच महिन्यांत केंद्र सरकारने भूमिका बदलली. एवढेच नव्हे तर खुद्द राजीव गांधी यांनी ऑक्टोबर 1989 मध्ये लोकसभा निवडणूकांच्या प्रचाराची सुरुवात फैजाबादेहून केली. हे गाव अयोध्येपासून फक्त सात किलोमिटर्स दूर आहे! फैजाबादेतील भाषणात राजीव गांधींनी रामजन्मभूमीचा उल्लेख केला. यामुळे रामजन्मभूमी आंदोलनाला अप्रत्यक्ष बळ मिळाले. शहा बानो प्रकरणी घटनादुरूस्ती करून ‘मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या’ आरोपांना बळ पुरवले होतेच. यामुळे सुशिक्षीत, शहरी हिंदू मतदार काँगे्रसवर नाराज झालेला होता. त्याला चुचकारण्यासाठी राजीव गांधींनी शिलान्यासचा उल्लेख केला. हा शिलान्यास 10 नोव्हेंबर 1989 रोजी प्रत्यक्षात आला. अशा रितीने काँगे्रसपासून बघताबघता अनेक समाजघटक दूर गेले.  
काँगे्रसच्या तुलनेत भाजपाची स्थिती सुधारत होती. भाजपाकडे हिंदुधर्मीयांची हक्काची मतं होती व आहेतही. रामजन्मभूमी आंदोलनाद्वारे भाजपाने हिंदू मतांचे अभूतपूर्व संघटन साधले. लालकृष्ण आडवाणींच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर 1990 मध्ये निघालेली ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ ही रथयात्रा आठवा. अशा तीव्र धु्रवीकरणाच्या स्थितीत काँगे्रसला कोण मतं देईल?  ही बाहेरची स्थिती तर आतल्या बाजूने मे 1991 मध्ये राजीव गांधींचा खुन झाल्यापासून काँगे्रसकडे सक्षम नेतृत्व राहिले नाही. राजीव गांधींच्या खुनानंतर सुरूवातीला नरसिंह राव व नंतर सीताराम केसरी यांनी काँगे्रसची धुरा वाहिली. त्यांना काँगे्रसचा अधोगती रोखता आली नाही. शेवटी 1998 साली श्रीमती सोनिया गांधी काँगे्रसच्या अध्यक्ष झाल्या. आजही सोनियाजी काँगे्रसचे नेतृत्व करत आहेत. अलिकडे सोनियांजी तब्येत चांगली नसते. शिवाय त्यांना मोदीर्जी शहासाहेब वगैरे भरपुर परिश्रम करणार्‍या नेत्यांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. त्यांच्याच पक्षात त्यांच्या नेतृत्वाला एकमुखी पाठिंबा नाही.
गुलाब नबी आझाद, कपिल सिब्बल वगैरे सुमारे तेवीस ज्येष्ठ नेत्यांनी 2020 साली त्यांना एका जाहीर पत्राद्वारे रोष व्यक्त केला होता. 2017 सालच्या विधानसभा निवडणूकांत काँगे्रसने प्रियांका गांधींना पुढे केले होते. पण याचा फायदा झाला नव्हता. यापासून काहीही न शिकता काँगे्रसने पुन्हा एकदा प्रियांका गांधींना समोर आणले आहे. यात काँगे्रसची एक प्रकारची मजबुरी दिसून येते. देशातल्या सर्वात जुन्या पक्षाची उत्तर प्रदेशातील आजची स्थिती चांगली नाही.